एचपीसीएलची 51% भागीदारी ओएनजीसी करणार खरेदी, केंद्राची मंजुरी

नवी दिल्ली- हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) मधील आपली सर्व भागीदारी सरकार ओएनजीसीला विक्री करणार आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. एचपीसीएलमध्ये सरकारची ५१.११ टक्के भागीदारी आहे. या कंपनीचा मार्केट कॅप ५८,४८५ कोटी रुपये आहे. या दृष्टीने सरकारी इक्विटीची किंमत २९,८९२ कोटी रुपये होते. 
व्हॅल्युएशन निश्चित करण्यासाठी लवकरच एका सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. हा करार याच वर्षी पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्या नंतर सध्याच्या मार्केट कॅपच्या दृष्टीने ओएनजीसी देशातील पाचवी सर्वात मोठी कंपनी ठरेल. सध्या ही दहाव्या क्रमांकावर आहे.  

एचपीसीएची रिफायनिंग क्षमता २.३८ कोटी टन वार्षिक आहे. करारानंतर इंडियन ऑइल आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजनंतर आेएनजीसी तिसरी सर्वात मोठी रिफायनिंग कंपनी ठरेल. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एक फेब्रुवारी रोजी २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात सरकारी इंटिग्रेटेड ऑइल कंपन्या बनवण्याची घोषणा केली होती. या कंपन्या आकारात जागतिक पातळीच्या असतील. यामुळे या कंपन्या गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्यास आणि जास्त धोका पत्करण्यासाठी सक्षम होतील. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील ऑफ स्केलची गुंतवणूक कमी होईल.

मालकीची ऑफर
दोन्ही कंपन्या सरकारी आहेत. यामुळे करारानंतर मालकी बदलणार नाही. यासाठी ओएनजीसीला ओपन ऑफर आणण्याची गरज नाही. नियमानुसार कंपनीमध्ये कोणाची भागीदारी २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यानंतर कंपनीला टार्गेट कंपनीच्या उर्वरित शेअरधारकांसाठी ओपन ऑफर आणावी लागते.

गुंतवणूकदारांचे नुकसान; शेअरमध्ये ४० % घसरण 
या विलीनीकरणामुळे कंपनीला फायदा होणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. एचपीसीएल चांगली परफॉर्मन्स असणारी कंपनी आहे. दखल घेतल्याने कंपनीचे प्रदर्शन कमजोर होईल. तीन वर्षांत एचपीसीएलच्या शेअरचे भाव ३३७ % वाढले आहेत, तर ओएनजीसीमध्ये ४० % घसरण झाली आहे.

 

सरकारला फायदा
सरकारने या आर्थिक वर्षात ७२,५०० कोटी रुपयांची निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. बुधवारी मार्केट कॅपच्या दृष्टीने एचपीसीएलमधून सरकारला ४१ % रक्कम मिळेल.