इटलीच्या वृत्तपत्रात लेख: इतर देशांत, राजनविषयी वाद झाला नसता

न्यूयॉर्क- भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या सततच्या आरोपादरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना त्यांच्या एका माजी सहकाऱ्याचे समर्थन मिळाले आहे. राजन सध्या भारतीय बँकिंग प्रणाली आणि अकार्यक्षमता तसेच भाऊबंदकी आदींशी लढत अाहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर असे हल्ले होत असल्याचे मत शिकागो विद्यापीठातील प्रोफेसर लुइगी जिंगेल्स यांनी व्यक्त केले आहे. गव्हर्नर पद नोकरदारांना देण्यात येत होते, त्यामुळे त्यांचा प्रभाव पडत नव्हता, असे मत त्यांनी लिहिलेल्या लेखात व्यक्त करण्यात आले आहे. राजन हे नव्या भारताचे स्वप्न आहे. ते युवा आणि सक्षम आहेत. तसेच कोणत्याही राजकीय संबंधांचा फायदा घेता स्वत:च्या बळावर केंद्रीय बँकेच्या सर्वोच्च पदावर पोहोचले आहेत. तीन वर्षांत राजन यांनी महागाई दर ११ टक्क्यांवरून टक्क्यांवर आणला आहे. यामुळेच विकास दर पाच टक्क्यांवरून टक्क्यांवर पोहोचला आहे. इतर कोणताही देश असता तर याच विश्वासावर त्यांना पुन्हा एकदा गव्हर्नर बनवले असते. त्यावर कोणताच वाद झाला नसता. जिंगेल्स यांचा हा लेख पहिल्यांदा इटलीमधील एका वृत्तपत्रात प्रकाशित झाला, त्यानंतर अनेक भाषांमध्ये तो छापून आला. या लेखाचा हा सारांश...

राजन यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित करणे चुकीचे
राजनयांची "मानसिकता' भारतीय नसल्याचा आरोप लावणे म्हणजेच फालतुगिरी आहे. ते "ग्रुप अाॅफ ३०'चे सदस्य होते, त्यामुळे हा आरोप लावण्यात आला आहे. अर्थतज्ज्ञांची ही समिती अमेरिकेसह जागतिक अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी बनवण्यात आली होती. मात्र, २००५ मध्ये फेडरल रिझर्व्हचे तत्कालीन अध्यक्ष अॅलेन ग्रीनस्पॅन यांच्यासमोर यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागणार असल्याचे सांगणारे राजनच होते.

महागाई सोबतच बँकिंग प्रणालीशी दोन हात
आरबीआयगव्हर्नर फक्त महागाईच्या विरोधात काम करत नसून, ते अडकलेल्या कर्जाच्या (एनपीए) दबावात असलेल्या बँकिग प्रणालीच्या विरोधात काम करत आहेत. बँकिंग व्यवस्था सरकारी हातात आहे. या माध्यमातून ‘क्रोनी कॅपिटलिझम’ला प्रोत्साहन दिले जात आहे. कर्ज घेणारे उशिरा का होईना कर्जाचे पैसे परत करतील अशा अपेक्षेतच भारतीय बँका होत्या. वास्तविक लोक इतर कोणत्यातरी बँकेकडून कर्ज घेऊन कर्ज फेडत होते. अशा कर्जदारांना कर्ज देण्याास गव्हर्नर म्हणून राजन यांनी मज्जाव केला.

राजन यांनी दुर्लक्ष केले असते तर समस्या वाढली असती
राजनयांच्या दबावामुळेच बँकांनी पूर्ण एनपीए समोर आणला. आर्थिक दृष्टीने हा योग्य वेळी घेतलेला निर्णय आहे. आठ टक्के दराने वाढणारी अर्थव्यवस्था हा झटका सहजच पचवू शकते. राजन यांनीदेखील या समस्येकडे दुर्लक्ष केले असते, तर ही समस्या आणखी वाढली असती. अशा वेळी जास्त अवघड स्थिती तयार झाली असती. अडचणीच्या काळात बँकांच्या नुकसानीमुळे पूर्ण अर्थव्यवस्था ढासळली असती, जे इटलीमध्ये झाले आहे. ८० च्या दशकात जपानमध्येदेखील अशी समस्या िनर्माण झाली होती. त्यापासून मुक्तता करण्यासाठी जापानला दोन दशके लागली. जपानला आजही या समस्येमुळे अडचणी सहन कराव्या लागत आहेत.

कर्ज घेणारेच देत आहेत हवा
राजनयांच्या धोरणांमुळे बँकांचे शेअरचे भाव घसरले आहेत. मात्र, जे लोक सहज कर्ज मिळत असल्याचा गैरफायदा घेत होते त्यांचे सर्वात जास्त नुकसान झाले आहे. तेच आता राजन यांच्या विरोधातील असंतोषाला हवा देण्याचे काम करत आहेत. त्यांच्या या व्यवहाराला राजन यांनी सार्वजनिकरीत्या चुकीचे ठरवले आहे. (मोठ्या प्रमाणात कर्ज असूनही विजय मल्ल्याने मोठा वाढदिवस साजरा केला होता, राजन यांनी त्यांचे नाव घेता यावर टीका केली होती)

भारतासाठी परिवर्तनाची परीक्षा असेल मोदींचा निर्णय
राजनयांना पुन्हा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर बनवण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय भारतातील परिवर्तनासाठी "लिटमस टेस्ट' ठरेल. एकीकडे युवा भारत आहे, जो सक्षम आणि बुद्धिमान आहे, जो सॉफ्टवेअर आणि इतर उत्पादनाच्या जोरावर जगज्जेता बनत आहे, तर दुसरीकडे राजकीय आणि आर्थिक परिवारांचा भारत आहे, ज्यांनी राजकीय संबंधांच्या जोरावर आपले साम्राज्य स्थापित केले आहे. मग त्यासाठी त्यांनी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंबदेखील केला असेल. त्यामुळे मोदी आता कोणाची निवड करतात, ते त्यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.

राजन-जिंगेल्स संबंध
राजन आयएमएफचे माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ आहेत. गव्हर्नर बनण्याआधी ते "शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिझनेस'मध्ये अर्थशास्त्राचे प्रोफेसर होते. सध्या ते तेथे सुटीवर आहेत. जिंगेल्सदेखील तेथे अर्थशास्त्राचे प्रोफेसर आहेत. दोघांनी मिळून एक पुस्तकदेखील लिहिलेले आहे.