चार लाख कोटींचा काळा पैसा बँकांत जमा, सरकारला संशय

नवी दिल्ली - नोटाबंदीनंतर बँकांत जमा करण्यात आलेल्या पैशाच्या चौकशीमध्ये सरकारला सुमारे तीन ते चार लाख कोटी रुपयांच्या काळ्या पैशांची माहिती मिळाली आहे. या पैशावरील कर भरण्यात आलेला नाही. ही रक्कम नोटाबंदीनंतर ५० दिवसांच्या कालावधीत जमा करण्यात आली असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. प्राप्तिकर विभाग तसेच ईडीला या खात्यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर पैसे जमा करणाऱ्यांना नोटीस देण्यात येणार आहे.  

सरकारकडे आता मोठ्या प्रमाणात आकडेवारी उपलब्ध असल्याचे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. या सर्व आकडेवारीच्या विश्लेषणानंतरच नोटाबंदीत देण्यात आलेल्या कालावधीत ६० लाखांपेक्षा जास्त खात्यांमध्ये दोन लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. या खात्यांमध्ये एकूण ७.३४ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत.  

पूर्वोत्तर राज्य, सहकारी आणि क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांमध्ये जमा करण्यात आलेल्या पैशाबाबत प्राप्तिकर विभाग तसेच ईडीला माहिती देण्यात आली असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. दहशतवाद प्रभावित राज्यांमध्ये देखील जमा झालेल्या नगदीची माहिती संबंधित संस्थांना देण्यात आली आहे.  अधिकाऱ्याने सांगितले की, ६० लाख बँक खात्यांमध्ये दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त नगदी जमा करण्यात आली आहे. यामध्ये ६.८० लाख खात्यांचा सरकारकडे अाधीच असलेला डाटा तसेच नोटाबंदीनंतर उपलब्ध डाटा यांच्यातील फरकाची आकडेवारी तपासण्यात आली आहे. त्यानंतर ही माहिती प्राप्तिकर विभागाला देण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार खात्यांमध्ये दोन ते २.५ लाख रुपयांचे नगदी पैसे जमा 
करण्यात आलेल्या अशा प्रकरणांची माहिती मिळाली आहे, ज्यामध्ये पॅन तसेच मोबाइल तसेच पत्ता एकसारखाच आहे. 

 

नोटाबंदीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोठा खुलासा केला आहे. सरकारने सात नोव्हेंबर २०१६ रोजी बँकेला ५०० तसेच १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा सल्ला दिला होता. याच आधारावर दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत नोटाबंदीची शिफारस करण्यात आली होती. ही शिफारस मिळाल्याच्या काही तासांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सायंकाळी ८ वाजता नोटाबंदीची घोषणा केली. रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक प्रकरणाच्या समितीसमोर सात पानांची नोट सादर केली असून यामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. काँग्रेसचे नेते एम. वीरप्पा मोईली या समितीचे अध्यक्ष आहेत. नोटाबंदीचा हा निर्णय सरकारचा नसून रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशीनुसार अमलात आणला असल्याचे आतापर्यंत मोदी सरकारचे मंत्री सांगत होते.  

रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, खोट्या नोटा, दहशतवादाला आर्थिक मदत व काळा पैसा यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे संचालक मंडळ ५०० तसेच १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाहेर करण्यावर विचार करू शकते, असे सरकारने सांगितले होते. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी रिझर्व्ह बँकेच्या संचालकांची बैठक झाली, त्यामध्ये सरकारच्या सल्ल्यावर चर्चा करण्यात आली. तसेच या बैठकीमध्ये नोटा बंद करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खोट्या नोटा तयार होऊ नयेत यासाठी रिझर्व्ह बँक अनेक वर्षांपासून आणखी सुरक्षित फीचर्स असलेल्या नवीन सिरीजच्या नोटांवर काम करत होती. तसेच सरकारदेखील काळा पैसा तसेच दहशतवाद यांच्याविरोधात निर्णय घेत होते. तसेच गुप्तचर संस्थांच्या अहवालातदेखील मोठ्या नोटांमुळे काळा पैसा जमा करणे तसेच दहशतवादाला आर्थिक साहाय्य देणे सोपे झाले असल्याचे नमूद करण्यात आले होते, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.  

 

पाच तसेच दहा हजारांच्या नोटा  
रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, सात ऑक्टोबर २०१४ रोजी बँकेने सरकारला ५,००० तसेच १०,००० रुपयांच्या नोटा छापण्याचा सल्ला दिला होता. महागाई तसेच चलन छापण्यासाठी येणारा खर्च पाहता असा सल्ला देण्यात आला होता. सरकारने १८ मे २०१६ रोजी २००० रुपयांच्या नोटा जारी करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच डिझाइन, साइज, रंग आदींची माहितीही दिली. सरकारने ७ जून रोजी मंजुरी दिली तसेच त्याच महिन्यात प्रेसला नवीन सिरीजच्या नोटा छापण्याचे सांगण्यात आले.  

 

तफावत  : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आरटीआयला दिलेल्या उत्तरात पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या फक्त तीन तास आधी संचालक मंडळाने नोटाबंदीची शिफारस केली होती, तर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी सात डिसेंबर रोजी नोटाबंदीचा निर्णय घाईघाईत घेतला नसल्याचे सांगितले.