आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Now Must Use Debit Card In Government Office, Shops And School, 1.6 Crore Ration Card Canceled

सरकारी कार्यालये, दुकाने, शाळांमध्ये अता डेबिट कार्डनेच व्यवहार! १.६ कोटी बोगस शिधापत्रिका रद्द

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- देशभरात कॅशलेस व्यवहार वाढवणे अत्यंत अवघड असले तरी आर्थिक उलाढाल वाढवण्यासाठी प्रचलित नियमांमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँक लवकरच बदल करीत अाहे. त्यामुळे दुकानदारांपासून तर शाळा, महाविद्यालये सरकारी कार्यलयांमध्ये अार्थिक व्यवहार राेखीने करण्याची गरज राहणार नाही, हे सर्व व्यवहार डेबिट कार्डद्वारेच करण्यात येतील.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, शाळा, महाविद्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, काेणत्याही शासकीय असाे की निमशासकीय, ग्रामपंचायत एवढेच नव्हे तर छाेट्या गावांतील किराणा दुकानांमध्येही राेखीने पैसे द्यावे लागतात. रिझर्व्ह बँकेच्या ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम इन इंडिया २0१८’ या व्हिजन डाॅक्युमेंटनुसार देशातील कानाकाेपऱ्यात डेबिट कार्ड िकंवा अाॅनलाइन सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी कामाला सुरुवात करीत अाहे. यासाठी संपूर्ण देशभर इंटरनेटचे जाळे पसरवण्यात येत अाहे.

डेबिट कार्डद्वारे सर्व ठिकाणी सहज भरणा करण्यासाठी पीओएस मशीन्स, एटीएम अादी पायाभूत सुविधा व्यापक प्रमाणात वाढवण्याची रिझर्व्ह बँकेची याेजना अाहे. यासाठी ट्रॅन्झेक्शन आॅपरेशन खर्च कमीत कमी कसा अाणता येर्इल यासाठीही अारबीअायचे प्रयत्न सुरू अाहेत. वर्तमान स्थितीतील नियमांमुळे पायाभूत सेवांची व्याप्ती वाढवण्यात अडचणी अाहेत. बँक यात बदल करून व्हाइट लेव्हल एटीएमचे नियम सोपे करण्यावर भर देत अाहेत. असे झाल्यास ग्रामीण भागात व्हाइट लेव्हल एटीएम यंत्रे बसवणे अधिक सोपे हाेईल.
१.६ कोटी बोगस शिधापत्रिका रद्द, वर्षाला सरकारची १०,००० कोटी रुपयांची बचत
३.५ कोटी बोगस घरगुती गॅस कनेक्शन बंद झाल्यामुळे १४,८७२ कोटी रुपयांचा फायदा
सरकारने१.६ कोटी बोगस आणि बनावट शिधापत्रिका रद्द केल्या आहेत. यामुळे सबसिडीमध्ये वर्षाकाठी सुमारे १०,००० कोटी रुपयांची बचत होण्याचा अंदाज आहे. याचप्रमाणे घरगुती वापराच्या गॅस ग्राहकांच्या सरळ बँक खात्यात सबसिडी जमा झाल्यामुळे बोगस ग्राहकांची ओळख पटली आहे. यामुळे सरकारचे १४,८७२ कोटी रुपये वाचल्याचा अंदाज आहे. अर्थ सचिव अशोक लवासा यांनी रविवारी ही माहिती दिली.

केंद्र सरकारच्या वतीने या योजनेअंतर्गत होत असलेले फायदे पाहता आणखी १५० योजना सरळ बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) अंतर्गत जोडण्याची सरकारची योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने या साठीचे प्रयत्न आधीपासूनच सुरु केले असून त्यामुळे गेल्या एप्रिल महिन्यापर्यंत ६५ पेक्षा जास्त योजना डीबीटीअंतर्गत आणल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

लवासा यांनी सांगितले की, मार्च २०१५ पर्यंत ११ कोटी कुटुंबीयांकडे शिधापत्रिका होत्या. हरियाणा सरकारने केंद्र सरकारला सांगितले की, राज्यात रॉकेल योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सहा लाख बोगस लाभार्थींची नावे काढण्यात आली आहेत. सरकारला मनरेगा (महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना) मध्येदेखील अशाच प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत. बोगस रोजगार कार्ड रद्द झाल्यामुळे मनरेगा या एकाच योजनेमध्ये २०१५-१६ मध्ये केंद्र सरकारची १० टक्के बचत झाली आहे.

डीबीटीचा वापर केल्यामुळे विविध योजनांत सरकारचे किती पैसे वाचतील, याचा अंदाज घेतला जात असल्याचे लवासा यांनी सांगितले. या डीबीटी योजनेचा वापर करून सरकारच्या वतीने देण्यात येणारी सबसिडी सरळ लाभार्थींच्या खात्यावर जमा केली जात आहे. यामुळे सबसिडीचा दुरुपयोग कमी झाला आहे. तसेच बोगस लाभार्थींची संख्यादेखील कमी झाली आहे. देशभरात सुमारे ३१ कोटी लाभार्थींना डीबीटीच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. १.९ कोटीपेक्षा जास्त मनरेगा आणि “पहल’सारख्या योजनेअंतर्गत सबसिडी देण्यात येत आहे.

या आधी देखील सबसिडी वाचवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गॅस धारकांना सबसिडी सोडण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार ग्राहकांनी घरघुती गॅसची सबसिडी सोडल्यामुळे सरकारला फायदा झाला आहे.

स्थानिक राष्ट्रीयीकृत बँकांचे सहकार्य
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने नियोजित करण्यात आलेल्या उपक्रमासाठीची तयारी रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने करण्यात येत आहे. त्या दृष्टीने या उपक्रमात नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन आॅफ इंडियाचा सहभाग अाहे. त्यांनी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये विनाराेखीने प्रवेश, कॅशलेस कॅम्पस, डिजिटल गावे निर्माण करण्यासाठी स्थानिक राष्ट्रीयीकृत बँकांचे सहकार्य घेण्यास पुढाकार घेतला अाहे.

राॅकेल सबसिडीसाठी पायलट योजना
पायलटयोजनेअंतर्गत राॅकेलच्या सबसिडीसाठी ३३ जिल्हे लवकरच डीबीटी योजना सुरू करणार आहेत. तसेच या वर्षी बी-बियाणे आणि खतांबाबतदेखील या योजनेचे परीक्षण सुरू करण्यात येणार आहे. विविध प्रकारच्या स्काॅलरशिप योजनांना जोडण्यासाठी एक राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल बनवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे पारदर्शी काम आणि यावर नियंत्रण ठेवणेदेखील सोपे होणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...