आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वीकली इकॉनॉमी: भारताच्या डिजिटल भविष्यात मिळतील नवीन नोकऱ्या

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारत ही जेट इंजिनाला बांधलेली एक बैलगाडी आहे. एकीकडे सरकारी प्रक्रिया, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासकीय रचनेची गती अतिशय कमी आहे, तर दुसरीकडे डिजिटलाइज्ड अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने आपण गतीने प्रगती करत आहोत. आपल्याकडे एक अब्जाहून अधिक मोबाइल फोन, एक अब्जाहून अधिक “आधार’ क्रमांक आणि ३० कोटींहून अधिक इंटरनेट वापरणारे लोक आहेत. “जनधन’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून २२ कोटींहून अधिक बँक खाती उघडून देशातील जवळपास सर्वच कुटुंबांना बँकिंग सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. ही जगातील सर्वात अत्याधुनिक पेमेंट प्रणाली असून याद्वारे आपल्या स्मार्टफोनचे रूपांतर बँकेत होऊन जाईल. रिझर्व्ह बँकेने स्वीकार केलेल्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसच्या (यूपीआय) माध्यमातून बहुतांश व्यवहार मोबाइल फोनवरून करणे शक्य होणार आहे. यूपीआय आपली ओळख डिजिटल पद्धतीने प्रमाणित करते. याद्वारे आपण फोन बिल, वीज बिल, पाणीपट्टी मोबाइल फोनद्वारे जमा करू शकतो. याशिवाय एकमेकांना पैसे ट्रान्सफर करणेही सोपे होईल. उदाहरणार्थ टॅक्सीवाल्यालाही मोबाइलने पैसे देणे शक्य होणार आहे. कदाचित पुढील पाच ते दहा वर्षांनंतर आपणाला एटीएम, क्रेडिट-डेबिट कार्ड आणि चेक बुकची गरजही पडणार नाही. कारण सर्व प्रकारची देवाणघेवाण मोबाइल फोनच्या माध्यमातून करता येणे शक्य होणार आहे. त्यामुळेच सर्व मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांना पेमेंट बँकेचे लायसन्स मिळाले आहे. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला डिजिटल मनी ट्रान्सफर करण्यासाठी ते नेटवर्क वापरणार आहेत.
एकीकडे भारताची अर्थव्यवस्था जेथे बैलगाडीप्रमाणे आहे, तर दुसरीकडे देशाची डिजिटल अर्थव्यवस्था एका जेट इंजिनाप्रमाणे जगाच्या पुढे जात आहे. याचा अर्थ असा आहे की, जरी आपली २५ ते ३० टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखाली असली तरी अनेकांकडे स्मार्टफोन आहेत. गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) कायदा बनल्यानंतर आयटी प्रणाली याचा प्रमुख भाग असेल. याला जीएसटी नेटवर्क म्हणून ओळखले जाईल. ही प्रणाली पूर्णपणे डिजिटल असणार आहे. यात भारतातील प्रत्येक उद्योजक टॅक्स देत राहील, बिल अपलोड करत राहील आणि इलेक्ट्रॉनिकली इनडायरेक्ट टॅक्स रिटर्न दाखल करू शकेल. यात पेपरवर्क जवळपास नसेल. डिजिटल जेट इंजिनाच्या माध्यमातून रोजगार आणि नोकऱ्यांच्या अमाप संधी निर्माण होणार आहेत, याचा आपण विचार करू शकत नाही. एकेकाळी सरकारी नोकरी, सार्वजनिक क्षेत्रात बँक किंवा मोठ्या कंपनीत नोकरी मिळवणे हे सर्वसामान्य माणसाचे स्वप्न असायचे. २० वर्षांपूर्वी तर आयटी क्षेत्रात बूम आल्याने यातही तरुणांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढल्या. सॉफ्टवेअर इंजिनिअर बनून स्वप्नातील नोकरी मिळवण्याचे अनेकांचे ध्येय राहत होते. अमेरिकेत जाऊन कामाची संधी मिळावी, असे अनेक तरुणांना वाटत होते. परंतु अमेरिका व इतर पाश्चात्त्य देशांमध्ये आर्थिक हालचालींची गती मंदावल्याने या नोकऱ्यांचे पर्याय कमी झाले.
वास्तविक पाहता डिजिटलाइज्ड अर्थव्यवस्थेत स्थानिक सेवांना प्राधान्य दिले जाणार असून नोकऱ्यांच्या संधीही निर्माण होत आहेत. ओला आणि उबर टॅक्सीचे उदाहरण घेता येईल. टॅक्सी कॅबची सुविधा देणाऱ्या या मोबाइल अॅपने हजारो लोकांना टॅक्सी ड्रायव्हर बनले आहे. या अॅपशी जोडले गेल्यानंतर ते जास्तीत जास्त कमवत आहेत. इंटरनेट आणि मोबाइल फोन आधारित खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंची डिलिव्हरी होत असून या माध्यमातून हजारो नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण होत आहेत. नोकऱ्या मिनीट्रक आणि दुचाकी वाहनाचा उपयोग करणाऱ्या डिलिव्हरी चेनमध्ये निर्माण होत आहेत. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रामध्ये अनेक कंपन्यांतून गोदामापर्यंत आणि गोदामापासून रिटेल मॉलपर्यंत आणि घरापर्यंत वस्तू पोहोचवल्या जात आहेत. कंपन्या अधिकाधिक नोकऱ्या उपलब्ध करू शकत नाहीत, परंतु सप्लाय चेनच्या माध्यमातून नोकऱ्या उपलब्ध करणे शक्य होणार आहे. कंपन्यांमध्ये रोबोट आणि ऑटोमेटेड मशिनींचा वापर होत आहे. कार, फ्रिज किंवा कुठल्याही कस्टमर प्रॉडक्ट, डीलरशिप, सर्व्हिस शॉप्स तसेच कस्टमर सर्व्हिससारख्या क्षेत्रामध्ये नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण होत आहेत.
आधार युनिक आयडेंटिटी बनवणाऱ्या इन्फोसिसचे माजी अध्यक्ष नंदन निलेकणी यांच्या मते, मॅन्युफॅक्चरिंग हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भविष्य नाही, तर वर उल्लेख केलेल्या सेवा क्षेत्रात भविष्य मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. निर्यात गतीने वाढणार नाही तसेच जग संरक्षणवादी होत असल्याने अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. स्थानिक नोकऱ्यांना वाचवण्यासाठी सामान आणि सेवा क्षेत्रातील आयात घटवण्याकडे कल आहे. याचाच अर्थ असा आहे की, भारतात रोजगार-नोकऱ्यांच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी स्थानिक विकासावर विश्वास दाखवणे गरजेचे आहे. निलेकणी यांनी सांगितले की, मोठ्या कंपन्या नाही तर ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन, टेलिकॉम नेटवर्क आदी डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडले गेलेले छोटे व्यवसाय रोजगार, नोकऱ्या उपलब्ध करू शकतील. याच पद्धतीने डिजिटल भारत आजच्या भारतापेक्षा वेगळा आणि चांगला असेल.
आर. जगन्नाथन
rjagannathan@dbcorp.in लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...