आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • No Need For Land Law, States Should Look For Other Ways To Acquire Land

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भूसंपादन विधेयकाची गरज नाही : पनगढिया

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - जमीन संपादित करण्यासाठी केंद्रीय नीतीची आवश्यकता नसल्याचे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी सांगितले. याऐवजी राज्यांनी इतर उपाय करावेत, असेही पनगढिया यांनी आयोगाच्या वेबसाइटवरील आपल्या ब्लॉगमध्ये लिहिले आहे.
ज्या वेळी विक्री करणारा आणि खरेदी करणारा हे दोघे सहमत असतील तर अधिग्रहण करण्याऐवजी व्यवहार खरेदी-विक्रीच्या माध्यमातून पूर्ण होऊ शकतो. जमीन हा राज्यांच्या अधिकाराचा विषय असून ते केंद्राच्या कायद्यातदेखील बदल करू शकतात. तसेच कामगार कायदादेखील राज्याअंतर्गत विषय आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमधील राज्य सरकारच्या वतीने त्यांच्या त्यांच्या हिशेबाने कामगार कायद्यामध्ये बदल केले असल्याचेही त्यांनी या ब्लॉगमध्ये लिहिले आहे. अशीच पद्धत जमिनीबाबतदेखील अवलंबली जाऊ शकते. यामध्ये तामिळनाडूने आधीच काही बदल केले असून त्याला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे केंद्र इतर राज्यांचे बदल मान्य करणार नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल, असेही त्यांनी लिहिले आहे.

एनडीए सरकारच्या वतीने २०१३ मध्ये भूसंपादन कायद्यात काही बदल करून यावर अध्यादेश काढण्यात आला होता. गेल्या महिन्यातच त्याचा कालावधी संपला. या बदलानुसार सुरक्षा, ग्रामीण विकास, स्वस्त घरे, औद्योगिक कॉरिडोर आणि सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी संपादन करताना जमिनीच्या मालकांची सहमती आवश्यक नाही. त्यासाठी त्याचा सामाजिक परिणाम काय होईल, यावर अभ्यासदेखील करण्यात येणार नाही. विरोधानंतर या बिलामध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. सर्वात आधी सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चरला काढण्यात आले. म्हणजेच खासगी दवाखाने आणि शिक्षण संस्थांसाठी सरकार भूसंपादन करणार नाही. नंतर कमीत कमी जागेचे संपादन करण्यात येईल, असे जोडण्यात आले. त्यानंतर प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्याची सुविधा जोडण्यात आली.

भाडेतत्त्वावर जमीन
सरकार जमीन विकत घेणे किंवा संपादन करण्याऐवजी जास्त कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर घेऊ शकते. जमिनीच्या मालकांना हा उपायदेखील आकर्षित करू शकतो. कारण त्यांची जमिनीची मालकी कायम राहणार आहे. तसेच भाडेतत्त्वावर त्यांना ठरावीक पैसे मिळत राहतील. करार संपल्यावर ते नवीन अटींवर जमिनीचा व्यवहार करू शकतील.

जमीन परत करावी
पनगढिया यांच्या मते, कोणत्याही प्रकल्पाला जेवढी जागा आवश्यक आहे, त्यापेक्षा जास्त जागेचे संपादन करण्यात यावे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक जमिनीच्या मालकाला थोडी-थोडी अतिरिक्त जागा परत करावी. मुख्य रस्ता किंवा इतर सरकारी प्रकल्पाच्या जवळील जमिनीचे भाव खूप वाढतात. लोकांना जमीन परत करताना या प्रकल्पांमुळे त्या जमिनीचे भाव खूप वाढलेले असतील.