आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कंपन्यांच्या सवलतींना प्रोत्साहन का म्हणायचे, पंतप्रधानांचा सवाल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सरकारच्या वतीने सबसिडी संपवण्यात येणार नसून, त्यात योग्य नियोजन करून गरजवंतांपर्यंत ती पोहाेचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलतीमुळे सरकारी तिजाेरीला ६२ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, तरी त्याला सबसिडी नाही तर प्रोत्साहन म्हणायचे, ही आपली मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गरिबांना मिळणारी सबसिडी बंद करण्याची मागणी करणारे या ६२ हजार कोटी रुपयांचा उल्लेख करत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. खतांवर देण्यात येणारी सबसिडी कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येईल, अशा दिवसाची मला प्रतीक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकार सबसिडीच्या दुरुपयोगाच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी शुक्रवारी एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले.
यासाठी घरघुती गॅसच्या सबसिडीला बँक खात्यांशी जोडण्यात आले आहे. आतापर्यंत ६५ लाख नागरिकांनी गॅस बससिडी सोडली असून या बचतीतून ५० लाख नागरिकांना नवीन गॅस कनेक्शन देण्यात अाले आहेत. आता रॉकेलची सबसिडी सरळ बँक खात्यात जमा करण्यासाठी ३३ जिल्ह्यांमध्ये पायलेट प्रकल्प राबवला जात आहे. अनेक ठिकाणी एकच व्यक्ती दोन वेगवेगळे निवृत्तिवेतन घेतो, तर अनेक ठिकाणी अयोग्य व्यक्तीच निवृत्तिवेतन घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांना बंद केल्यास निवृत्तिवेतनाच्या पैशात १२ टक्क्यांची घट होणार असल्याचे ते म्हणाले. जगातील अनेक देशात मंदी असताना भारताची अर्थव्यवस्था तेजीने विकास करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) जागतिक आकडेवारीत भारताचे योगदान ७.४ टक्के आहे. तर जागतिक विकासात १२.५ टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुढील स्लाइड्सवर वाचा, सरकारने साध्य केलेले उद्दिष्ट...