आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लँडलाइन ब्रॉडबँडचे परवाना शुल्क रद्द?, ट्रायच्या शिफारशी केबलचा खर्च कमी करा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - स्थिर लँडलाइन ब्रॉडबँड सेवेला चालना देण्यासाठी त्यावरील परवाना शुल्क किमान पाच वर्षे तरी वसूल न करण्याची शिफारस दूरसंचार नियामक ट्रायने केली आहे. या सेवेतून होणा-या उत्पन्नातून हे परवाना शुल्क दूरसंचार कंपन्यांकडून सरकारला देण्यात येते. हे शुल्क हटवल्यास किंवा रद्द केल्यास ही सेवा स्वस्त होईल. यामुळे या सेवेचा विस्तार होईल. कंपन्यांचा खर्च कमी होण्यासाठी ट्रायने हा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच हाय स्पीड नेटवर्क लवकर सुरू करण्याबाबत सुचवले आहे.

ट्रायचे अध्यक्ष राहुल खुल्लर यांनी सांगितले, केबल जमिनीअंतर्गत टाकण्यात येणा-या खर्चात कपात होण्याच्या दृष्टीने सरकारकडे शिफारस करण्यात आली आहे. काही शहरात फायबर केबल टाकण्याचा खर्च किलोमीटरमागे १.९२ कोटी रुपयांपर्यंत आहे. फायबरची किंमत प्रति किलोमीटरमागे ६५ हजार रुपये आहे. या बाबत काही तरी निर्णय होणे आवश्यक आहे. नाही तर केबल अंथरणार कोण? असा सवालही खुल्लर यांनी विचारला. ट्रायने गतीने ब्राँडबँडचा विस्तार होण्यासाठी आपण काय करावे या विषयावर या सर्व शिफारशी केल्या आहेत.

ब्राॅडबँडच्या बाबतीत भूतान- श्रीलंका पुढे
जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ब्रॉडबँड सेवा पोहोचवण्याच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक शेजारील श्रीलंका, भूतान यांच्यापेक्षा मागे आहे. या यादीत भारत १२५ व्या स्थानी आहे, तर वायरलेस किंवा मोबाइल ब्रॉडबँड क्षेत्रात भारताला ११३ वे स्थान मिळाले आहे. देशात दर १०० लोकांच्या मागे ३.२ जणांकडे ही सुविधा आहे.

ब्रॉडबँड सेवेचा गतीने विस्तार साधायचा असेल तर निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व बाबींत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज असल्याचे ट्रायने म्हटले आहे. तसेच वायरलेस प्लॅनिंग कमिशन (डब्ल्यूपीसी) आता दूरसंचार विभागातून काढून स्वतंत्र विभाग बनवायला हवा, असे ट्रायने सुचवले आहे.