आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वीकली इकॉनॉमी: नेत्यांमुळे रोजगाराच्या संधी संपत आहेत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी मदत करणाऱ्याच राजकीय नेत्याला पुन्हा निवडून दिले गेले पाहिजे. एका अर्थाने निवडून येण्यासाठी त्यांनी रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे हादेखील याचा अर्थ आहे. मात्र, सध्या अशा राजकीय नेत्यांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी याच्या उलट वागणे सुरू केले आहे. एखाद्या नावीण्यपूर्ण कल्पनेसह रोजगाराच्या संधी उलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न सुरू होतात, तेव्हा जुन्या व्यवसायाचे नुकसान होत आहे, असा आरोप करत राजकीय नेते त्या नव्या व्यवसायात अडचणी निर्माण करतात. हे समजावून सांगण्यासाठी दोन उदाहरण पुरेशे आहेत, नुकतेच ओला आणि उबर सारख्या अॅपवर आधारित सेवांवर "सर्च फेअर' (अतिरिक्त शुल्क) वसूल करण्यावर बंद लावणे सुरू झाले आहे. याचा अर्थ मागणी जास्त असताना या कंपन्या भाडे वाढवू शकणार नाहीत. तर ओला आणि उबर कंपनीने सांगितले आहे की, असे पैसे घेण्याची परवानगी मिळाल्यास जास्त टॅक्सी रस्त्यांवर आणून, टॅक्सींची मागणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करता येणार आहे.
कर्नाटकमध्ये नवीन िनयम (कर्नाटक ऑन-डिमान्ड ट्रान्सपोर्टेशन टेक्नाॅलॉजी एग्रीगेटर्स रूल्स) ऑपरेटरांना ठरवून दिलेल्या भाड्यात वाढ करण्यापासून थांबवत आहे. टॅक्सीचे दर जास्त वाढू नये, या मुळे यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारचे हे प्रयत्न योग्यच आहे. मात्र, खुप जास्त नियम-कायदे लावणे म्हणजे रोजगार निर्माण करत असलेल्या व्यवसायाला संपवणे असे होत आहे. अॅपवर आधारित टॅक्सी सेवा, सर्वसामान्य टॅक्सी आणि ऑटोपेक्षा पुढे आहेत, कारण त्या प्रवाशाला कोठेही जाण्यापासून नाही म्हणू शकत नाही. या टॅक्सी गुगुल मॅपच्या माध्यमातून सर्वात जवळचा रस्ता निवडतात. तसेच भाडे कॅश घेण्याऐवजी ई-वॉलेटच्या माध्यमातून पैसे घेतात. तसेच प्रत्येक वेळी ग्राहकाला बिल मिळते. प्रवास संपल्यानंतर सुट्या पैशामुळे होणाऱ्या वादापासूनदेखील मुक्तता मिळते. वास्तविक ओला, उबरच्या बाबत काही लोकांना खराब अनुभव देखील आला आहे. मात्र, एकंदरीत पाहिले तर अनेक लोकांचा अनुभव चांगला राहिला आहे. अनेक लोकांनी तर टॅक्सी सेवेमुळे स्वत: कार चालवणे सोडून िदले आहे. अॅपवर आधारित टॅक्सी सेवेमुळे चालकांसह शेकडो रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
मात्र, राजकीय लोकांचा टॅक्स असोसिएशनमध्ये स्वार्थ लपलेला आहे, त्यामुळे प्रतिस्पर्धा वाढल्यास त्यांना अडचण दिसत आहे. त्यामुळेच असे राजकीय नेते अॅपवर आधारित टॅक्स सेवांना (ओव्हरचार्ज) अतिरिक्त शुल्क लावण्यापासून थांबवत आहेत. दुसरीकडे काळी-पिवळी चालकांच्या विरोधात कोणताही निर्णय घेण्यास ते तयार नाहीत. असे काळी-पिवळीवाले जास्त पैसा तर घेतातच, त्याचबरोबर प्रवाशाला कमी अंतरावर जायचे असेल तर, त्याला बसवण्यास नकार देतात.
