आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

GST:विक्रीचा डेटा अपलोड करण्यास 25 जूनपर्यंत येईल ऑफलाइन टूल; \'ई-वे\'ची जबाबदारी NICकडे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) नेटवर्क ट्रेडरच्या विक्रीचा डेटा अपलोड करण्यासाठी २५ जून रोजी ऑफलाइन टूल येणार आहे. ते एक्सेल शीट फॉरमॅटमध्ये असणार आहे. रिटर्न भरण्यासाठी कोणत्या पद्धतीच्या सूचनांची अावश्यकता असेल, याची माहिती यातून व्यावसायिकांना मिळणार आहे. जीएसटीएनचे अध्यक्ष नवीन कुमार यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, कंपोझिशन आणि ई-कॉमर्ससह सर्व प्रकारच्या ट्रेडसाठी रिटर्न फॉर्म जुलै महिन्याच्या मध्यापर्यंत उपलब्ध होतील.
 
जीएसटी नियमांनुसार दर महिन्यातील विक्रीचा रिटर्न त्याच्या पुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत फाइल करावा लागणार आहे. जीएसटी एक जुलैपासून लागू होत असल्याने व्यापाऱ्यांना पहिला रिटर्न १० ऑगस्टपर्यंत फाइल करावा लागणार आहे. नवीन कुमार यांनी सांगितले की सर्व फॉर्म तयार करण्यात आले आहेत. आता जीएसटी परिषदेतील निर्णयानुसार यात किरकोळ दुरुस्त्या करण्यात येत आहेत.
 
यानुसार व्यापाऱ्यांना एक्सेल शीटमध्ये व्यवहाराची माहिती द्यावी लागणार आहे. म्हणजेच इनव्हॉइस क्रमांक, वस्तू खरेदी करणारा व्यापारी असेल तर त्याचा जीएसटी आयडेंटिफिकेशन क्रमांक, कोणत्या वस्तू (किंवा सेवा) ची विक्री केली, त्याची किंमत, किती कर लागला आणि किती कर भरला. हे टूल अत्यंत सोपे आहे. व्यापारी याला रोज किंवा दर आठवड्याला अपडेट करून स्वत:कडेही “सेव्ह’ ठेवू शकतील. महिन्याच्या शेवटी यालाच रिटर्न म्हणून अपलोड करता येईल. ही पद्धत इतकी सोपी आहे की व्यापाऱ्यांना जीएसटी सुविधा प्रोव्हायडरची (जीएसपी) आवश्यकताच भासणार नसल्याचे कुमार यांनी सांगितले. जीएसपी विशेषकरून मोठ्या कंपन्यांसाठी आहे, ज्यांना विविध प्रकारच्या ईआरपी सॉफ्टवेअरची आवश्यकता असते.
 
अर्ध्या मिनिटात अपलोड होतील १९,००० इनव्हॉइस डेटा : व्यावसायिकांनीसुरुवातीला एक-दोन महिनेच या ऑफलाइन टूलचा वापर करावा, असे जीएसटीएन प्रमुखांनी म्हटले आहे. यामुळे त्यांना इनव्हाॅइसची सविस्तर माहिती ठेवण्यास सोपे जाईल. या टूलवर एका वेळी १९,००० इनव्हाॅइसचा डेटा अपलोड करता येईल. यासाठी केवळ अर्ध्या मिनिटाचा वेळ लागेल. सुरुवातीला मोठ्या कंपन्यादेखील याचा वापर करू शकतील. जर त्यांच्याजवळ एक लाख इनव्हाॅइस असतील तर पाच टप्प्यांत पूर्ण डाटा अपलोड होईल.
 
