आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीएनमध्ये व्हॅट, उत्पादन, सेवा कराच्या जुन्या करदात्यांची नोंदणी आजपासून सुरू

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाईल फोटो - Divya Marathi
फाईल फोटो
नवी दिल्ली  - वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टलवर २५ जूनपासून व्यापाऱ्यांच्या नोंदणीला पुन्हा एकदा सुरुवात होणार आहे. आतापर्यंत केवळ अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेमधून जीएसटी प्रणालीमध्ये मायग्रेशनची प्रक्रिया सुरू होती. केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेवा कर आणि मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या सध्याच्या करदात्यांसाठी तीन महिन्यांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. २५ जूनपासून सुरू होणारी ही प्रक्रिया ३० सप्टेंबरपर्यंत कायम राहणार आहे.  
 
जीएसटीएनचे अध्यक्ष नवीन कुमार यांनी सांगितले की, “उत्पादन शुल्क, सेवा कर आणि व्हॅटमध्ये नोंदणी असलेल्या करदात्यांसह आतापर्यंत जीएसटीएनमध्ये नोंदणी न झालेल्या, म्हणजेच कर प्रणालीमध्ये पहिल्यांदाच प्रवेश करत असलेल्या करदात्यांसाठी ही प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. हे सर्व करदाते २५ जूनपासून नोंदणी करू शकतील. जीएसटी लागू होण्यासाठी आता केवळ सहा दिवसांचाच कालावधी शिल्लक आहे.’  
 
जीएसटीएनच्या वतीने शुक्रवारी जाहीर करण्यात आल्यानुसार वस्तू आणि सेवा करात उत्पन्नावरील कर कपात (टीडीएस) आणि ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स (टीसीएस) साठीदेखील नोंदणी प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे जाहीर केले हाेते. व्यापाऱ्यांच्या सुविधेसाठी जीएसटीएनच्या वतीने नवीन कॉल सेंटरदेखील सुरू करण्यात येत आहे. यावर करदात्यांना नोंदणी आणि अर्ज करण्यासंदर्भातील अडचणीसाठी मदत केली जाणार आहे. ज्यांना जीएसटीएनमधील तांत्रिक बाबी समजण्यात अडचणी येत आहेत, त्यांनाही या हेल्पलाइन क्रमांकावर मदत केली जाईल.
 
जीएसटी नोंदणी : समस्या दूर करण्यासाठी अॅडव्हायझरी  
व्हॅट, उत्पादन शुल्क तसेच सेवा शुल्क भरत असलेल्या नोंदणीकृत करदात्यांची २५ जूनपासून जीएसटीएन नोंदणीला पुन्हा सुरुवात होत आहे. ही प्रक्रिया ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करावी लागणार आहे. मात्र, यामध्ये काही अडचणी येत आहेत. या अडचणी सोडवण्यासाठी सरकारच्या वतीने अॅडव्हायझरी जारी करण्यात आली आहे.  
 
 
- अडचण : प्रोव्हिजनल आयडी मिळत नाही किंवा प्रोव्हिजनल आयडी चुकीचे राज्य/संस्थेचा जारी झाला आहे.  
- अॅडव्हायझरी :  व्यापारी संस्थेने cbec.helpdesk@icegate.gov.in वर रिक्वेस्ट पाठवावी. यात केंद्रीय उत्पादन/व्हॅट नोंदणी क्रमांक, पॅन, पॅनवर उल्लेख असलेले नाव आणि राज्याची माहिती द्यावी. सूचनेनुसार सर्व माहिती दिल्यानंतर प्रोव्हिजनल आयडी पाठवण्यात येईल.  
- अडचण : रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट - नोंदणी प्रमाणपत्र - रद्द झाले आहे.  
- अॅडव्हायझरी : जुन्या प्रोव्हिजनल आयडीसह cbec.helpdesk@icegate.gov.in वर डिअॅक्टिव्हेट करण्यासाठी रिक्वेस्ट पाठवावी.  
- अडचण : डिजिटल स्वाक्षरीसह एनरोलमेंट फॉर्म सबमिट होत नाहीये किंवा प्रोव्हिजनल आयडी अॅक्टिव्हेट केला तरी मायग्रेशन पूर्ण झालेले नाही.  
- अॅडव्हायझरी : फॉर्म पूर्ण भरा आणि www.gst.gov.in वर सेव्ह करा. ई-मेलवर एआरएन क्रमांक मिळेल.  
- अडचण : www.gst.gov.in वर आरसी/एसटी-२ क्रमांकाने नोंदणीचे स्टेटस चेक केले. ‘कोणतेच रेकॉर्ड नाही’ येत आहे.  
- अॅडव्हायझरी : पॅन क्रमांकाने शोधा. तरीदेखील नोंदणीचे स्टेटस मिळाले नाही तर cbec.helpdesk@icegate.gov.in वर विचारावे. यात जुना नोंदणी क्रमांक, पॅन क्रमांक आणि पॅनवर लिहिलेले नाव, बिझनेसचे नाव आणि राज्याची माहिती द्यावी.
 
जीएसटीमुळे निर्यातीत प्रतिस्पर्धा वाढेल : वाणिज्य सचिव
मुंबई - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली एक जुलै रोजी लागू झाल्यानंतर अनेक कर रद्द होतील. खर्च कमी झाल्याने देशाच्या निर्यातीमध्ये प्रतिस्पर्धा वाढेल. जीएसटी लागू झाल्यानंतरही निर्यातदारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या दोन प्रमुख योजना - यात भारतातून वस्तूंच्या निर्यात योजना (एमईआयएस) आणि भारतातून सेवा निर्यात योजना (एसईआयएस) चा लाभ मिळत राहील. मात्र, त्यांना नव्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीच्या अनुरूप बनवण्यात येईल. वाणिज्य सचिव रिता तेवतिया यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. निर्यातदारांची संघटना असलेल्या फियोच्या एका कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या.  

तेवतिया यांनी सांगितले की, जीएसटी नेटवर्कच्या अनुरूप बनवण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालय स्क्रिपच्या वैधता आणि निर्यातबाध्यतेच्या कालावधीची समीक्षा करत आहे. निर्यातदारांना या दोन्ही प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत “ड्यूटी/टॅक्स क्रेडिट स्क्रिप’ (पावती) मिळते. या प्रकारच्या प्रमाणपत्राचा वापर आयात शुल्कासह ड्यूटी भरण्यासाठी केला जाऊ शकतो.  तेवतिया यांनी निर्यातदारांच्या चिंता दूर करणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करत जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागणार नसल्याचे स्पष्ट केले. जीएसटी लागू झाल्यानंतर अनेक वस्तूंवरील शुल्क मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. त्याचबरोबर अनेक प्रकारचे कर रद्द झाल्याने खर्च कमी होणार आहे. निर्यात आणखी प्रतिस्पर्धी होईल. याआधी कार्यक्रमामध्ये “फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन’ (फियो)चे अध्यक्ष गणेशकुमार गुप्ता यांनी स्वागतपर भाषण केले.
बातम्या आणखी आहेत...