नवी दिल्ली - सरकारने ज्यूट कॉर्पोरेशनचे पुनर्गठन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या माध्यमातून सरकार देशातील ज्यूट उत्पादक शेतकऱ्यांना चालना देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या क्षेत्राची क्षमता वाढवण्याची सरकारची इच्छा आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी लोकसभेत दिलेल्या एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
डेलॉयट टच तोहमात्सू इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वतीने करण्यात आलेल्या संशोधनाचा अहवाल आल्यानंतर या आधारावर हे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खर्च कमी करून नव्याने महसूल उभा करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. सरकारच्या वतीने ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडची स्थापना १९७१ मध्ये ज्यूट उत्पादक शेतकऱ्यांना मालाची आधारभूत किंमत देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त २०१४-१५ साठी ५५ कोटी, २०१५-१६ साठी ५२.११ कोटी, २०१६-१७ साठी ४९.३८ कोटी, २०१७-१८ साठी ४६.७८ कोटी रुपयांचे वार्षिक अनुदान मंजूर करण्यात आले असल्याचे गंगवार यांनी सांगितले.