आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्याची ९२ वर्षे जुनी परंपरा पुढील वर्षी संपण्याची शक्यता

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याऐवजी त्याला केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट केल्यामुळे पैशाची चणचण सहन करत असलेल्या भारतीय रेल्वेची १०,००० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. या निर्णयामुळे रेल्वेला लाभांश द्यावा लागणार नाही. स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्याची ९ दशकांपेक्षाही जास्त जुनी परंपरा पुढील आर्थिक वर्षापासून संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना रेल्वेच्या योजना तसेच योजनेत समाविष्ट नसलेल्या खर्चाची वेगळ्या परिशिष्टात सविस्तर माहिती देतील.
रेल्वे अर्थसंकल्पाचा केंद्रीय अर्थसंकल्पात समावेश करण्याच्या पद्धती निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीने अर्थ मंत्रालयाकडे आपला अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये अनेक सुधारणा तसेच बदल सुचवण्यात आले आहेत. यामध्ये रेल्वेच्या वतीने लाभांश देणे बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. रेल्वे अर्थसंकल्पाला सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्याच्या या प्रस्तावाला रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी या आधीच मंजुरी दिली आहे. अर्थसंकल्पाच्या मदतीबदल्यात लाभांश : रेल्वेला अर्थसंकल्पाच्या मदतीबद्दल दोन वर्षांपासून ४०,००० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. मात्र, त्यासाठी रेल्वेला सुमारे १०,००० कोटी रुपयांचा लाभांश द्यावा लागला आहे.
पुढील स्‍लाइड्सवर वाचा, संयुक्त समितीने अर्थ मंत्रालयाकडे सादर केला अहवाल
बातम्या आणखी आहेत...