आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्टील : 10 लाख कोटींची गुंतवणूक, ऑटो ग्रेड स्टीलचे उत्पादन वाढेल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी नव्या स्टील धोरणाला मंजुरी दिली. यात २०३०-३१ पर्यंत कच्चे स्टील उत्पादनाची क्षमता वाढवून ३० कोटी टन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंळाने १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१५-१६ मध्ये १२.२ कोटी टन कच्चे स्टील उत्पादनाची क्षमता होती. २०३० पर्यंत प्रतिव्यक्ती वार्षिक स्टील विक्री १६० किलो करण्याचेही उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.  
मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये २०१५ या वर्षात स्टीलची मागणी वाढलेला भारत हा एकमेव देश होता. चीनमध्ये स्टीलची मागणी ५.४ टक्के तर जपानमध्ये ७ टक्क्यांनी घटली होती. भारतीय कंपन्यांची विक्री वाढवण्यासाठी देशातच मागणी वाढावी यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. 

जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहता निर्यातीत वाढ होण्याची शक्यता नाही. याव्यतिरिक्त चीनमधील निर्यात आधीच खूप जास्त आणि स्वस्त आहे.   
 
ऑटो ग्रेड स्टीलचे उत्पादन वाढेल  
- आयात कमी होण्यासाठी कंपन्यांना देशांतर्गत कोळशाचा पुरवठा वाढवला जाईल. सध्या ८५ टक्के कोळसा आयात केला जातो. ही आयात २०३०-३१ पर्यंत ६५ टक्क्यांपर्यंत येईल.  
- स्टील मंत्रालय कमी किमतीवर लोखंड, कोळसा आणि नैसर्गिक वायू मिळेल याची काळजी घेईल.  
- ऑटोमोबाइलमध्ये वापरण्यात येणारे, इलेक्ट्रिकल आणि स्पेशल ग्रेड स्टीलची मागणीदेखील भारतीय कंपन्यांच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येईल. सध्या कंपन्या आयात करतात.  
- एमएसएमई स्टील कंपन्यांमध्ये कमी ऊर्जेचा वापर होणाऱ्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे त्यांची उत्पादकता वाढेल.  
- संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रालय “स्टील रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजी मिशन’ची स्थापना करेल.
 
प्रति व्यक्ती विक्रीत वाढ  : २०३०-३१ पर्यंत प्रति व्यक्ती वार्षिक स्टीलची विक्री १६० किलो करण्याचे उद्दिष्ट सरकारच्या वतीने ठेवण्यात आले आहे. सध्या ही विक्री ६१ किलो आहे. जागतिक पातळीचा विचार केल्यास या विक्रीची २०८ किलोची सरासरी आहे.  
 
भारत तिसरा मोठा उत्पादक  
चीन आणि जपाननंतर भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा स्टील उत्पादक देश आहे. २०१६-१७ मध्ये भारतात १० कोटी टनांपेक्षा जास्त स्टीलचे उत्पादन झाले, जे २०१५-१६ मध्ये ८.९७ कोटी टन होते. जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचा २ टक्के भाग आहे.  या क्षेत्रात प्रत्यक्ष स्वरूपात पाच लाख आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात २० लाख लोक काम करतात.  
 
सरकारी खरेदीत प्राधान्य  :  देशात स्टीलची मागणी कमी असल्यामुळे भारतीय कंपन्यांसमोर संकट वाढले आहे. यामुळे सरकारी खरेदीमध्ये देशात तयार झालेल्या स्टीलला प्राधान्य देण्याचा निर्णय झाला आहे. ज्या निविदा अद्याप उघडल्या गेलेल्या नाहीत, त्यांच्यावरही हा नियम लागू होईल. काही विशिष्ट प्रकारचे ग्रेड स्टील देशात बनत नाही. त्याबाबत सवलत मिळेल.
 
(Pls Note-तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
 
बातम्या आणखी आहेत...