आतापर्यंत रिअल इस्टेट आणि कन्स्ट्रक्शन हे असे एक मोठे क्षेत्र आहे, ज्या क्षेत्रात राजकीय नेत्यांच्या स्वार्थामुळे रोजगाराच्या अनेक संधी कमी झाल्या आहेत. देशातील शहरी क्षेत्रातही १.८ कोटी घरांची कमतरता भासत आहे. शहरातील लाखो लाेक छोट्या झोपड्यांमध्ये राहत आहेत.
जास्त लोकसंख्या असलेल्या भागात फ्लोअर स्पेस इन्डेक्सला मर्यादेत ठेवत राजकीय नेत्यांनी जमिनीची कृत्रिम टंचाई निर्माण केलेली आहे. अनेक अधिकारी आणि राजकीय नेते लाच देण्यासाठी दबाव आणतात, त्यासाठी विकासकाला परवानगी देण्यासाठी उशीर करतात. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात सध्या मंदीसारखी स्थिती झाली आहे. घरांच्या किमती सर्वसामान्य लोक घेऊच शकणार नाहीत, अशा पातळीवर गेल्या आहेत. शहरात अनेक दिवसांपासून फ्लॅट विनाविक्री पडून आहेत. नवीन गृह प्रकल्पदेखील फक्त श्रीमंत लोकांसाठीच घर बनवण्यावर लक्ष देत आहेत. यामुळे बाजारदेखील मर्यादेत काम करत आहे. २००० ते १० मध्ये इन्फ्रास्टक्चरसह रिअल इस्टेट आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्र सर्वात रास्त रोजगाराची संधी देणारे क्षेत्र ठरले होते. मात्र, या क्षेत्राला राजकीय नेत्यांनी अडचणीत आणले आहे किंवा पूर्णत: संपवले अाहे.
थोडा िवचार करा. पारदर्शी व्यवहार केल्यास जमीन आणि घरे दोन्हींच्या किमती कमी होतील. इमारतींच्या परवान्याला भ्रष्टाचारमुक्त केले तरी या क्षेत्रात लाखो रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. वास्तविक यातील समस्या फक्त कृत्रीम अडणींचीच अाहे असे नाही तर, दर नियंत्रण कायदा आणि भाडेकरूकडून घर रिकामे करण्यासाठी येत असलेल्या अडचणीमुळे गुंतवणूकदार खोट्या नावाने मालमत्ता विकत घेत आहेत. ते घरे फक्त जास्त नफ्यासह विक्री करण्यासाठीच विकत घेत आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशातील शहरी भागात १.८ कोटी घरांची आवश्यकता असल्याचे मत एका सर्वेक्षणाच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे याच परिसरात सुमारे १.१ कोटी घरे रिकामी पडलेली आहेत. या घरांना भाडेतत्त्वावर दिले तर फक्त उत्पन्नाचे माध्यम मिळेल असे नाही, तर दलालीच्या माध्यमातून घरात काम करणाऱ्यांना आणि किराणा दुकानात जास्त लोकांना रोजगार मिळेल. दुसरीकडे सरकारी स्टॅम्प ड्यूटीच्या माध्यमातून आणखी उत्पन्न मिळेल. नेते आणि नोकरदारांमध्ये असलेल्या हावडेपणामुळे रोजगाराच्या अनेक संधी संपत आहेत. मग त्या अॅपवर आधारित टॅक्सी सेवा असो की रिअल इस्टेट क्षेत्रातील. लाखो लाेकांना घरे आणि रोजगार मिळवण्याऐवजी नेते फक्त स्वत:च्या फायद्याचाच विचार करत आहेत.
(rjagannathan@dbcorp.in)

(लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत.)
बातम्या आणखी आहेत...