आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्ज पुनर्गठनासाठी बँकांना दोन हजार कोटींची हमी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेऊन बँकांना तसे आदेश दिले. परंतु अनेक बँका आर्थिक डबघाईला आलेल्या असल्याने कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास त्यांनी असमर्थता दर्शवली. यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने १६ जिल्हा बँकांना दोन हजार कोटी रुपयांची विनाअट शासन हमी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. तसेच ज्या बँका पीक विम्याची रक्कम परस्पर कर्ज खात्यात वळती करतील त्या बँकांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना दिली.

चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले, शेतकऱ्यांना ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या ३८१८ शाखांमार्फत पीक कर्ज व अन्य शेती कर्जपुरवठा करण्यात येतो. त्यापैकी जालना, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, नांदेड, परभणी, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, औरंगाबाद, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, नाशिक, जळगाव या १६ अशक्त जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी नियमित कर्जदारांना पीक कर्ज वाटप करण्यासाठी ६७८.३० कोटी रुपये, पुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपासाठी ४९२.०७ कोटी रुपये तर ८० टक्के खातेदार शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठा करण्यासाठी ८३१.८२ कोटी रुपये असे एकूण २००२.२० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी राज्य सहकारी बँकेकडे केली होती. या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेने दोन हजार कोटी रुपयांची शासन हमी मिळण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत शासन हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून दोन हजार कोटी रुपयांच्या अल्प मुदत कर्जास एक वर्षाच्या कालावधीसाठी विनाअट शासन हमी दिली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, असे सांगितले असतानाही काही बँकांनी ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात परस्पर वळती करून घेत असल्याच्या तक्रारी आल्या असे सांगून सहकार मंत्री म्हणाले, ज्या बँका अशा पद्धतीने पीक विम्याची रक्कम परस्पर कर्ज खात्यात वळती करून घेतील आणि शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन वेळेत करणार नाहीत अशा बँकांच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कराव्यात. त्यानंतर अशा बँकांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
३७,६७७ कोटींचे लक्ष्य
२०१६ च्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना ३७ हजार ६७७ कोटी रुपये पीक कर्ज वाटपाचे लक्ष्य देण्यात आले असून त्यापैकी १३ हजार ७७९ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाकडून १८.१४ लाख शेतकऱ्यांना ८ हजार ४४७.४१ कोटी रुपये, व्यापारी बँकांकडून ४.२८ लाख शेतकऱ्यांना चार हजार ७६८.६५ कोटी रुपये तर ग्रामीण बँकाकडून ७४ हजार शेतकऱ्यांना ५६३.७६ कोटी वाटप पूर्ण केले आहे.

शासन हमीची मागणी करणाऱ्या बँका
जालना, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, नांदेड, परभणी, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, औरंगाबाद, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, नाशिक, जळगाव या १६ जिल्ह्यात मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी नियमित कर्जदारांना पीककर्ज वाटप करण्यासाठी तसेच कर्जपुनर्गठनासाठी शासन हमीची मागणी केली होती. या सर्व जिल्हा बँका आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...