आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सौर ऊर्जा उपकरणांवर 5% कर, सरकारने ट्विटरवर दिली लोकांच्या प्रश्नांची उत्तरे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सौर ऊर्जा उपकरणांवर जीएसटीमध्ये सर्वात कमी पाच टक्के कर लागणार आहे. सुरुवातीला या उपकरणांवर १८ टक्के दराने जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव होता. उद्योग जगताच्या वतीने टि्वटरवर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी सोमवारी ही माहिती दिली.  
सौर ऊर्जेच्या उपकरणांवर १८ टक्के कर लावण्याच्या निर्णयावर परिषद पुन्हा एकदा विचार करण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.  अशी उपरकणे जीएसटीच्या रेड शेड्यूलच्या क्रमांक ८५ मध्ये डायोड्स, ट्रान्झिस्टर आणि याच प्रकारच्या दुय्यम डिव्हाइस, फोटो वोल्टक सेल्ससह फोटो सेन्सेटिव्ह सेमी कंडक्टर डिव्हाइस, एलईडी आदींसोबत ठेवण्यात आले आहे. तर सोलार वॉटर हिटर आणि सिस्टिम, अक्षय ऊर्जा उपकरणे आणि त्याचे पार्ट, सोलार पाॅवर जनरेटिंग सिस्टिम अाणि विंड मिल आणि हवेच्या माध्यमातून वीज तयार करणाऱ्या उपकरणांना परिषदेने पाच टक्क्यांच्या अंतर्गत ठेवले आहे. यामध्ये उद्योग जगताला संभ्रमात टाकले होते.  

भारताने २०२० पर्यंत अक्षय ऊर्जेच्या माध्यमातून १७५ गीगावॅट वीज निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यातील १०० गीगावॅट वीज सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून निर्माण करण्याच्या क्षमतेसाठी सुमारे ६ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.
 
सरकारने ट्विटरवर दिली लोकांच्या प्रश्नांची उत्तरे
गुरजित सिंह : जीएसटीएन रिटर्न दाखल करण्यासाठी एखादे अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआय) किंवा एखादे अपलोड टूल उपलब्ध करून देणार आहात का?  
उत्तर : जीएसटी लागू झाल्यानंतर एक “ऑफलाइन युटिलिटी’ उपलब्ध असेल.  
नवीन काबरा : जीएसटीत रिटर्नच्या फॉरमॅट आणि संबंधित एपीआयला अंतिम स्वरूप कधीपर्यंत दिले जाईल?  
उत्तर : जीएसटीतील रिटर्नच्या फॉरमॅटला जीएसटी परिषदेच्या ३ जून  रोजी होणाऱ्या १५ व्या बैठकीत अंतिम स्वरूप देण्याची शक्यता आहे.  
अशोक दत्ता : प्रोव्हिजनल युजर आयडी आणि पासवर्डची प्रतीक्षा करत आहे. मला काय करावे लागेल?  
उत्तर : तुमच्या राज्याच्या विक्रीकर विभागाशी संपर्क साधा.  
दीपक कुलश्रेष्ठ : एक जूनपासून जीएसटी नोंदणी सुरू होत आहे. जे व्हॅट किंवा विक्रीकर भरत नाहीत पण नोंदणी करण्याची इच्छा आहे, हे त्यांच्यासाठी आहे काय?  
उत्तर : ही नोंदणी सध्याच्या करदात्यांना जीएसटी व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी आहे.  
प्रदीप : निर्यातीबाबत जीएसटीची रक्कम सरळ खात्यात जमा होईल. रिबेटसाठी कागदपत्रे दाखल करावी लागतील काय?  
उत्तर : रिफंड/रिबेटचा अर्ज करावा लागेल. या प्रक्रियेनंतर जितकी रक्कम देय ठरेल, तितकी सरळ खात्यात जमा होईल.
 
दर बदलाचा अधिकार परिषदेला 
जीएसटी अंतर्गत विविध वस्तू आणि सेवांवर निश्चित करण्यात आलेल्या दरात बदल करण्याचा अधिकार केवळ जीएसटी परिषदेला आहे. विविध उद्योगांतील तसेच व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी सरकारकडे दर कमी करण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, कोणत्याही उत्पादन तसेच सेवेच्या दरामध्ये बदल करायचा असेल तर त्याचा निर्णय जीएसटी परिषदच घेणार असल्याचे केंद्रीय उत्पादन तसेच सीमा शुल्क बोर्डाच्या (सीबीईसी) अध्यक्षा वजना एन. सरना यांनी सोमवारी हे स्पष्ट केले. 
जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक ३ जून रोजी होणार आहे. जर दर बदल करण्यासाठी काही ठोस कारण असेल तरच जीएसटी परिषद दरात बदल करण्यावर विचार करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 
 
सेसमधून नऊ महिन्यांत ५५,००० कोटी
जीएसटी लागू झाल्यानंतर पहिल्या नऊ महिन्यांत उपकराच्या (सेस) माध्यमातून ५५,००० कोटी रुपये मिळण्याची सरकारला अपेक्षा आहे. यात सर्वाधिक पैसे डिमेरिट्स व लक्झरी वस्तूंवरील लावण्यात येणाऱ्या सेसच्या माध्यमातून मिळणार आहे. कोळसा व इतर लक्झरी आणि डिमेरिट्स वस्तूंवरील करातून मिळणाऱ्या सेसच्या रकमेतून राज्यांना होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्यात येणार आहे. महसुली विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार कोळसा, लिग्नाइट आदींवर लागणाऱ्या सेसमुळे चालू आर्थिक वर्षात सरकारला जुलै ते मार्चदरम्यान २२,००० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. तर तंबाखूवरील सेसमधून १६,००० कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज आहे. राज्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी ही रक्कम पुरेशी असल्याचे मत महसूल विभागाने व्यक्त केले आहे.
 
पुढील स्लाइडवर वाचा, करचोरीला आळा बसेल : जेटली...
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...