आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नोटबंदीचा दीर्घकालीन फायदा नाही : फिच

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - नोटबंदी म्हणजेच १००० आणि ५०० रुपयांच्या जुन्या नोटा बंद केल्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढणार असले तरी याचा दीर्घकालीन फायदा मिळताना दिसत नसल्याचे मत गुणांकन संस्था फिचच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेवर तत्काळ नकारात्मक परिणाम झाला आहे. पुढील काळात जीडीपी विकास दरातदेखील घट होण्याची शक्यता असल्याचा दावा फिचने केला आहे.
देशातील ८६ टक्के मूल्य असलेले चलन बंद झाल्यामुळे आर्थिक घडामोडीच थांबल्या असल्याचे मत फिचने मांडले आहे. खरेदी करण्यासाठी लोकांकडे पैसेच नाहीत. पेरणीच्या दिवसांमध्येच शेतकऱ्यांकडे खत किंवा बियाणे खरेदी करण्यासाठी पैसे नाहीत. लोकदेखील कंपन्या किंवा कार्यालयात काम करण्याऐवजी पैसे काढण्यासाठी एटीएम किंवा बँकांमध्ये रांगा लावत आहेत.
मोठ्या नोटा बंद केल्यामुळे सरकारी महसुलात वाढ होणार असल्याचेही फिचच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, तेही फक्त ज्या अनौपचारिक आर्थिक घडामोडी औपचारिक होतील तेवढीच वाढ होणार आहे. जीडीपीवर या घटनेचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ज्या जुन्या मोठ्या नोटा परत येणार नाहीत त्यांचाही फायदा सरकारला मिळणार आहे. सरकारी तोटा कमी होईल आणि त्याचा फायदा गुणांकन सुधारण्यासाठी मिळेल. जेवढा पैसा परत येणार नाही तेवढीच रिझर्व्ह बँकेचे देयक कमी होईल. या रकमेला सरकार स्वत:च्या खात्यात जमा करू शकते.

नोटबंदीचा सकारात्मक परिणाम होईल यावर अनिश्चितता असल्याचे मत गुणांकन संस्था फिचने मांडले आहे. याचा परिणाम फक्त एकदा होणार आहे. अनौपचारिक किंवा असंघटित क्षेत्रातील लोकांकडे पुढील काळात पुन्हा मोठ्या नोटा किंवा सोन्याच्या स्वरूपात आपली मालमत्ता ठेवण्याचा पर्याय आहे. नगदी व्यवहार वाढवण्यासाठी लोकांना विशेष सवलत मिळत नाही. त्यामुळे असंघटित क्षेत्रे पुन्हा जुन्या परिस्थितीत जातील. बँकांचे कर्ज फेडण्यासाठी नगदीचा वापर होतो त्यावरही परिणाम होईल.
बँकिंग क्षेत्र नकारात्मक
बँकिंग क्षेत्रासाठी फिचने दिलेले नकारात्मक गुणांकन कायम ठेवले आहे. खराब अॅसेट क्वालिटी तसेच पुढील काळात नफा कमी होण्याची शक्यता असल्याने असे झाले आहे. हीच स्थिती वर्ष-दीड वर्षापर्यंत कायम राहणार असल्याचे मत फिचने मांडले आहे. बँकांचा ग्राॅस एनपीए या वर्षीच्या शेवटपर्यंत १२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. हा मार्च २०१६ मध्ये ११.४ टक्के होता. सार्वजनिक क्षेत्रांमधील बँकांमध्ये सुधारणा होण्याची सर्वाधिक आवश्यकता आहे.
बातम्या आणखी आहेत...