आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लाभ ग्राहकाला दिला नाही तर नोंदणी रद्द, GST मध्ये खरेदीदाराला 18% व्याजासह परत मिळतील पैसे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - जीएसटी कायद्याअंतर्गत नफेखोरीवर नियंत्रणासाठी जी ऑथॉरिटी तयार करण्यात येईल, त्यांना कंपनीची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार असेल. कंपनीने जीएसटीमध्ये कर कमी झाल्याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला नाही तर अधिकारी त्या कंपनीच्या विरोधात कारवाई करू शकेल. राष्ट्रीय “अँटी-प्रॉफिट ऑथॉरिटी’ कंपनीला उत्पादन किंवा सेवेचे दर कमी करणे, ग्राहकांना १८ टक्के व्याजासह पैसे परत करणे आणि दंड लावण्याचा आदेशही देता येईल.  
वास्तविक ऑथॉरिटीला स्वत:हून कोणाच्या विरोधात कारवाई करण्याचा  अधिकार नसेल.
 
यासाठी प्रत्येक राज्यात स्क्रीनिंग समिती गठीत करण्यात  येणार असून ही समिती लेखी तक्रारींवर विचार करणार आहे. तक्रार खरी  असल्याचे समितीला वाटल्यास पुढील तपासासाठी ती तक्रार “डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड््स’ (डीजीएस)ला पाठवण्यात येणार आहे.  डीजीएसला चौकशीसाठी कंपनीच्या व्यवस्थापनाला बोलावण्याचाही  अधिकार असेल. डीजीएस या संबंधीचा अहवाल ऑथॉरिटीला देईल.  ऑथॉरिटी  तीन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करेल. पाच सदस्यांचा समावेश असलेल्या या ऑथॉरिटीमध्ये सर्व निर्णय बहुमतावर होतील. ऑथॉरिटीच्या आदेशाचे पालन करणे कंपनीसाठी बंधनकारक असणार आहे.  

या ऑथॉरिटीच्या अध्यक्षांना २ लाख २५ हजार रुपये पगार, तर इतर सदस्यांना २ लाख ५ हजार रुपये प्रति महिना पगार असेल. त्याचबरोबर इतर भत्तेदेखील मिळतील.
आता कारण सांगू नये : जीएसटीची तयारी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ नसल्याचे कारण आता उद्योग जगत देऊ शकत नसल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. जीएसटी एक जुलैपासूनच लागू होणार असल्याचे सरकार सहा महिन्यांपासून सांगत आहे. सुरुवातीचे काही दिवस त्रास होण्याची शक्यता आहे. परतावा दाखल करण्यात आधीच सरकारने सूट दिली आहे. पहिल्या महिन्याचा पूर्ण रिटर्न दाखल करण्यासाठीदेखील आता अडीच महिन्यांचा कालावधी आहे. आता कोणी तयार नसेल तर त्याला तयार होण्याची इच्छाच नसेल.

वस्त्रोद्योगावर सकारात्मक परिणाम :  वस्त्रोद्योग क्षेत्रावर जीएसटीचा परिणाम एकतर न्यूट्रल किंवा सकारात्मक राहणार असल्याचे गुणांकन संस्था इक्राने म्हटले आहे. सध्या काॅटनच्या कपड्यावर ५ ते ७ टक्के आणि सिंथेटिक कपड्यावर ११ ते १४ टक्के कर लागतो. यात उत्पादन, व्हॅट, सीएसटी आणि प्रवेश कर किंवा आॅक्ट्रॉयचा समावेश आहे. जीएसटीमध्ये कॉटन यार्नवर ५ टक्के आणि सिंथेटिक यार्नवर १८ टक्के कर लागेल. लोकर आणि रेशीम उद्योगांवरही सकारात्मक परिणाम हाेणार आहे. सध्या यावर ८ ते १० टक्के  कर लागतो, जीएसटीमध्ये यावर ५ टक्के कर लागणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...