आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Jaitley Hopeful Of Pushing Through GST In Second Half Of Budget

जीएसटी बिल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजुरीची अपेक्षा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) बिल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर होण्याची अपेक्षा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यसभेतील स्थिती बदलून या बिलाच्या बाजूने बहुमत तयार होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फेेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होणार आहे.

महसूल विभागाच्या प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. अर्धे अधिवेशन संपल्यानंतर वरिष्ठ सभागृहातील सदस्य संख्येत बदल होणार असल्यामुळे हे अधिवेशन विशेष ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळेच जीएसटी बिल मंजूर करण्यात आम्ही यशस्वी होऊ, अशी अपेक्षा असल्याचेही जेटली यांनी सांगितले. जीएसटीवर सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत असून याला सर्वांचेच समर्थन आहे. मात्र, फक्त संसदेत विराेध करायचा या कारणामुळे हे विधेयक अडकले असल्याचा आरोप जेटली यांनी केला.

सरकारच्या वतीने याआधी एक एप्रिल २०१६ पासून जीएसटी लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते. मात्र, राज्यसभेत बिल मंजूर झाले नसल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. संसदेतील मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने या बिलामध्ये तीन बदल सुचवले आहेत. यामध्ये जीएसटी संविधान बिलातच दराचा उल्लेख असावा, राज्यांमध्ये लागणारा अतिरिक्त कर रद्द करावा आणि वाद सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती बनवावी, अशा मागण्या काँग्रेसने केल्या आहेत.

जीएसटीचा कच्चा मसुदा २००६ मध्ये तयार करण्यात आला असून २०११ मध्ये यासंबंधीचे विधेयक पहिल्यांदा सादर करण्यात आले. मात्र, त्या वेळी भाजपच्या विरोधामुळे हे बिल अनेक वर्षे अडलेले होते. अाता भाजपच हा कायदा मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
जीएसटीला आधीच खूप उशीर झाला असून आतापर्यंत जीएसटी लागू होणे अावश्यक होते, असे मत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले. नव्या करप्रणालीमुळे भारत एक मोठी बाजारपेठ ठरणार असून जीएसटीमुळे करचाेरी थांबणार आहे. उत्पादित वस्तू देशात कुठेही घेऊन जाणे सोपे होणार आहे. त्यामुळे शेवटी जीडीपी वाढेल. सर्वात जास्त फायदा अशा राज्यांना होणार आहे, ज्या राज्यांमध्ये उत्पादन कमी आणि विक्री जास्त होते. एनडीए सरकारने राज्यांमध्ये एकमत तयार केले असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. राज्यसभेत याला मंजुरी मिळावी यासाठी राज्यांच्या सर्व राजकीय पक्षांशी अापली चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आणखी तीन विधेयके मंजूर करावी लागणार आहेत. त्यामध्ये एक केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी आणि इंटिग्रेटेड जीएसटी (राज्यांमध्ये लागणारे जीएसटी) यांचा समावेश आहे.या बिलांसाठी सरकारच्या वतीने पूर्ण तयारी करण्यात आली असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. हे बिल संसदेत पास झाल्यानंतर कमीत कमी अर्ध्या राज्यांमध्ये त्याला मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.

देशाचे नुकसान
गेल्या तारखेपासून कर लागू करण्यात आल्यामुळे आतापर्यंत देशाचे अनेकदा नुकसान झाले असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. गुंतवणूक तर झालीच नाही, गुंतवणूकदार मात्र घाबरले. जो कर वसुलीसाठी योग्य आहे, तोच वसूल केला गेला पाहिजे. मात्र, जो कर वसूल करणे अवघड आहे, त्यासाठी दबाव टाकून काहीही उपयोग नाही. वास्तविक आपल्याला वाटते की जास्त कर वसूल केल्याने देशाला फायदा होईल, त्यासाठी आपण जास्त आक्रमक होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात तसे नसल्याचेही ते म्हणाले.