आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीक विमा योजना अंमलबजावणी करण्याची पद्धत चुकीची : कॅगचे ताशेरे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- वर्ष २०११ ते २०१६ दरम्यान पीक विमा योजना लागू करण्याच्या पद्धतीवर सीएजीने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.  देशातील नियंत्रक व लेखा परीक्षक (कॅग) अहवालानुसार या कालावधीदरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रीमियम सबसिडी आणि दाव्यांचा भरणा करण्यासाठी ३२,६०६.६५ कोटी रुपये जारी केले आहेत. ही रक्कम सरकारची मालकी असलेल्या “अॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी’ (एआयसी) च्या माध्यमातून १० खासगी विमा कंपन्यांना मिळाली. यात एकाही  नियमाचे पालन करण्यात आलेले नाही. या रकमेचे वाटप करताना त्यासंबंधी  पडताळणी करण्यात एआयसी अयशस्वी ठरली आहे. केंद्र तसेच राज्य सरकारांच्या वतीने रिइन्शुरन्स कव्हर घेण्यातही ते यशस्वी ठरले नाहीत.  

यासंबंधीचे ताशेरे कॅगने संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आपल्या ताज्या अहवालात ओढले आहेत. या अहवालामध्ये कॅगने ज्या पीक विमा योजनेचे ऑडिट केले, यात राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (एनएआयएस), संशोधित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (एमएनएआयएस) आणि हवामानावर आधारित कृषी विमा योजना (डब्ल्यूबीसीआयएस) यांचा समावेश आहे. या योजना आर्थिक वर्ष २०११-२०१२ पासून २०१५-१६ दरम्यान लागू करण्यात आल्या होत्या. २०१६ च्या खरीप हंगामात या योजनांच्या जागी पंतप्रधान पीक विमा योजना (पीएमएफबीआय) जाहीर करण्यात आली आहे.

राज्यांनी वाटा देण्यात उशीर केला
केंद्र सरकारने यातील आपला वाटा वेळेवर जारी केला होता, असे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. मात्र, अनेक राज्यांच्या वतीने त्यांचा वाटा देण्यास उशीर केला. 

यामुळे शेतकऱ्यांना विम्याचा क्लेम देण्यास उशीर झाला. यामुळे त्यांना वेळेवर पैसे उपलब्ध करून देण्याचा मुख्य उद्देश साध्य होऊ शकला नाही. राज्यांच्या वतीने ऑगस्ट २०१५ पर्यंत प्रीमियमचा वाटा मिळाला नसल्याने कायदेशीर प्रक्रिया, राज्यांच्या वतीने क्लेमची सत्यता तपासणी, रिकन्सिलिएशन आदींमुळे एनएआयएसमध्ये ७,०१० कोटी रुपये, एमएनएआयएसमध्ये ३३२.४५ कोटी रुपये आणि डब्ल्यूबीसीआयएसमध्ये ९९९.२ ८ कोटी रुपये थकले होते.  

विमा दाव्यांचा निपटारा करण्यास उशीर  
२०११-१२ ते २०१५-१६ दरम्यान मोजक्या नऊ राज्यांपैकी पाच राज्यांनी क्लेमची प्रोसेसिंग करण्यासाठी निर्धारित काळाच्या ४५ दिवसांपेक्षा जास्त वेळ घेतला. शेतकऱ्यांसाठी हा उशीर १,०७९ दिवसांपर्यंत वाढला. या ऑडिटदरम्यान करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात शेतकऱ्यांमधील जागरूकतेचा अभाव स्पष्ट दिसून आला. सुमारे ६७ टक्के शेतकऱ्यांनी विमा योजनांची माहिती नसल्याचे सांगितले. त्याव्यतिरिक्त तक्रारीचे निवारक करण्यासाठी तसेच देखरेखीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारची कोणतीच यंत्रणा नसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...