आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वस्त घर बनेल चर्चेचे नवे कारण

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
घरांबाबत रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्या रिअल इस्टेट बाजारात बिल्डरांचे वर्चस्व असून त्यांचे संपूर्ण लक्ष संपन्न लोकांना घरे बनवून देण्यावर केंद्रित आहे. पण, एकूण लोकसंख्येत अशा लोकांचे प्रमाण एका टक्क्याहूनही कमी आहे. महानगर आणि मोठ्या शहरांच्या आसपास कोणत्याही संपत्तीची किंमत ५० लाखांपेक्षा कमी नाही. आपल्या कामकाजाच्या ठिकाणाहून दूरच्या परिसरातच २० ते ५० लाख रुपयांपर्यतची घरे मिळू शकली. अर्थात त्यांना आपण श्रीमंतांचे दुसरे घर (सेकंड होम) म्हणू शकतो. पण आघाडी सरकारच्या एका योजनेत गृहकर्जाच्या व्याजावर अनुदान मिळत आहे. यामुळे रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये मागणी, पुरवठा आणि किंमत इत्यादींचे समीकरण बदल आहेत. अनेक शहरांमधील महाग फ्लॅट विकले जात नाहीये. त्यामुळे आता बिल्डर स्वस्त घरे बनवण्यासाठी जमिनीचा शोध घेत आहेत. मागच्या वर्षी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून आयकर कायद्यात एक दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार, स्वस्त घरे बनवणाऱ्या बिल्डरांना १०० टक्के करमुक्त नफा कमावण्याची मंजुरी मिळाली. एखादा गृह प्रकल्प २०१९ पर्यंत सुरू झाला आणि तीन वर्षांत बांधून तयार झाल्यास त्या घरांच्या विक्रीतून बिल्डरला मिळणाऱ्या नफ्यावर बिल्डरला कोणताही कर द्यावा लागणार नाही.    
 
नोटाबंदीनंतर ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान आवास योजनेनुसार गृहकर्जावरील व्याजदर आणि अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार ज्यांचे उत्पन्न ६-१२ लाखांदरम्यान आहे ते या योजनेअंतर्गत ९ लाखांपर्यंतचे गृहकर्ज घेऊ शकतात. हे कर्ज बाजारात सुरू असलेल्या व्याजदरापेक्षा ४ टक्क्यांनी स्वस्त असेल. शिवाय, १२ ते १८ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना १२ लाखांपर्यंतचे गृहकर्ज बाजारापेक्षा ३ टक्के स्वस्त असेल. या दोन्ही निर्णयांमुळे स्वस्त घरांचा पुरवठा वाढेल. बिल्डरांचे उच्च उत्पन्न गटातील लोकांवरील लक्ष मध्यम आणि कमी उत्पन्न गटांसाठी १५ ते ५० लाख रुपयांपर्यंतचे घर बनवण्याकडे केंद्रित होईल.   
 
एचडीएफसीचे अध्यक्ष दीपक पारेख यांच्या मते, गृहकर्जाचे अनुदान सुरुवातीलाही घेता येते. जर आपण गृहकर्जासाठी किमतीच्या १० टक्के तजवीज केली तर दोन ते तीन लाखांची अतिरिक्त मदत मिळू शकते. स्वस्त घरांचे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी बिल्डर जमिनीच्या शोधात आहेत. अशा संपत्तीच्या गुंतवणुकीतून खासगी इक्विटीच्या रूपात विदेशातून अब्जावधी डॉलर येऊ शकतात. त्यामुळे त्यांना अपेक्षा आहे की, आगामी पाच वर्षांत बांधकाम क्षेत्रात पूर्वी कधीच न पाहिलेला बूम पाहायला मिळू शकतो.   
१० टक्के लोकसंख्येपर्यंत अचानक हाउसिंग मार्केट पोहोचण्याचा रिअल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्राच्या मदतीने भारताच्या विकासात तेजी येईल. रिअल इस्टेट हे सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र असून यात फक्त मजूरच नाही, तर त्याच्याशी निगडित उद्योगांतील लोकांनाही रोजगार मिळतो. यात फर्निचरपासून इंटेरिअर डेकोरेशनचाही समावेश आहे. रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक वाढल्याने स्टील, सिमेंट आणि बिल्डिंग मटेरिअलचीही मागणी वाढेल.    तथापि रिअल इस्टेटच्या संभाव्य तेजीत अडथळे आहेत. जोपर्यंत सरकार आणि नगरपालिका बांधकाम परवानगीला गती देणार नाहीत आणि बिल्डरांना स्वस्त जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात बदल करणार नाहीत तोपर्यंत स्वस्त घरांची योजना वेगाने सुरू होणार नाही. अनेक नेते आणि अधिकारी परवानगीच्या माध्यमातून कमाई करतात. असेच पुढे सुरू राहिल्यास स्वस्त घरांची योजना रुळांवरून घसरल्याशिवाय राहणार नाही.
स्वस्त घर बनेल चर्चेचे नवे कारण   
घरांबाबत रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्या रिअल इस्टेट बाजारात बिल्डरांचे वर्चस्व असून त्यांचे संपूर्ण लक्ष संपन्न लोकांना घरे बनवून देण्यावर केंद्रित आहे. पण, एकूण लोकसंख्येत अशा लोकांचे प्रमाण एका टक्क्याहूनही कमी आहे. महानगर आणि मोठ्या शहरांच्या आसपास कोणत्याही संपत्तीची किंमत ५० लाखांपेक्षा कमी नाही. आपल्या कामकाजाच्या ठिकाणाहून दूरच्या परिसरातच २० ते ५० लाख रुपयांपर्यतची घरे मिळू शकली. अर्थात त्यांना आपण श्रीमंतांचे दुसरे घर (सेकंड होम) म्हणू शकतो. पण आघाडी सरकारच्या एका योजनेत गृहकर्जाच्या व्याजावर अनुदान मिळत आहे. यामुळे रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये मागणी, पुरवठा आणि किंमत इत्यादींचे समीकरण बदल आहेत. अनेक शहरांमधील महाग फ्लॅट विकले जात नाहीये. त्यामुळे आता बिल्डर स्वस्त घरे बनवण्यासाठी जमिनीचा शोध घेत आहेत. मागच्या वर्षी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून आयकर कायद्यात एक दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार, स्वस्त घरे बनवणाऱ्या बिल्डरांना १०० टक्के करमुक्त नफा कमावण्याची मंजुरी मिळाली. एखादा गृह प्रकल्प २०१९ पर्यंत सुरू झाला आणि तीन वर्षांत बांधून तयार झाल्यास त्या घरांच्या विक्रीतून बिल्डरला मिळणाऱ्या नफ्यावर बिल्डरला कोणताही कर द्यावा लागणार नाही.    
 
