आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरसकट सर्व सराफांना उत्पादन शुल्क नाही : उत्पादन शुल्क मुख्य आयुक्त

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - दागिन्यांचे प्रत्यक्ष उत्पादन जे सराफ करतात आणि ज्यांची वार्षिक उलाढाल ६ कोटींच्या पुढे आहे, त्यांनाच कर द्यावा लागेल. यात कुठेही ‘पोलिसराज’चा संबंध नाही. सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन होणार असल्याने पोलिस कुठल्याही दुकानाची तपासणी करायला जाणार नाहीत, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाचे मुख्य आयुक्त राजेश पांडे तसेच गौतम भट्टाचार्य यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केले.

केंद्र सरकारने एक टक्का अबकारी कर लागू केल्याच्या निषेधार्थ सराफ व्यावसायिकांनी गेल्या १४ दिवसांपासून देशभरात संप पुकारला आहे. त्यामुळे राज्यभरात हजारो कोटींचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. ‘इन्स्पेक्टरराज येईल’ ही सराफांची भीती अनाठायी आहे. कर आकारणी सोपी, सुटसुटीत असून, विभागातल्या कोणत्याही व्यक्तीचा ग्राहकाशी थेट संबंध येणार नाही.
नोंदणी, विवरणपत्र, करभरणा सर्व ऑनलाइन होणार आहे. त्यात कुठेही सरकारी अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप असणार नाही. दागिने उत्पादकाच्या कुठल्याही विभागाला कुठलाही अधिकारी भेट देणार नाही. निव्वळ चांदीचे दागिने तर करमुक्तच आहेत. जे सुवर्णकार मक्त्याने (ठेक्याने) दागिन्यांची निर्मिती करतात, त्यांना नोंदणीची वा शुल्क भरण्याची गरज नाही. त्यासंदर्भातील जबाबदाऱ्यांची पूर्तता मुख्य उत्पादकाला करावी लागणार आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले. या बाबत संसदेच्या अधिवेशनात प्रश्न विचारण्यात आले होते, त्यावर कर रद्द करणार नसल्याची भुमीका सरकाने घेतली आहे.
विवरणपत्र ग्राह्य धरणार
या सर्व प्रक्रियेत कुठेही सराफांवर अविश्वास नाही. उलट सर्टिफाइड स्टॉकबाबतचे सनदी लेखापालांनी (सीए) सादर केलेले विवरणपत्र (जे व्हॅटसाठी सादर होते) ग्राह्य धरले जाणार आहे.
"इन्स्पेक्टर राजची भीती बाळगू नका'
मुंबई - एक टक्का उत्पादन शुल्कवाढीमुळे देशात पुन्हा एकदा इन्स्पेक्टर राज सुरू हाेण्याची भीती दागिने व्यावसायिकांना वाटत अाहे. परंतु वसुलीसाठी दौरा न करण्याचे अादेश केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना देण्यात अाले अाहेत. त्याचप्रमाणे सराफा व्यवहारातही अाॅनलाइन प्रक्रिया अाणण्यात अालेली असल्यामुळे त्यात हस्तक्षेप राहणार नसून भीती बाळगण्याचे कारण नसल्याचा सल्ला केंद्रीय अबकारी शुल्क खात्याच्या मुंबई विभागाचे मुख्य अायुक्त सुभाष वार्ष्णेय यांनी िदला अाहे. यात लहान सराफा व्यावसायिक भरडले जातील याबद्दल भीती व्यक्त करण्यात येत अाहे. पण सराफ्यांची वार्षिक उलाढाल १२ काेटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्याला अबकारी कर भरावा लागेल. पण ज्यांची उलाढाल १२ काेटी रुपयांपेक्षा कमी असेल तर त्यांना पुढील अार्थिक वर्षात सहा काेटी रुपयांपर्यंत सवलत िमळेल. अशा प्रकारचे लहान सराफ व्यावसायिक यंदाच्या मार्च मध्ये ५० लाख रुपयांपर्यंत सवलत मिळवण्यास पात्र ठरतील. त्यामुळे लहान सराफा व्यावसायिकांना नुकसान हाेणार नाही.
बातम्या आणखी आहेत...