आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रँकिंग ठरवणार "बेस्ट' राज्य, राज्यांनी केली उद्योजकांना सुविधा देण्याची तयारी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - देशातील सर्व राज्यांमध्ये लवकरच उद्योजकांना चांगल्या सेवा-सुविधा देण्याची स्पर्धा सुरू होणार आहे. कारण केंद्र सरकार अशा प्रमुख राज्यांना रँकिंग (श्रेणी) देण्याची तयारी करत आहे. जागतिक बँकेप्रमाणेच ही यंत्रणा असणार असून "इझी ऑफ डुइंग बिझनेस'च्या आधारावर ही श्रेणी देण्यात येणार आहे. जुलै-ऑगस्ट महिन्यात ही श्रेणी जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकाच्या वतीने आधीच महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगडसारख्या राज्यांमध्ये उद्योग उभारण्याच्या प्रक्रियेला ५० ते ७५ टक्के अधिक सोपे करण्यात आले आहे. त्याव्यतिरिक्त अनेक राज्यांत मोबाइल अ‍ॅप आणि ऑनलाइन पद्धतीने निपटारा, नोंदणी आणि कर परतावा भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

अहवाल जाहीर होणार
श्रेणी जाहीर करण्याची ही पद्धत पूर्णपणे जागतिक बँक वापरत असलेल्या पद्धतीप्रमाणे आहे. यात सर्वांत महत्त्वाचा वाटा हा राज्यांचा असणार आहे. यासाठी ९ मुख्य निकषांवर आधारित ९८ गुणांची यादी राज्यांना पाठवण्यात आली आहे. यानुसारच ही श्रेणी ठरवण्यात येणार आहे. यानुसारच सर्व राज्यांचा अहवाल केंद्र सरकार जाहीर करणार आहे.

९ मुख्य निकष
व्यवसाय सुरू करणे
निर्मितीसाठी भूमी अधिग्रहण
पर्यावरण परवानगी
कामगार कायद्याचे योग्य पालन
इन्फ्रास्ट्रक्चरबाबत दिलेल्या सुविधा
कर प्रणाली
कारखान्यांवर नजर ठेवण्याची प्रक्रिया
करारांचे पालन करणे
व्यवसायातून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया

श्रेणी सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारचा प्रयत्न
व्यवसाय सुरू करण्यासाठी उद्योजकांना सोपी प्रक्रिया उपलब्ध करून देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने एक अर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे. कंपनी सुरू करण्यासाठी हा एकच अर्ज भरावा लागणार आहे. याआधी आठ अर्ज भरावे लागत होते. या नव्या अर्जाचे नाव "आयएनसी २९' असे ठेवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त आयात आणि निर्यातीसाठी लागणार्‍या कागदपत्रांची संख्या कमी करून ३ करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त १४ वेगवेगळ्या सरकारी योजनांचे एकत्रीकरण करून ऑनलाइन एक खिडकी योजना सुरू करण्यात आली आहे. पर्यावरण विभागाची परवानगीदेखील ऑनलाइन करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र अग्रेसर
श्रेणी सुधारण्यासाठी महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारने उद्योगांना लागणार्‍या विविध परवानग्यांची संख्या ७६ वरून २५ केली आहे. या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमआयडीसी) अंतर्गत देणार्‍या १४ प्रकारच्या परवानग्यांची संख्या ५ केली आहे. तसेच मुंबईमध्ये बांधकामांना आवश्यक असलेल्या २५ परवानगींची संख्या १६ केली आहे. व्यवहारांना लालफीतशाहीच्या कारभारातून दूर करण्यासाठी समिती तयार करण्यात आली आहे.

गुजरातची तयारी
गुजरातमधील उद्योजकांना लालफीतशाहीच्या कारभारातून मुक्ती मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात एमएसएमई शाखेची स्थापना करण्यात येणार आहे. गुजरात औद्योगिक विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या मते, एमएसएमई कोणाच्याही मध्यस्थीशिवाय मुख्यमंत्री कार्यालयाशी सरळ संपर्कात असेल. या व्यतिरिक्त कागदपत्रांची संख्या कमी करून ती प्रमाणित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. यामुळे आता उद्योजकांना अधिकार्‍यांकडे चकरा मारण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
बातम्या आणखी आहेत...