आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१८% जीएसटीच्या कक्षेत ७०% वस्तू!, दरावर सर्व संमती नाही, पुढील बैठकीत निर्णय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - एक एप्रिल २०१७ पासून लागू होणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) दर चार स्लॅबमध्ये ६, १२, १८, २६ टक्के निश्चित होण्याची शक्यता आहे. मंगळवारपासून सुरू झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या चार स्लॅबचा समावेश असलेल्या जीएसटी प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. यावर अंतिम निर्णय अजून झाला नसला तरी पुढील बैठकीमध्ये यावर आणखी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
या बैठकीमध्ये अत्यावश्यक वस्तूंवर सहा टक्के, तर चैनीच्या वस्तूंवर २६ टक्के जीएसटी लावण्यावर विचार करण्यात आला असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त चैनीच्या अनावश्यक उत्पादनावर उपकर वसूल करण्याचा प्रस्तावदेखील विचाराधीन आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी खाद्यान्न उत्पादनाला जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. याव्यतिरिक्त सामान्य उपयोगाच्या ५० टक्के वस्तू एक तर जीएसटीच्या बाहेर असतील किंवा या वस्तू कमी कर असलेल्या स्लॅबमध्ये ठेवण्यात येतील, तर ७० टक्के वस्तूंवर १८ टक्के जीएसटी लावण्याची शक्यता आहे. महागड्या गाड्या, आरोग्यासाठी अपायकारक असलेली तंबाखू उत्पादने आणि प्रदूषण करणाऱ्या उत्पादनावर २६ टक्के कर लागू शकतो.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत जीएसटी लागू झाल्यामुळे राज्यांना होणाऱ्या नुकसानीशी संबंधित मुद्द्यांवर सहमती झाली. तसेच जीएसटीच्या प्रस्तावित दरावर चर्चा करण्यात आली. जीएसटीमुळे किरकोळ महागाईत वाढ होऊ न देता महसूल कमी होणार नाही याची काळजी घेण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

सोने खरेदीवर ४% जीएसटी
सोने खरेदीवर चार टक्के जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे, तर एफएमसीजी उत्पादनावर २६ टक्के जीएसटी असेल. सध्या या उत्पादनावर सुमारे ३१ टक्के कर द्यावा लागतो.

सोने खरेदीवर ४% जीएसटी
सोने खरेदीवर चार टक्के जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे, तर एफएमसीजी उत्पादनावर २६ टक्के जीएसटी असेल. सध्या या उत्पादनावर सुमारे ३१ टक्के कर द्यावा लागतो.

दराचा निर्णय ३-४ नोव्हेंबरच्या बैठकीत : जेटली
नवी दिल्ली | जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत जीएसटी दराबाबत सर्व संमती झाली नाही. त्यामुळे ३ ते ४ नोंव्हेंबरदरम्यान होणाऱ्या पुढील बैठकीत याबाबत निर्णय होणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. जीएसटी परिषदेची ही तिसरी बैठक होती. पुढील बैठकीतही निर्णय झाला नाही तर आणखी एक बैठक ९-१० नोव्हेंबरदरम्यान होण्याची शक्यता आहे.

राज्यांसाठी ५०,००० कोटी रुपये
लक्झरी आणि अनावश्यक वस्तूंवरील सेसमधून ५०,००० कोटी रुपयांचा महसूल जमा करण्यात येईल. याचा उपयोग राज्यांना होणाऱ्या महसुली नुकसानीच्या भरपाईसाठी करण्यात येणार आहे. विविध राज्यांना होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई या माध्यमातून केंद्र सरकार करणार आहे.

सेवा क्षेत्रात तीन दर
सेवा क्षेत्रासाठी ६, १२ व १८% दराचा प्रस्ताव दिला असल्याचे महसूल सचिव हसमुख आदिया यांनी सांगितले. सेवा क्षेत्रासाठी जास्तीत जास्त १८% जीएसटी दर निश्चित होईल.

केंद्राचे प्रस्तावित दर
{ ६ टक्के आवश्यक खाद्य वस्तंूवर
{ १२ टक्के एफएमसीजी वस्तूंवर
{ १८% स्टँडर्ड दर सर्वाधिक वस्तूंवर
{ २६ टक्के दर लक्झरी वस्तूंवर

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत
{ महसूल (राजस्व) शब्दाची व्याख्या करण्यात आली.
{ महसुलाच्या नुकसानीसाठी आर्थिक वर्ष २०१५-१६ ला आधारभूत वर्ष मानण्यात येईल.
{ विशेष श्रेणीच्या ११ राज्यांमध्ये राज्य कर सवलतीला महसूल मानण्यात येईल.
{ पाच वर्षांपर्यंत राज्यांना नुकसान भरपाईसाठीच्या महसुलात वार्षिक १४ टक्के वाढ मानली जाईल.
बातम्या आणखी आहेत...