आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजन यांचे अधिकार कमी करण्यावर सरकारची माघार; अर्थ सचिवांचे स्पष्टीकरण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- व्याजदर निश्चित करण्यात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे अधिकार कमी करण्याबाबत सरकारने माघार घेतली आहे. अर्थ सचिव राजीव महर्षी यांनी सोमवारी घाईघाईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. हा प्रस्ताव सरकारसह आर्थिक सुधार आयोगाचाही नसला तरी नक्की कोणी दिला होता, याबाबत महर्षी यांच्याकडे उत्तर नव्हते. पत्रकारांनी वारंवार विचारल्यावर हा प्रस्ताव भारतीय नागरिकांचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इंडियन फायनान्शियल कोड (आयएफसी)च्या नव्या प्रस्तावात पतधोरणाचा आढावा घेण्यासाठी सात सदस्यांची समिती असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. कोणताही निर्णय बहुमताने होणार आहे. यात गव्हर्नर यांच्याकडे अधिकार नसेल. या प्रस्तावामुळे सरकारवर अनेक आरोप झाले. या प्रस्तावाला केंद्रीय बँकेची स्वायत्ततासंपवत असल्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिले गेले. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी सांगितले की, नवा प्रस्ताव आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोग (एफएसएलआरसी)च्या अहवालावर आधारित आहे. महर्षी यांनी सांगितले की, सरकारने आयएफसीच्या प्रस्तावाचा विचार केलेला नाही. सध्या यावर सर्व पक्षांच्या नेत्यांचा अभिप्राय मागितला आहे. असा कोणताच निर्णय घेतला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. हे बिल संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सरकारचे मत असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
...मात्र, संकेत अधिकार कमी करण्याचेच
महर्षी यांनी सांगितले की, बहुतेक देशांमध्ये केंद्रीय बँकेचे प्रमुख पतधाेरण निश्चित करत नाहीत. सध्या २६ देशांमध्ये महागाईच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात येतो. यात १८ देशांत समिती हा निर्णय घेते. केंद्रीय बँकेचे प्रमुख यामध्ये फक्त मतदान करू शकतात. एकटे निर्णय घेऊ शकत नाहीत.

अंतिम अधिकार
आयएफसीचा पहिला प्रस्ताव मार्च २०१३ मध्ये आला. त्यामध्येदेखील समिती तयार करण्याचे सुचवण्यात आले होते. मात्र, त्यात अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार गव्हर्नरांना देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. अर्थ मंत्रालयाने २३ जुलैला नवा प्रस्ताव सादर केला. यावर ८ ऑगस्टपर्यंत अभिप्राय मागितले आहेत.

एफएसएलआरसी म्हणजे काय ?
याची बांधणी २०११ मध्ये झाली होती. न्या.बी.एन. श्रीकृष्ण याचे अध्यक्ष होते. आर्थिक क्षेत्रासाठी नव्याने कायदा बनवणे हे याचे उद्दिष्ट हेाते. आयोगाने मार्च २०१३ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याकडे अहवाल सोपवला हेाता.
बातम्या आणखी आहेत...