आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सरकारी खर्चावर निवडणूक योग्य, परवडणारीदेखील

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशात ८ नोव्हेंबरपासून ५०० तसेच १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बंद झालेल्या आहेत. आता महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, अर्थव्यवस्थेतून काळा पैसा मुळापासून संपवण्यासाठी सरकारच्या वतीने कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात येतो? आता रिअल इस्टेट क्षेत्राला लक्ष्य करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात राजकीय पक्षांसाठी देण्यात येणारा काळा पैसा बंद करण्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाआधी झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याविषयी चर्चा केली आहे. राजकारण आणि निवडणुका यांच्यामुळे काळ्या पैशाची मागणी वाढली असून यावर आधी उपाय शोधला गेला पाहिजे.

काही वृत्तपत्रांच्या संपादकांनी या विचाराचे स्वागत केले असले तरी सरकारी खर्चावर निवडणुका घेण्याचे ओझे देश सहन करू शकेल का, याविषयी साशंकतादेखील व्यक्त केली आहे. हा विचार पूर्णपणे चुकीचा आहे. निवडणुका पाच वर्षांनंतर एकदा होतात. जर सरकार उमेदवारांना निवडणुकीसाठी लागणारा खर्च देत असेल तर काळा पैसा आणि भ्रष्टाचारावरील त्यांची अवलंबिता कमी करण्यासाठी हा एक चांगला प्रयत्न असेल.
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधी प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी या दोन्ही क्षेत्रांवर विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. पहिले, उमेदवारांना निवडणुकीत प्रचारासाठी पैशाची उपलब्धता करून देणे आणि दुसरे म्हणजे, पक्षांना राजकीय घडामोडींसाठी निधी उपलब्ध करून देणे. राजकीय पक्ष हे लोकशाहीचे केंद्र असल्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या पैशाला वैध बनवण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.

उमेदवारांचा विचार केल्यास त्यांना निवडणुकीत सरकारच्या वतीने याप्रमाणे पैसे उपलब्ध करून देता येईल. समजा, प्रत्येक निवडणूक क्षेत्रात उमेदवारांमध्ये वाटण्यासाठी पाच कोटी रुपये देण्यात आले. ही रक्कम मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मिळालेल्या मतांच्या आधारावर त्या-त्या उमेदवारांमध्ये वाटण्यात आली पाहिजे. जास्त मते मिळवणाऱ्या तीन उमेदवारांनी सादर केलेल्या बिलांच्या आधारावर यातील मोठा भाग देता येईल, तर कमी मते मिळवणाऱ्या उमेदवारांना, ज्यांचे डिपॉझिट जप्त झालेले नाही, अशांना कमी पैसा देता येईल. अत्यंत कमी मते मिळवणाऱ्या उमेदवाराला पैसा मिळायला नको.

अशा पद्धतीने विचार केल्यास लोकसभेतील एकूण ५४३ ठिकाणी प्रत्येक पाच वर्षांनंतर २,७१५ कोटी रुपयांचा खर्च होईल. या दरम्यान मध्यावधी निवडणुका होणार नाहीत. सरकार खासदारांना त्यांच्या निवडणूक क्षेत्रातील विकासासाठी, खासदार स्थानिक विकास निधी (एमपीलँड्स) अंतर्गत प्रत्येक वर्षी ४,००० कोटी रुपयांचा खर्च करते. या योजनेतील पैसा एक वर्ष थांबवून तो निवडणुकीवर खर्च करण्यासाठी वापरला तर त्याचा अर्थसंकल्पावर कोणताही परिणाम होणार नाही. ही योजना पूर्णपणे बंद केली तर सरकारकडेही इतका पैसा उपलब्ध असेल, ज्यातून केंद्र तसेच राज्यांमधील निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतील. त्यानंतरही पैस उरतील. त्या पैशांचा वापर शिक्षण आणि आरोग्यावर खर्च करता येईल.

जर ही योजना बंद करायची नसेल तर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) वर ०.१ टक्का सेस लावला तरी चालेल. या दोन्हीपैकी कोणताही मार्ग निवडला तरी यामुळे उमेदवारासाठी (मोठ्या राज्यांमध्ये सध्या असलेल्या ७० लाख रुपयांच्या मर्यादेनुसार) जास्तीचा पैसा उपलब्ध करता येईल.

या प्रमाणे येथे पैसा हा मुद्दाच नाही. मात्र, हा मुद्दा आपल्याला ज्या मोठ्या मुद्याकडे घेऊन जातो तो म्हणजे, राजकीय निधी किंवा राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी हा आहे. या ठिकाणी भ्रष्टाचाराची मुळे अत्यंत खोलात गेलेली आहेत. राजकीय पक्षांना सत्तेत आल्यानंतर उद्योग जगतासाठी अनुकूल आर्थिक धोरण बनवण्यासाठी तसेच निर्णयासाठी मोठे व्यावसायिक, श्रीमंत व्यक्ती आणि उद्योगपती नेहमीच काळ्या पैशाच्या रूपात पैसा पुरवत असतात, हेच याचे मुख्य कारण आहे. सध्यातरी राजकीय पक्षांसाठी २०,००० रुपयांपेक्षा कमी निधीचा खुलासा करणे अनिवार्य करण्यात आलेले नाही. २०१५-१६ मध्ये सर्व राजकीय पक्षांनी या मर्यादेपेक्षा जास्त स्वरूपात मिळालेल्या एकूण ६२२ कोटी रुपयांचा खुलासा केला होता. या प्रमाणे, २०,००० रुपयांपेक्षा कमी पैशाच्या माध्यमातून मिळालेला निधी काळा पैसा असू शकतो.
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा एक उपाय म्हणजे, १,००० रुपयांपेक्षा जास्त निधी एकतर धनादेशाच्या माध्यमातून किंवा पॅन नंबरचा उल्लेख करत घेण्यात यावा. त्यापेक्षा जास्त निधीच फक्त करमुक्त करावा लागेल. निधी देणाऱ्या व्यक्तीची माहिती प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना देण्यात यायला हवी. या व्यतिरिक्त राजकीय पक्षांना निधी देणाऱ्याला आरटीआयअंतर्गत उत्तर द्यावे लागेल तसेच मोठ्या प्रमाणात निधी देणाऱ्यांची नावे जाहीर करणे बंधनकारक करायला हवे.

राजकीय पक्षांना निधी देणाऱ्यांमध्ये मोठे श्रीमंत व्यक्ती, व्यावसायिक आणि उद्योगपती यांचाच समावेश असतो. मात्र, त्यांनाही ही कल्पना आवडण्याची शक्यता आहे. मात्र, कोणत्याही मजबूत लोकशाही प्रणालीत राजकीय ओढा असला तरी त्यात पारदर्शकता आवश्यकच आहे. वास्तविक राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबतच्या सुधारणा करताना सर्व पक्षांना एकत्रित एकाच मुद्द्यावर सहमत करणे इतके सोपे काम नाही. मात्र, जर पक्षांना मिळणाऱ्या निधीची प्रक्रिया पारदर्शी बनली तर यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीतील उमेदवारांना सरकारी पैसा उपलब्ध करता येऊ शकतो. त्याची तपासणी ऑडिटर किंवा मतदार नंतर करू शकतील. याप्रमाणे येथे पैशाची अडचण नाही. मुख्य मुद्दा हा आहे की, राजकीय निधीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव आहे.

rjagannathan@dbcorp.in लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...