आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ठरावीक कंपन्यांपर्यंत मर्यादित राहील दूरसंचार क्षेत्र

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशातील सर्वात यशस्वी स्पेक्ट्रमची बोली मागील आठवड्यात संपली. याचा दूरसंचार क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या उद्योगाचा आकार वाढेलही तसेच कमीही होईल. सरकारने १.१० लाख कोटी रुपयांची विक्रमी कमाई केली. ही २०१० मध्ये झालेल्या थ्री-जी आणि ब्रॉडब्रँडच्या बोलीवेळी झालेल्या १.०६ लाख कोटी रुपयांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. याच आधारे तत्कालीन महालेखा परीक्षक व नियंत्रक (कॅग) विनोद रॉय यांनी आपल्या अहवालात सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.

मात्र, अलीकडेच झालेल्या लिलावातील विशेष बाब म्हणजे, यात केवळ सरकारला जास्त कमाई झाली नसून हा पैसा कोठून आला आहे यावरही लक्ष देणे आवश्यक आहे. एकूण प्राप्त झालेल्या बोलींपैकी सुमारे ७७ टक्के बोली तीन मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांनी लावल्या आहेत. भारती एअरटेल, व्होडाफोन आणि आयडिया सेल्युलर या त्या तीन कंपन्या आहेत. आणखी एक संभाव्य मोठी कंपनी म्हणजे मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स जिओ होय. या कंपनीचा समावेश केला तर या चार कंपन्यांकडून सरकारला ८६ टक्क्यांहून जास्त महसूल मिळाला आहे.

जेव्हा चार कंपन्या स्पेक्ट्रमसाठी एवढी मोठी रक्कम देण्यास तयार आहेत तर त्याचे दोन अर्थ निघू शकतात : पहिला, केवळ तगड्या कंपन्यांच बाजारात टिकतील आणि दुसरा व्यापारात नवे प्रतिस्पर्धी दिसून येतील, कारण दुबळ्या कंपन्या केव्हा न केव्हा बाजाराच्या बाहेर जातील. लिलावाच्या काळात अन्य बँडमध्ये स्पेक्ट्रम करण्याच्या नादात रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आर कॉम ) च्या हातून तीन मंडळ (सर्कल) निसटले. आयडियानेही काही मंडळे गमावली. एअरटेल आणि व्होडाफोन ९०० मेगाहर्टझ बँड, जी व्हॉइस आणि डेटासाठी उत्तम समजली जाते. आपल्या कोअर स्पेक्ट्रमचा मोठा हिस्सा राखून ठेवण्यात यशस्वी ठरली.

टाटा टेलीसर्व्हिसेस आणि मलेशियाच्या मॅक्सिस समूहाच्या मालकीची एअरसेलने काही सर्कलमधील बोली जिंकल्या आहेत. मात्र बाजार हिस्सेदारीचा विचार केल्यास या कंपन्यांचा समावेश मोठ्या कंपन्यांत होत नाही. आगामी काळात काही दुबळया कंपन्या आपल्या वाट्याचा हिस्सा विक्री करताना दिसतील. समजा ते पूर्णपणे विकले नाहीत, तरी आपला हिस्सा या कंपन्या घटवू शकतात. उदाहरणार्थ, या कंपन्या केवळ डाटा सेवा पुरवताना दिसतील.

कंपन्यांनी स्पेक्ट्रम मिळवण्यासाठी जौ पैसा दिला आहे तो बहुतांश बँकांकडून आला आहे. बँका आपले थकलेल्या कर्जाच्या (एनपीए) गुंत्यात अडकल्या आहेत, अशात थकलेल्या कर्जाच्या वसुलीपायी दुबळ्या कंपन्यांवर हिस्सा विक्रीचा दबाव राहील. सध्या सरकार बँकांत भांडवल ओतण्याच्या मूडमध्ये नाही, तर बँकांकडून कर्ज फेड आणि संपत्ती विकून रक्कम वसुलीसाठी प्रवर्तकांवर मोठा दबाव राहील. अशात दुबळ्या कंपन्या या कारभाराच्या बाहेर जाण्याची शक्यता आहे.
असे असले तरी, लिलावात चुकवण्यात आलेल्या उच्च किमतीमुळे दूरसंचार क्षेत्रात अनेक प्रकारच्या कंपन्यांना प्रवेशाची संधी मिळेल. उदाहरणार्थ, अशा कंपन्या केवळ डाटा सेवा देतील किंवा आभासी अर्थात व्हर्च्युअल कंपनी बनतील.
रशियातील सिस्तेमा कंपनी भारतात एमटीएस या नावाने कारभार करते. ही कंपनी केवळ डाटावर लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता आहे. कारण आजच्या स्काइपच्या युगात व्हॉइस कॉलचे दर किमान पातळीवर येण्याची शक्यता आहे. रिलायन्स जिओसारख्या कंपन्या बाजारात मांड मिळवण्यासाठी मोफत कॉल सादर करण्याची शक्यता आहे.

मात्र, ज्या मोठ्या कंपन्यांनी जास्त रक्कम मोजत स्पेक्ट्रम खरेदी केली आहे, अशा कंपन्या शुल्क आकारून स्पेक्ट्रमचा वाटा करण्याची शक्यता आहे. या अंतर्गत ज्या ग्राहकांना सेवा द्यायची आहे अशा दूरसंचार कंपन्यांना स्पेक्ट्रम लीजवर मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र तत्पूर्वी सरकार आणि दूरसंचार नियामक ट्रायला स्पेक्ट्रम शेअरिंग संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे बनवावी लागतील. समजा नियम लवचिक असतील तर व्हर्च्युअल कंपन्या (ज्यांच्याकडे स्वत:चे स्पेक्ट्रम नाही मात्र ग्राहक आहेत) येतील. त्या विशेष सेवा पुरवत ग्राहकांना आकर्षित करतील.

अशा रीतीने स्पेक्ट्रम लिलावाने केवळ सरकारलाच जास्त उत्पन्न दिले असे नसून यामुळे दूरसंचार उद्योगाला कायमचे बदलून टाकले आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम कन्सॉलिडेशनच्या रूपात दिसून येईल. आजपासून तीन वर्षंानंतर उद्योगातील ४ ते ६ बड्या कंपन्या राहतील, एअरटेल, व्होडाफोन, आयडिया, रिलायन्स जिओ, तोट्यात असलेली सरकारी कंपन्या बीएसएनएल व एमटीएनएल व इतर छोट्या कंपन्या राहतील. सरकारने या पांढर्‍या हत्तींचे खासगीकरण करायला पाहिजे, मात्र त्यासाठी वेळ खूप लागेल आणि बीएसएनएल आगामी काळातील एअर इंडिया होऊन जाईल.
आर. जगन्नाथन
rjagannathan@dbcorp.in
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत.