आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भास्कर Q&A : एनपीए नियंत्रणासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारात वाढ, कारवाईचीही मुभा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
नवी दिल्ली  - एनपीए आणि अडकलेल्या कर्जावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला मोठ्या प्रमाणात अधिकार देण्यात आले आहेत. आता बँकांमध्ये डिफॉल्ट करणाऱ्यांच्या विरोधात तसेच दिवाळखोरी घोषित करणाऱ्यांविरोधात कारवाई सुरू करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेला देता येणार आहेत. तसेच बँकांच्या अडकलेल्या कर्जावर नियंत्रण मिळवण्याचे आदेश देता येईल. यासाठी बँकिंग नियामक कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या दुरुस्ती अध्यादेशावर शुक्रवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली. पावसाळी अधिवेशनात यावर संसदेची मंजुरी घेण्यात येणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार हा अध्यादेश मनी बिलाच्या स्वरूपात सादर करणार असल्याने मंजुरीला अडचण येणार नाही. पुढील सहा ते नऊ महिन्यांच्या कालावधीत ४०-५० मोठ्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठीच ही कसरत सुरू असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली आहे. ६० टक्के म्हणजेच सुमारे ३.५ लाख कोटी रुपयांचा एनपीए याच प्रकरणातील आहे.  
 
इन्सॉल्व्हन्सी किंवा दिवाळखोरीच्या कारवाईचा अधिकार सध्याही बँकांकडे आहेच. मात्र, तपास यंत्रणांच्या भीतीमुळे बँका तशी कारवाई करत नाहीत. आता अशी कारवाई करण्याचा आदेशही रिझर्व्ह बँकेला देता येईल. या अध्यादेशानुसार रिझर्व्ह बँक पाळत ठेवण्यासाठी (ओव्हरसाइट) समिती नेमणार आहे. ही समिती बँकांना सल्ला देईल. बँका एनपीएची प्रकरणे या समितीकडे पाठवतील. एका पद्धतीने तपास यंत्रणेपासून बँकांचे संरक्षण करण्याचे काम ही समिती करणार आहे. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात बँका किती कर्ज माफ करू शकतील याचा निर्णय ही समिती घेणार आहे. जर तरी चर्चा अडकली तर यामध्ये समिती मध्यस्थी करू शकेल. वेगवेगळ्या प्रकरणांत वेगळे निर्देश देण्याचाही अधिकार रिझर्व्ह बँकेला असेल. यात थोड् नुकसान सहन करून एनपीएच्या विक्रीचाही समावेश आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक सध्याच्या नियमातही सूट देऊ शकेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका एनपीएचा लिलाव करतील. ज्या क्षेत्रातील एनपीए असेल, त्याच क्षेत्रातील नगदी उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना खरेदीचे निर्देश देण्यात येतील. एनपीए असलेल्या जास्त कंपन्या दिवाळखोरीच्या दिशेने जातील. त्यामुळे इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी बोर्ड तसेच नॅशनल कंपनी कायदा लवादामध्ये मनुष्यबळ वाढवण्यात येणार आहे.
 
भास्कर Q&A: समिती तपास संस्थांपासून बँक अधिकाऱ्यांना वाचवणार  
 
Q -  रिझर्व्ह बँक प्रकरणानुसार बँकांना निर्देश देईल, असे का?  
- सर्वसामान्यपणे नियामकांचे नियम सर्वांवर एकसमान स्वरूपात लागू होतात. मात्र, एनपीएची कारणे वेगवेगळी असतात. त्यामुळे एखाद्या प्रकरणात रिझर्व्ह बँकेला वेगळा निर्णय घेता येईल, तर दुसऱ्या प्रकरणात वेगळा निर्णय घेता येईल.  
 
Q - रिझर्व्ह बँकेला पुढे काय करावे लागेल?  
- अध्यादेशानंतर रिझर्व्ह बँक सविस्तर फ्रेमवर्क तयार करेल. यात एनपीएला निश्चित कालावधीतच नियंत्रणासाठी तरतूद करण्याची शक्यता आहे. बँका तसेच कंपन्यांना योग्य वेळीच निर्णय घेण्याचे सांगितले जाईल.  
 
Q- निश्चित कालावधीत प्रकरणाचा निपटारा झाला नाही तर?  
- तसे झाल्यास रिझर्व्ह बँकेची ओव्हरसाइट समिती निर्णय घेईल. कारवाई दिवाळखोरी कायद्यानुसार होईल. सर्वात चांगला मार्ग निवडण्यासाठी समिती गुणांकन संस्थांचाही सल्ला घेईल.  
 
Q- सध्या अशी व्यवस्था नाही का?  
-  “स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड अॅसेट्स (एस-फोर-ए) अंतर्गत ओव्हरसाइट समितीची तरतूद आहे. या समितीवर भारतीय बँक असोसिएशनच्या शिफारशीनुसार “सुप्रसिद्ध’ लोकांची नियुक्ती केली जाते. नवीन व्यवस्थेमध्ये रिझर्व्ह बँक समिती बनवणार आहे. यात रिझर्व्ह बँकेचेही प्रतिनिधी असतील.  
 
Q - सध्या बँक सेटलमेंट का करत नाही?  
- विजय मल्ल्याच्या किंगफिशर एअरलाइन्सला ९५० कोटी रुपयांच्या कर्ज देण्याच्या प्रकरणात आयडीबीआय बँकेच्या माजी अध्यक्षांसह अनेक अधिकाऱ्यांना सीबीआयने अटक केली होती. त्यानंतर बँक अधिकारी सेटलमेंट करण्यास टाळत आहेत.  
 
Q - मग आता बँक अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार नाही का?  
- त्यांना पूर्णपणे सोडण्यात आले आहे, असेही नाही. चौकशी तर होईल, मात्र जास्त गंभीर प्रकरणामध्येच.  
 
Q -  मात्र, कमी पैशावर सेटलमेंटमुळेही बँकांचे नुकसान होईल!  
- हो होईल. मात्र, याचा फायदा दुसऱ्या मार्गाने मिळेल. समजा सध्या बँकेचे १,००० कोटी रुपये अडकलेले आहेत. हा पैसा कधी मिळेल ते माहिती नाही. नव्या निर्णयानंतर बँकेला  जर ७०० कोटी मिळत असतील तर त्यांचे नुकसान केवळ ३०० कोटी रुपयांचे होईल.  
 
Q- सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या एनपीए असलेल्या संपत्ती का खरेदी करतील?  
- नियम-अटीमध्ये बदल करून प्रकल्प पुन्हा सुरू करता येतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना असे प्रकल्प आणि मशिनरी स्वस्तात मिळतील, नवीन प्रकल्प सुरू करण्याची गरज पडणार नाही.
 
> जास्त एनपीएने बँकांचे काय नुकसान होते?   
- सध्या बँकांना अडकलेल्या कर्जाच्या बदल्यात तरतूद करावी लागते. म्हणजेच निश्चित रक्कम वेगळी ठेवावी लागते. त्यामुळे बँकेचा नफा कमी होतो. ही रक्कम कर्ज म्हणूनही देता येत नाही.  
 
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एनपीएत २ वर्षांत २.२ पट वाढ 
गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एनपीए ६.०६ लाख कोटी रुपये झाला होता. मार्च २०१६ मध्ये हा ५.०२ लाख कोटी आणि मार्च २०१५ मध्ये केवळ २.६७ लाख कोटी होता. म्हणजेच २०१६-१७ च्या सुरुवातीच्या ९ महिन्यांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एनपीए एक लाख कोटी रुपयांनी वाढला आहे. यात सर्वाधिक वीज, स्टील, रस्ते आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा समावेश आहे. पूर्ण बँकिंग क्षेत्रातील एनपीए एकूण कर्जाच्या १७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. क्रेडिट सुइसने दिलेल्या माहितीनुसार हा अाकडा जीडीपीच्या ८.४ टक्क्यांच्या बरोबरीत आहे.
 
पुढील स्लाइडवर वाचा, रिझर्व्ह बँकेकडे काही प्रकल्पांची यादी तयार...
 
(Pls Note-तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...