आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढाव्याच्या तीन ते चार ऑक्टोबरदरम्यानच्या बैठकीचे मिनिट्स जारी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महागाई दरात वाढ होण्याची शक्यता आणि राजकोशीय तूट वाढण्याच्या शक्यतेमुळे व्याजदरात कोणताच बदल केलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीची (एमपीसी) तीन ते चार ऑक्टोबरदरम्यान झालेल्या बैठकीची सखोल माहिती (मिनिट्स) बुधवारी जारी करण्यात आली. यामध्ये हा खुलासा झाला आहे. यानुसार रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी किरकोळ महागाई दर चार टक्क्यांच्या आत ठेवण्यावर भर दिला. राजकोशीय तूट वाढण्याची शक्यता पाहता सतर्क राहण्यावरही त्यांनी जोर दिला.  

सहा सदस्य असलेल्या या समितीतील बहुमताच्या आधारावर प्रमुख व्याजदरात बदल केला नाही. भारताचा विकास दर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये कमी होऊन ५.७ टक्के नोंदवण्यात आला आहे. विकासात तेजी आणण्यासाठी उद्योग जगताने व्याजदरात कपात करण्याची मागणी केली होती. तरीदेखील एमपीसीने रेपो दर ६ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. चेतन घाटे (प्रोफेसर, इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट), पम्मी दुआ (डायरेक्टर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स), माइकल देबब्रत पात्रा (एक्झिक्यूटिव्ह डायरेक्टर), विरल व्ही आचार्य (डेप्युटी गव्हर्नर) आणि ऊर्जित पटेल यांनी व्याजदर कायम ठेवण्याच्या बाजूने मत दिले. तर केवळ रवींद्र एच ढोलकिया  (प्रोफेसर, अायआयएम-अहमदाबाद) ०.२५ टक्के दर कपातीच्या बाजूने होते.  

एमपीसीने राज्यांच्या वतीने देण्यात येत असलेल्या शेतकरी कर्जमाफीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. याचा विपरीत परिणाम राजकोशीय तुटीवर दिसून येणार असल्याचे समितीच्या सदस्यांनी म्हटले आहे. या व्यतिरिक्त समितीने सरकारी खर्चाची गुणवत्ता कमी समजण्याबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे.

जीएसटीचा अर्थव्यवस्थेला फायदाच  
पायाभूत सुधारणांमुळे काही प्रमाणात विकास दरावर परिणाम झाला असला तरी पुढील काळात याचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम दिसून येणार असल्याचे मत ऊर्जित पटेल यांनी व्यक्त केले. जीएसटीच्या अंमलबजावणीत सुरुवातीला येत असलेल्या अडचणी तेजीने दूर करण्याच्या आवश्यकतेचाही त्यांनी उल्लेख केला.
बातम्या आणखी आहेत...