आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

एलबीटीमुळे बारमधील दारू १० टक्क्यांनी महागणार, राज्याला ९०० कोटींचा महसूल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - महापालिका क्षेत्रातील ५० काेटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना मद्य व मद्यार्क यापासून बनवलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीवर स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी लावण्याचा िनर्णय राज्य सरकारने घेतला अाहे. केवळ वाइन शॉपमधून दारू घेणाऱ्यांना या एलबीटीचा फटका बसणार नसला तरी या आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या या दुकानदारांचा नफा किमान २ टक्क्यांनी घटणार आहे. हॉटेल-बारमध्ये जाऊन दारू पिणाऱ्यांसाठी मात्र आता दारू किमान १० टक्क्यांनी महाग होणार आहे.
एलबीटीच्या माध्यमातून ९०० काेटी रुपयांचा महसूल िमळवण्यासाठी राज्य सरकारने माेठ्या उद्याेगांना साेडून लहान विक्रेत्यांवर लक्ष्य केंद्रित केले अाहे. मद्य विक्री व्यवसायातील वाइन शॉपवाल्यांना कमाल किरकोळ (एमआरपी) किमतीपेक्षा अधिक किमतीने मद्य विकता येत नाही. त्यामुळे वाइन शॉप विक्रेत्यांचे नफ्याचे प्रमाण केवळ ८.४३ टक्के असून या नव्या निर्णयामुळे हा नफाही २ टक्क्यांनी घटून केवळ ६.४० च्या जवळपास पोहोचेल. हा नफा खरे तर १२ टक्क्यांवर नेण्यासाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून वाइन शाॅप विक्रेते राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करत असताना त्यांच्या हाती वाढीच्या एेवजी घट आली आहे.
अबकारी कर रचनेमुळे शुल्कवाढ झाली तरी कमाल िकरकाेळ िकमतीच्या (एमअारपी) मर्यादेमुळे त्याचा भार ग्राहकांवर टाकता येत नाही. अबकारी शुल्क, व्हॅट, जकात, दुष्काळ कर यासारख्या करांचा अगाेदरच भार असताना त्यात अाता एलबीटीची भर पडल्यामुळे परिस्थिती अाणखी बिकट हाेणार अाहे. विद्युत, कामगार, देखभाल खर्च, दुकानाचे भाडे, वाहतूक खर्च अादी कारणांमुळे नफ्याचे प्रमाण िदवसेंिदवस घटत आहे. नव्याने अालेल्या एलबीटी करामुळे नफ्याचे प्रमाण वाढण्याची उरलेली अाशाही संपली असल्याचे महाराष्ट्र वाइन मर्चंट असाेसिएशनचे िजल्हा समन्वयक िदलीप ग्यानानी यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बाेलताना सांिगतले.
राज्यात मद्याच्या एमआरपीवर ६० टक्के अबकारी शुल्क, २५ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), ५ टक्के दुष्काळ उपकर आकारला जात आहे. यात आता किमान ७ ते ८ टक्के एलबीटीची भर पडणार आहे. राज्य सरकारने एलबीटी लागू करण्याचे जाहीर केलेले असले तरी त्याची अंमलबजावणी कशी करणार हे स्पष्ट झालेले नाही. मद्यावरील अबकारी शुल्काच्या माध्यमातून राज्य सरकारला दाेन हजार काेटी रुपयांचा महसूल िमळताे; पण अाता साेन्याचे अंडे देणारी ही काेंबडी कापण्याचे धाेरण राबवत अाहे, असा आरोप ग्यानानी यांनी केला. १९७३ मध्ये ३० हजार रुपये असलेल्या परवाना शुल्कात अाता ११ लाख रुपयांपर्यंत वाढ झाली असून त्याची वेगळी झळ उद्याेगाला साेसावी लागत अाहे. वास्तविक पाहता एमअारपीवरील ६० टक्के अबकारी शुल्क कमी करून ते ३५ ते ४० टक्क्यांवर अाणले तर सरकारला चार हजार काेटी रुपयांचा महसूल मिळू शकेल अाणि स्थानिक उद्याेगांनाही स्पर्धेत टिकून राहता येईल, असे मत ग्यानानी यांनी व्यक्त केले.

मंदीचा फटका, विक्रीत घट
एलबीटी लागू झाल्यानंतर मद्याच्या िकमती वाढून कंपनीला फायदा हाेईल, असा समज चुकीचा अाहे. मद्य कंपन्यांना मंदीची झळ साेसावी लागत अाहे. किंमत वाढल्यामुळे बाटल्यांच्या विक्रीत घट झाली अाहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील विक्री सहा ते सात टक्क्यांनी घटली अाहे. त्यात भारतीय बनावटीच्या व्हिस्कीमध्ये ५ ते ६ टक्के, देशी दारू १५ टक्के, तर बिअरच्या विक्रीत १० टक्क्यांनी घट झाली अाहे.

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)

बातम्या आणखी आहेत...