आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंतप्रधान आवास: अल्प उत्पन्न गटासाठी नाममात्र दरात जमीन

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- “सर्वांसाठीघरे” या महत्त्वाकांक्षी संकल्पपूर्तीसाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंमलबजावणीला राज्यात प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेंतर्गत गृहप्रकल्पांना विकास, मोजणी, मुद्रांक तसेच नोंदणी शुल्कात सवलती तसेच गृहप्रकल्पांना नाममात्र दरात जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

सध्या पंतप्रधान आवास योजना राज्यातील ५१ शहरे त्यालगतच्या नियोजन क्षेत्रामध्ये लागू आहे. राज्यातील एक लाख आठ हजार ६८३ घरकुलांच्या १७ प्रकल्पाला आतापर्यंत केंद्रीय मान्यता संनियंत्रण समितीने मान्यता दिलेली आहे. पंतप्रधान आवास योजना राज्यामध्ये राबविताना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी गृहनिर्मिती प्रकल्पांना अधिक प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या गृहप्रकल्पांना नाममात्र दरात जमीन उपलब्ध करून देण्यासोबतच विकास, मोजणी, मुद्रांक, नोंदणी आदी शुल्कांमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या गृहप्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या मध्यम उत्पन्न उच्च उत्पन्न गटातील घरकुलांच्या विक्रीतून मिळणारा नफा ७०:३० या प्रमाणात म्हाडा, स्थानिक स्वराज्य संस्था इतर शासकीय निमशासकीय संस्था यांच्यात वाटप करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ अथवा यथास्थिती भाडेपट्टेदार या धारणाधिकाराच्या तत्त्वावर प्रदान करण्यात येणार आहे.

याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वाटप करण्यात येणाऱ्या ३० चौ.मी. पर्यंतच्या सदनिका वाटपासंबंधातील मुद्रांक शुल्क हे पहिल्या दस्ताला रु. एक हजार इतके निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच मोजणी शुल्कातही ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ई-मोजणी या आज्ञावलीमध्ये त्यानुसार सुधारणा करण्यात येणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल अल्प उत्पन्न गटाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या विकास शुल्कामध्ये प्रत्येकी ५० टक्के सवलत देण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियमात तशी तरतूद करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे निर्मिती खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.

एक रुपया प्रति चौ. मी. दराने जमिनी
आजच्याया निर्णयानुसार महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडा तसेच इतर शासकीय निमशासकीय संस्थामार्फत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल अल्प उत्पन्न गटाकरिता बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलांसाठी नाममात्र रु. एक प्रति चौ.मी. या दराने शासकीय जमिनी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी म्हाडा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इतर शासकीय निमशासकीय संस्थांना शासकीय जमिनीचा ताबा प्रचलित बाजारभावानुसार देण्यात येत होता. या नियमाला अपवाद करून या जमिनी आता रु. एक प्र.चौ.मी भावाने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
बातम्या आणखी आहेत...