आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

चिंता वाढली ३० सप्टेंबरपर्यंत एनपीए वाढून ६,३०,३२३ कोटी रुपयांवर सार्वजनिक बँकांचा एनपीए ८०,००० कोटींनी वाढला

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अडकलेल्या कर्जाचा आकडा (एनपीए) जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान १४.५ टक्के म्हणजे ७९,९७७ कोटी रुपयांनी वाढला आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत हा अाकडा वाढून ६,३०,३२३ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ३० जूनला संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत हा आकडा ५,५०,३४६ कोटी रुपये होता. हा आकडा कमी करण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर, पॉवर, रस्ते, वस्त्रोद्योग, स्टील यांसारख्या क्षेत्रात सरकारच्या वतीने आवश्यक ते प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सर्वात जास्त एनपीए या क्षेत्राशी संबंधितच आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी मंगळवारी राज्यसभेत दिलेल्या एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड -आयबीसी लागू करून तसेच सारफेसी करात दुरुस्ती करून अडकलेले कर्ज वसूल करण्याचा सरकार प्रयत्न करत असल्याचे गंगवार यांनी सांगितले. सारफेसी कराचे “सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल अॅसेट्स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी अॅक्ट’ असे पूर्ण नाव आहे. याव्यतिरिक्त भारतीय रिझर्व्ह बँकदेखील कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, जॉइंट लीडर्स फोरम, स्ट्रॅटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग आणि सस्टेनेबल रिस्ट्रक्चरिंगसारख्या उपाययोजना करून एनपीएवर नियंत्रण मिळवण्याचा
प्रयत्न करत आहे.

दुसऱ्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात गंगवार यांनी सांगितले की, लोखंड व पोलाद क्षेत्रात जून २०१६ पर्यंत २.८० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. यातील ४४.५४ टक्के म्हणजेच १.२४ कोटी रुपयांचे कर्ज वसूल झालेले नाही. कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी कर्जमाफीची सरकारची कोणतीच योजना नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

रिझर्व्ह बँकेने अडकलेल्या कर्जाला मुख्यालय पातळीवरच राइट ऑफ करण्याची (बुडीत खात्यात टाकण्याची) परवानगी दिली असल्याचे ते म्हणाले. असे असले तरी शाखेच्या पातळीवर या कर्जाची वसुली प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे.

खतावरील सबसिडी कमी होण्याची शक्यता : केंद्र सरकार खते तयार करणाऱ्या कंपन्यांमधील गुंतवणुकीच्या आकडेवारीची तपासणी करत आहे. जर कंपन्यांनी फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांचे मूल्य अनावश्यक स्वरूपात जास्त निश्चित केले तर कंपन्यांना दिली जाणारी सबसिडी कमी केली जाऊ शकते. सरकार २०१० पासून ही सबसिडी देत आहे. केंद्रीय खते राज्यमंत्री मनसुख एल. मांडविया यांनी मंगळवारी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
शेतकऱ्यांची १,१४७ कोटींची थकबाकी
शेतकऱ्यांनी गेल्या दोन हंगामांत साखर कारखान्यांना विकलेल्या उसाची १,१४७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. हा आकडा २२ नोव्हेंबर रोजी असलेल्या स्थितीच्या आधारावर असल्याची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री सी. अार. चौधरी यांनी मंगळवारी लोकसभेत दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी कुशीनगर येथील सभेत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसा मिळत असल्याचे सांगितले होते.
बातम्या आणखी आहेत...