युवक ही भारताची शक्ती, मात्र मर्यादित रोजगाराचे आव्हान गंभीर

लंडन - युवकांची सर्वाधिक लोकसंख्या भारताची शक्ती असली तरी रोजगार निर्माण करण्याची मर्यादित क्षमता भारतासमोरील गंभीर आव्हान आहे. देशात वर्ष १९९१ ते २०१३ दरम्यान काम करणाऱ्या वयाच्या लोकांची संख्या ३० कोटींनी वाढली असली तरी फक्त १४ कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने बुधवारी जारी केलेल्या "ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट २०१७’मध्ये ही बाब समोर आली आहे. या अहवालानुसार २०१७च्या शेवटपर्यंत ९३ टक्के नोकरदारांकडे सामाजिक सुरक्षा नसेल. या समस्येवर उपाय काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. यासाठी सरकारने तीन सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू केल्या आहेत - दुर्घटना विमा, जीवन विमा आणि पेन्शन योजना.  

या अहवालात भारतातील आर्थिक असमानतेवरही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार वर्ष २००० मध्ये फक्त एक टक्का लोकांकडे देशातील ३७ टक्के संपत्ती होती. मात्र, दीड दशकानंतर वर्ष २०१६ मध्ये सर्वात श्रीमंत एक टक्का लोकांकडे देशातील ५३ टक्के संपत्ती गेली आहे. जीनिव्हा येथे मुख्यालय असलेल्या या फोरमने दावोस बैठकीच्या आधी हा अहवाल जारी केला आहे. दावाेसमधील या वार्षिक बैठकीत जगभरातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि मोठ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी होतात. या सर्वेक्षणात ७५० तज्ज्ञांनी ३० जागतिक सुरक्षेसंदर्भातील आकडेवारी मांडली आहे. ही समस्या वाढवणाऱ्या १३ अशा व्यापारांचाही अभ्यास करण्यात आला. या अहवालामध्ये आर्थिक असमानतेला सर्वाधिक मोठे तर सामाजिक ध्रुवीकरणाला तिसरे सर्वात मोठे आव्हान मानले आहे. दुसरे सर्वात मोठे आव्हान पर्यावरणातील बदल असल्याचे मानण्यात आले.

 

टीका होण्याची शक्यता कमी 
या अहवालात विविध देशांमध्ये वाढत असलेल्या राष्ट्रवादाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी सेंटिमेंटमुळे दहशतवाद, रिफ्युजी संकट किंवा अल्पसंख्याकांसोबतच्या व्यवहारामुळे होणाऱ्या टीकेची शक्यता कमी झाली आहे. विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करण्यामागचेही हेच महत्त्वाचे कारण आहे. विदेशी गुंतवणूक घेणाऱ्या अ-सरकारी संस्था देशद्रोही किंवा विकासविरोधी असल्याचे मानले जाते. असे आरोप भारत, पाकिस्तानसह अनेक देशांत करण्यात आले आहेत. 

 

तंत्रज्ञानानुसार समाज परिवर्तन झाले नाही 
तंत्रज्ञानात बदल होत असला तरी त्यानुसार समाजामध्ये बदल होत नसल्याचे मत या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. या अहवालात १२ विकसनशील उद्योगांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स तसेच रोबोटिक्सचे अनेक फायदे तसेच तोटे आहेत. त्यामुळे येथे चांगल्या गव्हर्नन्सची आवश्यकता असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

 

आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरणाचे आव्हान 
आर्थिक असमानता तसेच सामाजिक ध्रुवीकरणामुळे २०१६ मध्ये राजकीय बदल होतील. यामुळे नवीन आव्हाने समोर उभी राहणार असून यामध्ये बदल करण्यासाठी आताच अनेक योग्य निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. असे केले नाही तर संपूर्ण जगभरासाठी हे मुद्दे २०१७ मध्ये मोठे संकट ठरतील. सर्वसमावेशक समाज बनवून हे संकट टाळले जाऊ शकते.