आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाजवी कराची मागणी, हा कर दहशतवाद नव्हे : जेटली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - देशातील कर रचनेबाबत प्रश्न विचारणार्‍या विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांवर (एफआयआय) केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले, जे उत्पन्न करपात्र आहे त्यावर कर भरावाच लागेल. वाजवी कराची मागणी करण्यास कर-दहशतवाद असे म्हणता येणार नाही.

प्राप्तिकर विभागाने १०० जास्त विदेशी गुंतवणूकदारांना ३५ हजार कोटी रुपयांहून जास्तीची कर नोटीस पाठवली आहे. एफआयआयनी यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. सीआयआयच्या वार्षिक सभेत जेटली बोलत होते. ते म्हणाले, देश कर-नंदनवन (करात सूट देणारा) नाही. आम्हाला तसे बनायचेही नाही. महसूल सचिव शक्तीकांत दास म्हणाले, एफआयआयना मागील तारखेपासून कर सवलत हवी आहे. पूर्वी त्यांच्यावर मॅट लागू होता. त्यामुळे नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

- आम्हाला आक्रमक कायदा नको. मात्र, आमच्या स्पष्टतेचा चुकीचा अर्थ लावला. टॅक्स टेररिझमच्या उलट टॅक्स हेवन नव्हे. आमचा देश टॅक्स हेवन नाही.- अरुण जेटली, वित्तमंत्री

एफआयआयचा तर्क
लॉबिंगच्या माध्यमातून विदेशी गुंतवणूकदार पंतप्रधानांच्या भेटीबाबत विचार करताहेत. एफआयआयच्या मते, भारतात त्यांचे व्यावसायिक उत्पन्न नाही. आयटी कायद्यान्वये त्यांचे उत्पन्न भांडवली नफा आहे. ते मॅटच्या कक्षेत येत नाही.

एफआयआयची गुंतवणूक
देशात सुमारे ८००० नोंदणीकृत एफपीआय आहेत. त्यांना १९९३ मध्ये भारतीय बाजारात गुंतवणुकीची मुभा मिळाली. त्यांची एकूण गुंतवणूक ११ लाख कोटी आहे. आठ लाख कोटी रुपये समभागांत, तर तीन लाख कोटी रुपये रोख्यांत आहेत.

अर्थसंकल्पात प्रस्ताव
मागील अर्थसंकल्पात एफआयआयना सेक्युरिटी ट्रान्झॅक्शनवर होणार्‍या उत्पन्नावर मॅट लागणार नाही, असे सांगण्यात आले. मात्र, हा प्रस्ताव १ एप्रिल २०१६ पासून म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून लागू होईल.

६२,००० कोटी रुपयांच्या कराचे आहे प्रकरण
सुमारे १०० विदेशी फंडांना ५ ते ६ अब्ज डॉलरच्या कराबाबत नोटीस. हे २० टक्के किमान पर्यायी कर (मॅट)च्या आधारे आहे. याबाबत तपास सुरू आहे. फंडांची संख्या वाढून नोटिसीची रक्कम १० अब्ज डॉलर (६२ हजार कोटी रुपये) पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता.

प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदी
- एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी भांडवली नफ्यावर १५ टक्के कर लागतो.
- एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी शेअर राखल्यास नफ्यावर कर लागत नाही.
- लाभांशावर प्राप्तिकर लागू नाही, मात्र लाभांश वितरण कर (डीडीटी) लागू.
- डेट सेक्युरिटीजवर कराची आकारणी ५ ते २० टक्क्यांपर्यंत
- एफआयआय-एफपीआयना दुहेरी कर आकारणीच्या कराराचा लाभ मिळतो आहे.
बातम्या आणखी आहेत...