पंख्यावर एसीच्या बरोबरीत कर, किमतीत % वाढीची शक्यता : जीएसटी परिषदेने जे दर निश्चित केले आहेत, त्यात सामान्य घरातील पंखे आणि एअरकंडिशनर दोन्हीवर २८ टक्के कर लावण्यात आला आहे. सुमारे ६००० कोटी रुपयांच्या संघटित फॅन उद्योगाची संघटना असलेल्या इफ्माचे अध्यक्ष रोहित माथुर यांनी सांगितले की, उत्पादन प्रकल्प कोठे आहेत, यावर खर्च अवलंबून राहणार आहे. यातील सुमारे अर्ध्या कंपन्या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि उत्तर-पूर्वमधील एक्साइज फ्री झोनमध्ये आहेत. येथे कराचे ओझे २० टक्के तर इतर ठिकाणी २६ टक्क्यांपर्यंत आहे. याप्रमाणे कराचा परिणाम ते टक्क्यांपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. यामुळे फॅनच्या किमती ते टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
 
नफेखोरी थांबवण्यासाठी १८ रोजी चर्चा : नफेखोरीथांबवण्यासाठी आणि ई-वे बिलासंदर्भातील नियमांवर जीएसटी परिषद १८ जून रोजी होणाऱ्या बैठकीत चर्चा करणार आहे. या बैठकीमध्ये अॅडव्हान्स रुलिंग, अपील आणि रिव्हिजन, असेसमेंट आणि ऑडिटसंबंधी नियमांना अंतिम स्वरूप दिले जाण्याची अपेक्षा आहे. काही वस्तू आणि सेवांवर कर दराची समीक्षादेखील होऊ शकते. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली ही जीएसटी परिषदेची ही १७ वी बैठक असेल.
 
‘ई-वे’ची जबाबदारी एनआयसीकडे
जीएसटीमध्ये वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेल्या ई-वे बिलासाठी प्रणाली बनवण्याची जबाबदारी “नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर’ (एनआयसी) ला दिली जाण्याची शक्यता आहे. या अाधी याची जबाबदारी देखील जीएसटीएनकडे सोपवण्यात आली होती. मात्र, त्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. ही प्रणाली तयार करण्यासाठी टेंडर काढण्यात आले आहे. ते खासगी कंपन्या २०० कोटी रुपयांपर्यंत घेऊ शकतील. एनआयसी कमी खर्चात हे काम करू शकते. रविवारी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

बदललेल्या करामुळे तुमचे घर, स्वयंपाक घर आण दररोजच्या वापराच्या वस्तूंवर होणारा परिणाम जाणून घेण्यासाठी खालील यूआरएल क्लिक करून..

> वस्तू आणि सेवांवरील करासंबंधित ज्ञानाचा तुमचा एकमेव स्रोत 'दिव्य मराठी'
>आयपीएल सामना पाहायचा वा थीम पार्क, वॉटर पार्कचा आनंद लुटणेही 11% महाग होणार
> GST नुसार करांचे दर निश्चित: व्हॅट रद्द झाल्याने धान्य स्वस्त, चहा-कॉफीवर 13% कर कमी, कार स्वस्त होणार
> Alto, Kwid आणि Swift अशा छोट्या गाड्या महागणार, सर्व प्रकारच्या कारवर 28% युनिफॉर्म टॅक्स
> जीएसटी : आयात वस्तू महागल्याने देशांतर्गत उद्योगाला फायदा,5 % व्यावसायिकांची तपासणी
>व्यापारी-ग्राहकांसाठीही जीएसटी करपद्धती सुलभ; अधीक्षक दीपक गुप्ता यांचे चर्चासत्रात प्रतिपादन
> जीएसटी लागू झाल्यानंतर वस्तू होतील स्वस्त, तर सेवा महागणार : जेटली
>जीएसटी: दरमहा अपलोड करावेच लागतील व्यवहार, संगणक साक्षर अकाउंटंटची मोठी गरज भासणार
> जीएसटी: भेट, चोरी, नष्ट वस्तूंचीही लागेल नोंद; उत्पादन, विक्री अन् सेवा सर्वांसाठी स्वतंत्र नोंद
>जीएसटी विधेयके लोकसभेत पारित; महागाई वाढणार नाही : अरुण जेटली

 
 
बातम्या आणखी आहेत...