नोटाबंदीनंतर ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान आवास योजनेनुसार गृहकर्जावरील व्याजदर आणि अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार ज्यांचे उत्पन्न ६-१२ लाखांदरम्यान आहे ते या योजनेअंतर्गत ९ लाखांपर्यंतचे गृहकर्ज घेऊ शकतात. हे कर्ज बाजारात सुरू असलेल्या व्याजदरापेक्षा ४ टक्क्यांनी स्वस्त असेल. शिवाय, १२ ते १८ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना १२ लाखांपर्यंतचे गृहकर्ज बाजारापेक्षा ३ टक्के स्वस्त असेल. या दोन्ही निर्णयांमुळे स्वस्त घरांचा पुरवठा वाढेल. बिल्डरांचे उच्च उत्पन्न गटातील लोकांवरील लक्ष मध्यम आणि कमी उत्पन्न गटांसाठी १५ ते ५० लाख रुपयांपर्यंतचे घर बनवण्याकडे केंद्रित होईल.   
 
एचडीएफसीचे अध्यक्ष दीपक पारेख यांच्या मते, गृहकर्जाचे अनुदान सुरुवातीलाही घेता येते. जर आपण गृहकर्जासाठी किमतीच्या १० टक्के तजवीज केली तर दोन ते तीन लाखांची अतिरिक्त मदत मिळू शकते. स्वस्त घरांचे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी बिल्डर जमिनीच्या शोधात आहेत. अशा संपत्तीच्या गुंतवणुकीतून खासगी इक्विटीच्या रूपात विदेशातून अब्जावधी डॉलर येऊ शकतात. त्यामुळे त्यांना अपेक्षा आहे की, आगामी पाच वर्षांत बांधकाम क्षेत्रात पूर्वी कधीच न पाहिलेला बूम पाहायला मिळू शकतो.   
१० टक्के लोकसंख्येपर्यंत अचानक हाउसिंग मार्केट पोहोचण्याचा रिअल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्राच्या मदतीने भारताच्या विकासात तेजी येईल. रिअल इस्टेट हे सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र असून यात फक्त मजूरच नाही, तर त्याच्याशी निगडित उद्योगांतील लोकांनाही रोजगार मिळतो. यात फर्निचरपासून इंटेरिअर डेकोरेशनचाही समावेश आहे. रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक वाढल्याने स्टील, सिमेंट आणि बिल्डिंग मटेरिअलचीही मागणी वाढेल.    तथापि रिअल इस्टेटच्या संभाव्य तेजीत अडथळे आहेत. जोपर्यंत सरकार आणि नगरपालिका बांधकाम परवानगीला गती देणार नाहीत आणि बिल्डरांना स्वस्त जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात बदल करणार नाहीत तोपर्यंत स्वस्त घरांची योजना वेगाने सुरू होणार नाही. अनेक नेते आणि अधिकारी परवानगीच्या माध्यमातून कमाई करतात. असेच पुढे सुरू राहिल्यास स्वस्त घरांची योजना रुळांवरून घसरल्याशिवाय राहणार नाही.

- आर. जगन्नाथन  
{ लेखक आर्थिक प्रकरणाशी संबंधित ज्येष्ठ पत्रकार,‘डीएनए’ चे संपादक होते.
rjagannathan@dbcorp.in
बातम्या आणखी आहेत...