आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काळ्या पैशाविरोधातील केंद्राच्या मोहिमेमुळे सुधारणा मंदावली

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मागील तिमाहीमध्ये (ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१६) मध्ये आर्थिक घडामोडींची गती कमी झाल्याचा दोष आठ नोव्हेंबर रोजी लागू झालेल्या नोटाबंदीला देण्यात येत आहे. मंदीचे हे वातावरण जानेवारी ते मार्च २०१७ पर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत डिसेंबरदरम्यान औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकामध्ये (आयआयपी) ०.४ टक्क्यांची घसरण नोंदवली जाणे आश्चर्याची बाब नाही.  
 
हा परिणाम नोटाबंदीमुळे झाला असल्याचे तुम्हाला वाटत असले तरी वास्तविक गेल्या संपूर्ण वर्षभरातील औद्योगिक घडामोडींमध्ये मंदी कायम आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०१६ दरम्यान आयआयपीमध्ये फक्त ०.३ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे, तर २०१५ मध्ये याच समान कालावधीत यामध्ये ३.२ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली होती. 
 
आठ नोव्हेंबरच्या आधी म्हणजे एप्रिल ते ऑक्टोबरदरम्यान यामध्ये ०.३ टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली होती. याच समान कालावधीत २०१५ मध्ये यात ४.८ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली होती. याची दोन मुख्य कारणे आहेत : पहिले - भारतीय उद्योग जगतावर मोठ्या प्रमाणात कर्ज, दुसरे कारण म्हणजे बँकांच्या अडकलेल्या कर्जाचा आकडा (एनपीए) खूपच जास्त आहे. 
 
बँकांच्या एकूण अडकलेल्या कर्जाचा आकडा ७.२० लाख कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त झाला आहे. यामुळे पुढील काळात बँका जास्त तेजीने कर्ज वाटू शकत नाहीत तसेच जुने कर्जवसुली करण्याचा प्रयत्न करतील. आर्थिक घडामोडींसाठी या दोन्ही गोष्टी योग्य नाहीत. 
 
ज्या वेळी भारतीय कंपन्या आपल्यावरील कर्जाचा आकडा कमी करण्याचा प्रयत्न करत असतील अशा वेळी बँका कंपन्यांना कर्ज देण्याऐवजी कर्जाची वसुली करत असतील तर आर्थिक विकासाची गती कशी वाढेल?
 
मात्र, यामागचे एक कारण असून त्याचा उल्लेख खूपच कमी वेळा होतो. सरकारने काळ्या पैशाविरोधात आक्रमक अभियान सुरू केले आहे. त्यामुळेच आर्थिक विकासाची गती मंदावली आहे. 
 
आर्थिक घडामोडीत तेजी आणण्यामध्ये काळ्या पैशाचेही योगदान असते. कर भरलेला नसलेल्या उत्पन्नाला जर आपण काळा पैसा म्हणत असू तर अजूनही लोकांकडे काळा पैसा शिल्लक आहे, जो ते गुंतवणुकीसाठी वापरणार होते. आतापर्यंत ज्या ज्या वेळी कंपन्यांवर जास्त कर्ज झाले आणि बँकांनी कंपन्यांना कर्ज देण्यास नकार दिला त्या त्या वेळी कंपन्यांच्या संचालकांनी विविध मार्गाने काळा पैसा कंपन्यांमध्ये गुंतवला आहे.
 
 यामध्ये निर्यातीत ओव्हर-इन्व्हॉइसिंग, शेअर बाजारात देशाच्या बाहेरून गुंतवणूक करणे किंवा मग कागदी कंपन्यांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणे याचा समावेश आहे. मात्र, या वेळी सुधारणा करण्यासाठी या कंपन्यांना काळ्या पैशाची मदत मिळताना दिसत नाही. 
 
देशाच्या बाहेर ठेवलेला काळा पैसा परत आणण्यातील अडचणी वाढल्या आहेत. सरकारने एप्रिलपासून मॉरिशसच्या माध्यमातून शेअर बाजारात येत असलेल्या गुंतवणुकीवरही बंदी घालण्याची तयारी केली आहे. विदेशातील तसेच भारतातील काळ्या पैशाचा खुलासा करण्यासाठी सरकारने दोन योजना आणल्या आहेत. तसेच नोटाबंदीनंतर बँकांत जमा होणाऱ्या अघोषित काळ्या पैशाला वैध बनवण्यासाठी गरीब कल्याण योजना घोषित केली आहे.
 
 
 या व्यतिरिक्त स्पेक्ट्रम व खाण लिलावामध्ये कंपन्यांना जास्त पैसे द्यावे लागले. म्हणजेच गुंतवणूक करण्यासाठी आता कंपन्यांकडे कमी वैध पैसा उरलेला आहे.
 
यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात टू-जी आणि कोलगेट यासारखे घोटाळे झाले, त्या वेळी खासगी कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा आणि गुंतवणूक करण्यायोग्य पैसे होते. आता घोटाळ्यांच्या प्रमाणात घट झाली आहे. मात्र, अनेक कंपन्यांकडील नगदी येण्याचे प्रमाणही कमी होत आहे. 
 
या सर्व घटनाक्रमावरून ज्या वेळी कंपन्यांना फक्त नियमित नफा होत असेल, गुंतवणुकीसाठी मुबलक अतिरिक्त पैसे नसतील आणि निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही परिणाम होत असेल तर अशा वेळी गुंतवणुकीची गती वाढवण्यासाठी जास्त कालावधी लागतो, असा निष्कर्ष निघतो. या आधी प्रत्येक वेळी आर्थिक मंदीनंतर विकासाची गती वाढवण्यासाठी संचालक काळ्या पैशावर अवलंबून होते. मात्र, आता   त्यासाठी त्यांना पुन्हा गुंतवणूक करण्यासाठी वैध नफा मिळवावा लागेल आणि त्यासाठी जास्त कालावधी लागणार आहे. 

येत्या काही महिन्यांत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू होईल. यामध्ये असंघटित क्षेत्रातील व्यवसाय देखील कर प्रणाली अंतर्गत येतील. यामुळेही संघटित क्षेत्र म्हणजेच कंपन्यांचे उत्पन्न अल्पकाळासाठी कमी होण्याची शक्यता आहे.
 
एकंदरीत ज्या वेळी आपण स्वच्छ आणि कमी भ्रष्टाचार असलेल्या व्यवस्थेच्या दिशेने जात असू त्या वेळी अल्पकाळासाठी विकास म्हणणेच आर्थिक घडामोडींमध्ये मंदी येईल. नरेंद्र मोदी यांनी ‘अच्छे दिन’चे वचन दिलेले असले तरी काळ्या पैशाच्या विरोधात त्यांनी सुरू केलेल्या मोहिमेमुळे सध्यातरी “अच्छे दिन’ दूर जात आहेत.

लेखक आर्थिक प्रकरणाशी संबंधित ज्येष्ठ पत्रकार,‘डीएनए’ चे संपादक होते.
rjagannathan@dbcorp.in
 
 
बातम्या आणखी आहेत...