आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डाळी अन् खाद्यतेलाच्या साठा मर्यादेत वर्षभरासाठी वाढ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - डाळींच्या किमतीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी डाळींच्या साठा मर्यादेला पुढील एक वर्षासाठी वाढवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे कडधान्यासह यामध्ये तेलबियांचाही समावेश करण्यात आला असून यावर लावण्यात आलेली साठा मर्यादा आता ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियम यांनी या संदर्भातला अहवाल अर्थ विभागाकडे दिला होता. त्यामध्ये त्यांनी ट्रेडर्सवर लावण्यात आलेली साठा मर्यादा काढण्याची शिफारस केली होती. तसेच निर्यातीवर लावण्यात आलेले शुल्कदेखील काढण्याची शिफारस केली होती.
यामुळे डाळींची खरेदी वाढून शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या वतीने देण्यात आलेल्या या सल्ल्याच्या विपरीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या बैठकीत साठा मर्यादा ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत कायम ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.
२०० लाख टन उत्पादन : यंदा खरीप हंगामात कडधान्याला जास्त हमी भाव देण्याची घोषणा सरकारच्या वतीने करण्यात आली होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये कडधान्य पेरणीचा कल दिसून आला. खरीप हंगामात प्रमुख कडधान्याची पेरणी सुमारे १४५ लाख हेक्टरवर करण्यात आली. अशा स्थितीत रब्बी हंगामात हरभरा आणि इतर कडधान्याची विक्रमी पेरणी झाल्याची शक्यता आहे. ही पेरणी १२५ लाख हेक्टरवर जाण्याची शक्यता असून यामुळे देशातील कडधान्य उत्पादन २०० लाख टनांपर्यंत जाण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षी देशात १६७ लाख टन कडधान्याचे उत्पादन झाले होते. देशात दरवर्षी मागणी असणाऱ्या एकूण कडधान्याच्या तुलनेत हे उत्पादन ६० लाख टनांनी कमी आहे.
बीएसएनएलला १,२५० कोटींची सबसिडी : सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलला १,२५० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. कंपनीला ही नुकसान भरपाई एक एप्रिल २००२ च्या आधी ग्रामीण भागात लँडलाइन कनेक्शन देण्यासाठी देण्यात आली आहे. युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंडाच्या माध्यमातून कंपनीला हे पैसे देण्यात येणार आहेत. कंपनीच्या वतीने सरकारला २,००० कोटी रुपयांची मदत मागण्यात आली होती. २०११-१२ मध्ये बीएसएनएलला ग्रामीण भागात ४,८७६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते.
हिंदुस्तान डायमंड कंपनी बंद : संयुक्त उपक्रम असलेल्या हिंदुस्तान डायमंड कंपनी प्रा. लिमिटेडला बंद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये भारत सरकार तसेच दक्षिण अाफ्रिकेतील डी-बियर्स सेन्टेनरी मॉरिशस लिमिटेडची ५०-५० टक्के भागीदारी आहे. या कंपनीला १९७८ मध्ये स्थापन करण्यात आले होते. देशातील लहान दागिने निर्यातकांना कच्च्या डायमंडचा पुरवठा करण्यासाठी ही कंपनी स्थापन करण्यात आली होती.
३१,३०० कोटींचे बाँड
केंद्र सरकारने एनएचएआय, पीएफसी, आरईसी, आयआरईडीए, नाबार्ड आणि इनलँड वॉटर अथॉरिटीला बाँडच्या माध्यमातून चालू आर्थिक वर्षात सुमारे ३१,३०० कोटी रुपये जमा करण्याची परवानगी दिली आहे. या पैशांचा वापर इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासासाठी करण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळाचे निर्णय
>ग्रामीण भागात दूरसंचार सेवा पोहोचवण्यासाठी बीएसएनएलला १,२५० कोटी रुपये.
>जेएचबीडीपीएल गॅस पाइपलाइन प्रकल्पासाठी ५,१७६ कोटी रुपयांना मंजुरी.
>एनएचएआय, पीएफसी, आरईसी, आयआरईडीएला बाँडच्या माध्यमातून ३१,३०० कोटी रुपये जमा करण्यास मंजुरी.
>कर चोरी थांबवण्यासाठी समोआसोबत सामंजस्य करार करण्यास मंजुरी.
बातम्या आणखी आहेत...