आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गाव नाही, शहराचा विचार करण्याची आवश्यकता

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतात गरिबीत तेजीने घट का होत आहे ? स्वातंत्र्याच्या ६९ वर्षांनंतरही देशातील एक तृतीयांश लोकांना गरिबीरेषेच्या खाली (जागतिक बँकेच्या व्याख्येनुसार दररोज १.२५ डॉलर म्हणजेच ८४ रुपये कमवणारे) जीवन का व्यतीत करावे लागत आहे? नक्कीच, याची अनेक कारणे आहेत. याला भ्रष्टाचार हादेखील तेवढाच जबाबदार आहे, गरिबी दूर करण्याच्या कार्यक्रमांतर्गत गरिबांसाठीच्या सरकारी खर्चाचा निधी लाभार्थींऐवजी मध्यस्थाच्या हातातच जात आहे. आतापर्यंत देशात सिंचन, गामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकास वाढवण्यासाठी अमर्याद गुंतवणूक झाली आहे. वास्तवात यातील यूपीए आणि एनडीएच्या कार्यकाळात काही पैसा आधार जोडणी झाल्यामुळे सरळ लाभार्थींच्या खात्यात (डीबीटी) जमा झाला आहे. शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर जोर दिला गेला आहे.

भारतातील ६८ टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात राहत असल्यामुळे, देशात शहरीकरणाची गती वाढल्यामुळे गरिबी कमी झाली असल्याचे कोणीही मान्य करणार नाही. पण गरिबी कमी करण्यासाठी गुंतवणूक केली पाहिजे, याला सर्वच मान्य करतील. असे असले तरी, गरिबी निर्मूलनावर जागतिक बँकेने तयार केलेल्या अहवालानुसार, ग्रामीण नाही तर, शहरीकरणामुळे गरिबी कमी होत आहे. शहरीकरणामुळे १९९१ ते आतापर्यंत ८० टक्के गरिबी कमी झाली असल्याचे दिसून आले आहे. यात शहरातील गरिबीमध्ये प्रत्यक्ष स्वरूपात घट झाली असून, अप्रत्यक्ष स्वरूपात ग्रामीण गरिबीदेखील कमी झाली असल्याचे दिसून आले, हे यात महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच शहरांचा विस्तार होणे, गरिबी दूर करण्यासाठी चांगला उपाय आहे. जास्त लोकसंख्या आपल्यात सामावून घेऊन, उत्पादकता वाढवण्याची क्षमता शहरीकरणात आहे.

ग्रामीण भागात गरिबी आहे, ही वास्तविकता आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याची सर्व प्रकरणे हृदय विदारक आहेत. मात्र, अशा घटना थांबवण्याबाबत विचारवंताची मते राजकीय नेत्यांपेक्षा विरुद्ध आहेत. ग्रामीण भागात गरिबी दूर करण्यासाठी आणखी योजना आणल्या पाहिजे असे मत, राजकीय नेते व्यक्त करतात. मात्र, अशा गावात राहणाऱ्यांनाच "सेफ्टी नेट' अंतर्गत बाहेर काढले पाहिजे असे मत विचारवंत व्यक्त करत आहेत. सिंचन आणि ग्रामीण भागातील इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, सरकारी खर्चाचा प्रत्येक रुपया शहरीरकणावर खर्च करण्याची आवश्यकता आहे. आपले भविष्य शहरात आहे, ग्रामीण भागात नाही.

गांधींच्या कार्यकाळापासून आतापर्यंत आपण "ग्रामीण जीवन पद्धती आदर्श आहे' याच भ्रमासह जगत आलेलो आहोत. डाॅ. बी. आर. आंबेडकरांनी दलितांना जगण्याची पातळी उंचावण्यासाठी गाव सोडून शहरात येण्याचे सांगितले होते. त्यांचा हा सल्लाच योग्य होता. ग्रामीण भागातून नेत्यांना मोठ्या प्रमाणात मतदान मिळते म्हणून आपल्या राजकारणात ग्रामीण विचाराचा प्रभाव दिसून येतो. त्यामुळेच राजकीय मंडळी शहरात राहून शहरातून मिळणाऱ्या महसुलाला गावांवर खर्च करतात, जेथे विकास आणि राेजगारांच्या संधी खूपच कमी आहेत. ग्रामीण राजकारणी, मंुबई, बंगळुरूसारख्या शहरात बसून रिअल इस्टेटमध्ये पैसा कमवतात अाणि शहरातील गुंतवणुकीचा पैसा गावात खर्च करतात.

भारतातील सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या उत्पान्नाबाबत शेतीवर अवलंबून असली तरी, जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राची भागीदारी फक्त १५ टक्के आहे, हीच वास्तविकता आहे. पुढच्या काळात यात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत जास्तीत जास्त ग्रामीण लोकांचा कृषिक्षेत्रातून काढून शहरात किंवा नोकरदारांमध्ये समावेश करण्याची आवश्यकता आहे. कृषिक्षेत्रावर कमी लोकसंख्या अवलंबून असेल, तरच या क्षेत्रातील उत्पन्नात वाढ होईल. असे झाल्यास कृषीत यांत्रिकीकण, सिंचन, मोठ्या भूखंडावर शेती, चांगली वीज आणि उपकरणांमध्ये गुंतवणूक करणे सहज सोपे हाेईल. त्यामुळे शेतीमध्ये राेजगार कमी असले तरी उत्पन्नात वाढ होईल.

भारतातील गरिबी हटवण्याचा मार्ग शहरी भागातूनच जातो. देशातील ३२ टक्के लोकसंख्या शहरात राहते. देशातील ५५ टक्के लोकसंख्या शहर आणि शहराच्या जवळपास राहत असल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालात समोर आले आहे. शहराच्या जवळपास काही "नगर' म्हणून संबोधले जाणारे ग्रामीण भाग असले तरी, शहराच्या अगदी जवळ असल्यामुळे या परिसराचा शहराप्रमाणेच विशेषसवलतींसह विस्तार होत आहे.

आता ५५ टक्के भारतीयांची विचारसरणी शहरी झाली आहे, हा आकडा राजकीय मंडळींनी वापरला पाहिजे. त्यामुळे थोडक्याच लोकांना रोजगार उपलब्ध होणाऱ्या आणि कृषी क्षेत्रात उत्पादन कमी झाल्यामुळे आत्महत्या करावा लाणाऱ्या आदर्श ग्रामीण जीवनव्यवस्थेच्या कल्पनांमध्ये आता कोणालाच जगायचे नाही. काही प्रमाणात छोटे आणि मध्यमवर्गीय शेतकरी आहेत, ज्यांना वाटते की त्यांच्या मुलांनी शेती करावी. देशात मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण सुरू आहे. याला आणखीन प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. जास्त गुंतवणुकीच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीच्या नव्या संधी उपलब्ध करू देण्याची अावश्यकता असणारे शहरीकरणच योग्य क्षेत्र आहे. आणि हो, भारताला अशा राजकीय पक्षांची आवश्यकता आहे, जे शहरांबाबत विचार करतील, गावांबाबत नाही.
आर. जगन्नाथन
rjagannathan@dbcorp.in
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...