आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साठेबाजांनो डाळ बाजारात आणा, अन्यथा तोटाच तोटा; पासवान यांचा इशारावजा दम

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कानपूर- चांगला भाव मिळेल या अपेक्षेने ज्या साठेबाजांनी तूर डाळ किंवा अन्य डाळी त्यांच्याकडे साठा करून ठेवल्या आहेत, अशांनी ताबडतोब त्यांच्याकडील डाळी बाजारात आणाव्यात अन्यथा मोठ्या नुकसानाला सामोरे जावे लागेल, अशा इशारा वजा दम केंद्रीय अन्न आणि पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी गुरूवारी दिला आहे.

कानपूरमध्ये शुगर इन्स्टिट्यूटच्या दीक्षांत समारोहात त्यांनी हे वक्तव्य केले. यंदा देशभरात पाऊसमान चांगले आहे. शिवाय, चांगल्या हवामानामुळे सर्वत्र तूर डाळीचे उत्पादन चांगले होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे देशभरातील साठेबाजांच्या हाती काहीच लागणार नाही, त्यामुळे साठेबाजांनी डाळींची साठेबाजी करून ठेऊ नये,असेही ते या वेळी म्हणाले. मागील काही काळात संपूर्ण देशभरात तूर डाळीसह अन्य डाळींच्या किमती वाढण्यामागे साठेबाजांचाच हात होता. त्यांच्यावर संबंधीत राज्यसरकारने कुचराई केल्यामुळे अशा साठेबाजांचे आतापर्यंत चांगलेच फावले. केंद्राकडून राज्य सरकारला याबाबत अनेकदा निर्देश देऊनही ही कुचराई झाली, असा आरोपही पासवान यांनी या वेळी देशातील राज्य सरकारांवर केला.

ते पुढे म्हणाले, मागच्या वर्षीपासून डाळीचे भाव किलोमागे २०० रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. मात्र, यंदा ते १०० रुपयांपर्यंत आणण्यात यश आले आहे. आम्ही आता राज्य सरकारला तूर डाळ ६६ रुपये किलो आणि उडदाची डाळ ८३ रुपये किलोप्रमाणे देण्यास तयार आहोत. राज्य सरकारची इच्छा असल्यास ते केंद्रीय साठ्यातून डाळीची खरेदी करू शकतात, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

उत्पादन १२% वाढणार
सध्याच्या २०१६-१७ या पीक वर्षात डाळींचे उत्पादन २० लाख टन म्हणजेच १२.१४ टक्क्यांनी वाढून १८४.७ लाख टनांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. मागच्या वर्षी १६४.७ लाख टन उत्पादन झाले होते.

शेतकऱ्यांकडून डाळी विकत घेणार सरकार
सर्व डाळ उत्पादक राज्यांमध्ये राखीव साठा बनवण्यासाठी तसेच किमान हमीभाव निश्चित करण्यासाठी नाफेडसह अन्य सरकारी संस्था थेट शेतकऱ्यांकडूनच डाळी खरेदी करतील. कॅबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा यांनी बुधवारी डाळींच्या किमती आणि उपलब्धतेबाबत बैठक बोलावली होती. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. सणासूदीच्या काळात लोकांना योग्य दरात डाळी मिळाव्यात तसेच त्यावर देखरेख राहावी, यासाठी मंत्रालयाने व्यवस्था तयार करावी, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

समान प्रणालीचा अभाव
देशातील सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य आणि समान मूल्य मिळत नाही. देशभरात सर्वत्र एपीएमसीचे एक समान स्तर लागू नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवत आहे एपीएमसी कायद्यात सुधारणा झाल्यास देशभरातील सर्वच शेतकऱ्यांना फायदा मिळेल, असे पासवान यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
बातम्या आणखी आहेत...