आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

करारानंतरही इन्सेंटिव्ह न दिल्‍याने निसानने सरकारला पाठवली 5000 कोटी रुपयांची नोटीस

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- जपानच्या निसान मोटारने तामिळनाडूमध्ये कंपनीच्या प्रकल्पाच्या संबंधित मुद्द्यावर भारत सरकारला ५,००० कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली आहे. करार झाल्यानंतरही राज्य सरकारने कंपनीला इन्सेंटिव्ह दिला नसल्याचा कंपनीचा आरोप आहे. निसानच्या वकिलांनी जुलै २०१६ मध्येच पंतप्रधानांना नोटीस पाठवली होती. आता या प्रकरणी कंपनीने आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे दाद मागितली आहे. आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे या प्रकरणाची पहिली सुनावणी डिसेंबर महिन्याच्या मध्यावधीत होईल.  


निसानने २,९०० कोटी रुपयांचा इन्सेंटिव्ह आणि १,२०० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाईसह व्याजाचीही मागणी केली आहे. इन्सेंटिव्ह न देण्याचा राज्याचा निर्णय मनमानी असल्याचे या आठ पानांच्या  नोटीसमध्ये म्हटले आहे. यामुळे कंपनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले  आहे. या प्रकल्पाच्या व्यवहारानुसार इन्सेंटिव्ह देणे आवश्यक होते. या  प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात ४०,००० लोकांना काम मिळाले  आहे.   


मागितलेल्या रकमेबाबत मतभेद नसल्याचे तामिळनाडूच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. लवादाच्या हस्तक्षेपाविनाच या प्रकरणाचा निपटारा होण्याची त्यांची आशा व्यक्त केली आहे. निसानने फ्रान्सच्या रेनॉ कंपनीसह मिळून सात वर्षांत ६,१०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.

 

व्यवसायात परेशानीची नऊ वर्षे  
- तामिळनाडूमधील प्रकल्पासाठी २००८ मध्ये निसान आणि राज्य सरकार यांच्यात करार झाला. सरकार कर परताव्यासह अनेक इन्सेंटिव्ह देण्यास तयार झाले.  
- निसानने फ्रान्सच्या रेनॉसोबत मिळून उत्पादन प्रकल्प उभा केला. सात वर्षांत प्रकल्पात ६,१०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली गेली.  
- राज्याकडून २०१५ मध्ये इन्सेंटिव्ह मिळणार होता. कंपनीने राज्यांच्या अधिकाऱ्यांशी अनेक वेळा चर्चा केली, पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही.  
- मार्च २०१६ मध्ये निसानचे अध्यक्ष कार्लोस घोस्न यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यानंतर देखील कंपनीला पैसे मिळाले नाही.  
- निसानने जुलै २०१६ मध्ये पीएमओला नोटीस पाठवली. नंतर केंद्र-राज्य सरकारचे अधिकारी व कंपनीच्या १० पेक्षा जास्त बैठका झाल्या.  
- अधिकाऱ्यांनी पैसे देण्याचे आश्वासन देऊन न्यायालयात न जाण्याचा अाग्रह केला. ऑगस्ट २०१७ मध्ये निसानने लवादाच्या नियुक्तीची नोटीस दिली होती.

बातम्या आणखी आहेत...