आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एफडीआय धोरणावर विरोधकांचे टीकास्त्र, उद्योग जगताकडून स्वागत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) धोरणावरून राजकीय पक्षांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे, तर यामुळे देशात गुंतवणूक वाढून रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील, असे मत उद्योग जगताने व्यक्त केले आहे.

संरक्षण, रिटेल आणि औषधी निर्माण क्षेत्रातील एफडीआयचे नियम सुलभ करणे हा जनतेबरोबर धोका असल्याचे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची सहयोगी संघटना स्वदेशी जागरण मंचाने म्हटले आहे. यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढणार नसून आहे त्या लोकांच्या नोकऱ्या जातील, देशातील कंपन्या बंद होतील, असे स्वदेशी जागरण मंचाने म्हटले आहे. काँग्रेसने संरक्षण क्षेत्रातील एफडीआयवर शंका उपस्थित केली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील एफडीआय बदल हा देशासाठी धोका आहे, हे तत्काळ रद्द करायला हवे, असे काँग्रेसचे मत आहे. काँग्रेस प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी एफडीआय धोरण म्हणजे राजन प्रकरणातील घबराटीतून घेतलेला निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याचा इन्कार केला आहे. अमेरिकेच्या औषध निर्मात्या कंपन्यांपुढे झुकून हा निर्णय घेतल्याचेही काँग्रेसने म्हटले आहे. संरक्षण क्षेत्र आता नाटो-अमेरिकेच्या उत्पादकांसाठी खुले केले असल्याची टीका माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी यांनी केली आहे.

कम्युनिस्ट पार्टीचे महासचिव सीताराम येचुरी म्हणाले, संरक्षण क्षेत्रातील १०० टक्के एफडीआय सर्वात धोकादायक आहे. जगातील मोजक्याच देशांत हे क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले आहे. तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते डेरेक ओब्रायन म्हणाले, मेक इन इंडियाच्या नावावर माेदी सरकार ब्रेकिंग इंडिया करत आहे. या निर्णयामुळे रोजगार, अर्थव्यवस्था आणि बाजारावर नकारात्मक परिणाम होईल.

दरम्यान, उद्योग जगताने सरकारच्या या पावलाचे स्वागत केले आहे. उद्योग क्षेत्रातील आघाडीची संघटना सीआयआयने हे सरकारचे एेतिहासिक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. सीआयआयच्या मते, एफडीआय नियमांमुळे अन्न प्रक्रिया, संरक्षण, फार्मा आणि विमान वाहतूक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येईल. फूड रिटेल चेनमधील एफडीआयमुळे संघटित क्षेत्रातील उत्पादन वाढेल. अधिक गुंतवणुकीमुळे रोजगाराच्या जास्त संधी निर्माण होतील.

अर्थव्यवस्थेसाठी फायद्याचे पाऊल
फिक्कीचे महासचिव दिदार सिंह म्हणाले, संरक्षण आणि विमान वाहतूक यासारख्या धोरणात्मक क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठीचे नियम सुलभ बनवणे अर्थव्यवस्थेसाठी फायद्याचे राहील. आता आर्थिक सुधारणा सातत्याने होत राहतील असे सरकारच्या या पावलावरून वाटते. असोचेमच्या मते, संरक्षण क्षेत्रातील एफडीआयचे नियम बदलल्याने गुंतवणुकीबरोबरच नवे तंत्रज्ञानदेखील येईल.
बातम्या आणखी आहेत...