राज्यातल्या अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती क्षेत्राला गती मिळणार

मुंबई- ऊर्जेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने अपारंपरिक वीज िनर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले अाहे. त्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा िनर्मिती प्रकल्प उभारतानाच त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शंभर तज्ज्ञ सल्लागारांची समिती स्थापन करण्यात अाली अाहे. या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनामुळे अपारंपरिक ऊर्जा िनर्मितीला अाणखी गती िमळण्यास मदत हाेणार अाहे.

नवीन तसेच अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपासून विकेंद्रित पारेषण विरहित ऊर्जा िनर्मितीसाठी (अाॅफ ग्रीड) राज्य सरकारने धाेरण जाहीर केले अाहे. या धाेरणांतर्गत नव्याने विकसित हाेणारे प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण हाेण्यासाठी या क्षेत्रातील तांित्रक सल्लागारांची माेठ्या प्रमाणावर गरज भासणार अाहे. केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने अशा प्रकारच्या सल्लागारांची समिती या अगाेदरच तयार केली अाहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही अशा प्रकारची समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणाने (महाऊर्जा) िदला हाेता. या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता िदली असून सल्लागार संस्थांची िनवड उर्वरित कार्यवाहीचे अधिकारही महाऊर्जा संचालकांना िदले अाहेत. साैर, पवन, बायाेगॅस, बायाेमास ऊर्जा संवर्धन क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञांना सल्लागार म्हणून िनमंत्रित करण्यात अाले अाहे.

बायाेगॅसपासूनवीज निर्मिती : शहरीतसेच ग्रामीण भागातील शेण तसेच टाकाऊ सेंद्रिय पदार्थांपासून बायाेमिथेन तंत्रज्ञानावर अाधारित विकेंद्रित वीज िनर्मिती प्रकल्प राज्यात उभारण्यात येणार अाहे. पुढील पाच वर्षात चार हजार िकलाेवॅट वीज िनर्मितीचे लक्ष्य अाहे. बायाेगॅसपासून वीज िनर्मिती प्रकल्पासाठी महाऊर्जाकडून काेणतीही तांित्रक मान्यता देण्यात येणार नाही. या प्रकल्पांसाठी विकासकाची िनवड ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी संबंिधत विभागाच्या िनयम अटी िनकषांनुसार करायची अाहे.