आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

डिफ्लेशन : जलद विकासासाठी सरकारने खर्च वाढवावा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय अर्थव्यवस्थेला आता इन्फ्लेशन (महागाई) नाही, तर डिफ्लेशन (किंमत घट) हे नवे आव्हान असल्याचे विधान अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी मागील आठवड्यात केले हाेते. अर्थशास्त्रात डिफ्लेशन ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये महागाई शून्याच्या खाली जाते म्हणजेच किमती सातत्याने कमी हाेत असतील. त्याचबराेबर विकास दरही कमी होत जाताे. जेव्हा किमती पडतात त्या वेळी ग्राहक खुश हाेताे; पण जी गाेष्ट लाेकांसाठी चांगली ठरेल तीच देशासाठीही चांगली ठरेल, असे नाही.

जर ‘इन्फ्लेशन’ची स्थिती खराब असेल तर ‘डिफ्लेशन’ची स्थिती त्यापेक्षा जास्त खराब असेल. या परिस्थितीत किमती आणखी घटण्याच्या अपेक्षेमध्ये वस्तू खरेदीच बंद करून टाकतात. कंपन्यादेखील नुकसान टाळण्यासाठी उत्पादन कमी करण्यात सुरुवात करतात. अखेर सुब्रमण्यम यांनी भारत डिफ्लेशनच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, विधान का केले? महागाईचे माेजमाप करण्याच्या ग्राॅस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड (जीव्हीए) डिफ्लेटरचा तर्क का दिला? हा सध्या ०.१ टक्के म्हणजे शून्याच्या जवळ आहे. जीव्हीए हा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) माेजण्याची नवी पद्धत आहे. जीडीपीमध्ये सबसिडीचा समावेश करून आणि त्यातून कर वजा केल्यानंतर ‘जीव्हीए’ मूल्य तयार हाेते. राष्ट्रीय उत्पन्नाची मूल्य स्वरूपात माेजणी जीव्हीए करते. जीडीपीची माेजमाप ही उत्पादनाच्या आधारावर हाेते.

सध्या महागाई माेजण्यासाठी ग्राहक किमत निर्देशांक आणि घाऊक किमत निर्देशांक अशा दाेन पद्धती प्रचलित आहेत; परंतु जीव्हीए डिफ्लेटर यापेक्षा चांगली पद्धत आहे. यामध्ये सर्व प्रकारच्या वस्तू आणि सेवांचा समावेश करता येऊ शकताे. ग्राहक किंमत निर्देशांक आणि घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या माेजणीमध्ये काही निवडक वस्तू आणि सेवांनाच समाविष्ट केले जाते. अशा स्थितीत जर जीडीपी डिफ्लेटर ०.१ टक्के असेल तर पूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये महागाई शून्यावर आहे. परंतु याचा अर्थ असा नाही की काही वस्तूंच्या (कांदा किंवा दूध) किमती वाढत नाहीयेत. उलट याचा अर्थ असा आहे की, काही वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत, तर काहींच्या कमीदेखील हाेत आहेत. जर आपण यात घाऊक आणि किरकाेळ महागाई समाविष्ट केली तर आपल्याला अशीच आकडेवारी मिळेल. जुलैमध्ये किरकाेळ महागाई ३.८ टक्के, तर घाऊक महागाई शून्यापेक्षा खाली ४ टक्के हाेती. या दाेन्हींना जाेडल्यास (-) ०.२ टक्के आहे जी शून्याच्या आसपास आहे. यावरून लक्षात येते की, जीव्हीए डिफ्लेटर हा महागाईचा याेग्य िनर्देशांक असू शकताे.

भारतावर डिफ्लेशनचा काय परिणाम हाेऊ शकताे ?
पहिला, याचा अर्थ असा की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी व्याजदर कमी करावे लागतील. दुसरा, विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी जर सरकार आपले खर्चाचे प्रमाण वाढवत नसेल तर अर्थव्यवस्थेचा वेग आणखी कमी हाेईल आणि उत्पन्नही लवकर घटेल. यामध्ये ग्रामीण उत्पन्नावर पहिल्यापासून ताण असून शहरातील उत्पन्न वाढण्याचा वेगही कमी आहे. जर उत्पन्न वाढण्याचा वेग मी असेल तर खपदेखील कमी हाेईल.

तिसरा, जेव्हा लाेक आर्थिक वाढीचा वेग मंद आणि किमती कमी हाेण्याची अपेक्षा करू लागतात त्या वेळी ते आपल्या खर्चाला कात्री लावून बचत करण्यास सुरुवात करू लागतात. अशा वेळी डिफ्लेशनचा ताण आणखी वाढताे. चौथा, डिफ्लेशनमध्ये व्यावसायिकांचा नफा कमी हाेऊ लागताे आणि त्यामुळे पुरवठादारांवर किमती कमी करण्याचा ताण वाढताे.

माेठे उद्याेग आणि व्यापारी, छाेटे उद्याेग – व्यापार्‍यांवर कमी िकमतीत मालाची विक्री करण्यासाठी तणाव कायम ठेवातात. त्याच्यानंतर व्यवसायात टिकून राहण्यासाठी लवकरच कर्मचारी आणि उत्पादन खर्च कपातीचे पर्व सुरू हाेते. िडफ्लेशनमध्ये कपातीचे स्वरूप माेठ्या प्रमाणावरही हाेऊ शकते. बचत करणार्‍यांसाठी डिफ्लेशनचे परिणाम हे या गाेष्टींचे संकेत देतात की वर्तमानस्थितीत जे व्याजदर आहेत त्यानुसार आपल्या रकमेची एफडी करा, जेणेकरून भविष्यात व्याजदर कमी झाले तरी ते सुरक्षित राहतील. पण घाबरून शेअर्स विकण्याची गरज नाही, कारण व्याजदर वेगाने कमी झाले तर शेअर्सच्या िकमती वाढू शकतात.

हा सरकारला एक स्पष्ट माेठा संदेश आहे. या वेळी राजकाेशीय तुटीची चिंता करायची नाही, कारण डिफ्लेशनमुळे सरकारचे उत्पन्न आणखी कमी हाेईल. अशा स्थितीत खर्चाचे प्रमाण वाढवून अर्थव्यवस्थेला गती देऊन मंदीचे वातावरण संपवण्याचा सरकारचा पहिला उद्देश असला पाहिजे. तो खर्च होण्यासाठी लोकांच्या हातात आणखी पैसा देण्याची गरज आहे.

केवळ व्याजदर नाही, जर डिफ्लेशन अर्थव्यवस्थेसाठी धाेकादायक ठरणार असेल तर आर्थिक वाढीसाठी वित्तमंत्र्यांना पुढील अर्थसंकल्पामध्ये प्राप्तिकर आणि कंपनी करामध्ये कपात करण्याचा विचार करावा लागेल. जेणेकरून लाेक आणि कंपन्या आणखी खर्च करण्यासाठी प्राेत्साहित हाेऊ शकतील.

आर. जगन्नाथन
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत.
rjagannathan@dbcorp.in