आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • No Service Tax On Debit Or Credit Card Transactions Up To Rs 2000, Promote Cashless Payment

2000 रुपयांपर्यंतचे डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड ट्रान्सझॅक्शन टॅक्स फ्री, लवकरच संंसदेत नोटिफिकेशन

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्‍ली- मोदी सरकारने कॅशलेस ट्रान्सझॅक्शनला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याची तयारी केली आहे. या निर्णयामुळे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे ट्रान्सझॅक्शन करणार्‍या लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्यारा 2000 रुपयांपर्यंतच्या ट्रान्सझॅक्शनवर सर्व्हिस टॅक्स (सेवा कर) यापूढे आकारण्यात येणार नसल्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.

सरकार लवकरच जून 2012 च्या सर्व्हिस टॅक्‍स नोटिफिकेशन संशोधनासाठी संसदेत सादर करणार आहे. दरम्यान, सध्या डेबिट किंवा क्रेडिट ट्रान्सझॅक्शनवर 15 टक्के सर्व्हिस टॅक्‍स आकारण्यात येत आहे.

सरकारचा पूर्ण फोकस कॅशलेस इकोनॉमीवर...
# केव्हापासून मिळेल लोकांना फायदा?

- सरकार आधी या संदर्भातील नोटिफिकेशन लोकसभेत सादर करेल. त्यानंतर ते लागू होण्याच्या तारखेची घोषणा करेल. सरकार पुढील एक- दोन दिवसांत संसदेत नोटिफिकेशन सादर करण्याची शक्यता आहे.
- नोटबंदीच्या निर्णयामुळे देशभरात छोट्या नोटांचा तुटवडा आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून कॅशलेस इकोनॉमीवर सरकारने पूर्ण फोकस केला आहे.

# सरकारने का उचलले हे पाऊल?
- सरकारने सर्व बँकांना देशातील वेगवेगउ्या भागात 31 मार्चपर्यंत अतिरिक्त 10 लाख PoS टर्मिनल इन्स्‍टॉल करण्याची सूचना दिली आहे.

# UN सह अनेक ऑर्गनाइझेशनच्या सर्व्हिसेसवर मिळेल सूट
- संयुक्त राष्ट्र (यूनाइटेड नेशन्स) तसेच इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून (इंटरनॅशनल ऑर्गनाइझेशन) उपलब्‍ध करून देण्यात येणार्‍या सेवांवर देखील सर्व्हिस टॅक्‍स आकरला जात नाही.
- आर्बिटल ट्रिब्‍यूनल्‍स, न्यू डेव्हलप्‍ड ट्रग्‍स, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स, ट्रेड यूनियन्स, जनरल इन्शुरन्स बिझनेस, स्‍पोर्ट्स बॉडीकडून उपलब्ध करून देण्यात येणाया सेवांवर कर आकारला जात नाही.

# 4 लाख कोटींचे ई-मार्केट प्लेस बनयण्याची सरकारची तयारी
- मोदी सरकारने सर्व प्रकारच्या सरकारी खरेदीसाठी एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस उपलब्‍ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- सरकार पायलेट प्रोजेक्टच्या रुपात गव्हर्नमेंट ई-पोर्टल GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केट) डेव्हलप करत आहे.
- या माध्यमातून वर्षाकाठी सुमारे 40 हजार कोटी रुपये सेविंग करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यातून 4 लाख कोटींचे ई-मार्केट प्‍लेस बनवण्यात येणार आहे.
- खरेदीच्या प्रक्रियेत सरकारी बाबुंचा हस्तक्षेप नसल्याने भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...