आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटी परिषद : दोन महिन्यात सर्व निर्णय, परिषदेच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीवर सरकारच्या वतीने गतीने निर्णय घेण्यात येत आहेत. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जीएसटी परिषदेच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली असून नव्याने तयार होणाऱ्या या कर प्रणालीच्या संदर्भात सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार या परिषदेकडे असणार आहेत. या परिषदेची पहिली बैठक २२ आणि २३ सप्टेंबरला होणार असून दोन महिन्यात म्हणजेच २२ नोव्हेंबरपर्यंत या परिषदेमार्फत सर्व निर्णय घेण्यात येतील. परिषदेत एक तृतीयांश मतदानाचा अधिकार केंद्र सरकारकडे तर दोन तृतीयांश मतदानाचा अधिकार राज्य सरकारकडे असणार आहे. कोणताही प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी कमीत कमी तीन चतुर्थांश बहुमतांची आवश्यकता असणार आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने एक एप्रिल २०१७ पासून जीएसटी लागू करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. सरकारच्या वतीने निर्धारित करण्यात आलेल्या वेळेपेक्षा सरकारचे काम जलद गतीने होत असल्याचे महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी सांगितले. केंद्रीय जीएसटी तसेच इंटिग्रेटेड जीएसटीच्या संबंधी सर्व प्रकारचे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाणार आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त बैठका घेत, कायद्याचा मसुदा तयार करावा लागणार असून महत्त्वाच्या मोठ्या मुद्यांवर पर्याय शोधावा लागणार आहे. उद्योगांनादेखील तयारी करण्यासाठी वेळ मिळायला हवा असेही त्यांनी सांगितले. असे असले तरी उद्योगांच्या वतीने तयारी करण्यासाठी जास्तीचा वेळ मागण्यात येत आहे.
जीएसटीसंबंधित संविधान दुरुस्ती विधेयक आठ ऑगस्ट रोजी संसदेने मंजूर केले आहे. अर्ध्यापेक्षा जास्त राज्यांच्या विधानसभेत जीएसटीला मंजुरी मिळाल्यानंतर आठ सप्टेंबरला राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली. दारूला जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. पेट्रोल आणि डिझेल मात्र, जीएसटीअंतर्गत असतील, तरी यावर कधीपासून जीएसटी लागू होईल याचा निर्णय परिषद घेणार आहे. तोपर्यंत राज्यांच्या वतीने आपापल्या पद्धतीने यावर कर लावण्यात येणार आहे.
उद्योगांना सध्या मिळणाऱ्या करातील सबसिडीवर निर्णय घेण्याचे या परिषदेचे महत्त्वाचे काम असणार अाहे, असे कायदेविषयक संस्था बीएमआर असोसिएट्सचे राजीव डिमरी यांनी सांगितले आहे. या परिषदेला आदर्श जीएसटी कायदा बनवावा लागणार आहे, ज्यावर केंद्रीय जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी आणि राज्य जीएसटी आधारित असतील असेही डिमरी म्हणाले.
परिषदेत यांचा समावेश केंद्रीय अर्थमंत्री या परिषदेचे अध्यक्ष असतील. तसेच महसूल विभागाचे प्रभारी अर्थ राज्यमंत्री आणि राज्यांचे अर्थमंत्री या परिषदेचे सदस्य असतील. राज्यांना इतर कोणत्याही मंत्र्याला या परिषदेचा सदस्य बनवण्याचा अधिकार असेल. या संदर्भात सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.
पुढीील स्‍लाइड्सवर वाचा, परिषद काय करणार...
बातम्या आणखी आहेत...