आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्ज फेररचनेत बँकांचे २.५ लाख कोटी अडकले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - बँकांच्या थकीत कर्जाच्या प्रमाणात आगामी काळात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. बँकांनी ज्या कंपन्यांच्या कर्जाची फेररचना केली होती, त्या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती अद्यापही नाजूकच आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या कंपनी कर्ज पुनर्रचना (सीडीआर) विभागाच्या आकडेवारीनुसार मागील पाच वर्षांत २४५ कंपन्यांच्या २.६६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची फेररचना झाली आहे. मात्र, यापैकी केवळ एका कंपनीकडूनच वसुली झाली आहे. इतर २४४ कंपन्या अजूनही अडचणीतच आहेत. म्हणजेच, ज्या कर्जाला अनुत्पादक (एनपीए) होण्यापासून वाचवण्यासाठी फेररचना करण्यात आली होती, तीच कर्जे आता पुन्हा थकीत बनत आहेत. पंजाब नॅशनल बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, अर्थव्यवस्थेतील मरगळीमुळे सीडीआर किंवा फेररचना करण्यात आलेल्या प्रकरणात वसुली होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे फेररचना झालेल्या कर्जाचे एनपीएमध्ये रूपांतर होण्याचा धोका वाढला आहे.

बँकांवरील दबाव वाढला : सीडीआर विभागाकडे २० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाची प्रकरणे जातात. एका आघाडीच्या बँकेच्या मते, बुडणाऱ्या कर्जाला थोडा आधार देऊन ते वाचवणे, असा यामागचा हेतू असतो. मात्र, पाच वर्षांतील आकडे स्पष्टपणे दर्शवतात की बँकांवरील दबाव वाढतो आहे.

नफा घटणार
रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमावलीनुसार एक एप्रिल २०१५ पासून फेररचना असणारे कर्जही अनुत्पादक मानण्यात येणार आहे. यासाठी बँकांना जास्तीची तरतूद करावी लागणार आहे. पूर्वी कर्ज रकमेच्या ५ टक्के इतकी रक्कम बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावी लागत असे. आता हे प्रमाण १५ टक्के झाले आहे. यामुळे बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी कमी पैसा राहील. जाणकारांच्या मते, यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील रोकडतेचे प्रमाण कमी होईल, त्यामुळे नफा घटण्याची शक्यता आहे.

पाच वर्षांत ३९९ प्रकरणे
मागील पाच वर्षांत कर्ज फेररचनेची ३९९ प्रकरणे सीडीआरकडे आली. या कंपन्यांवर बँकांचे ३.५८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. यातील ५७,२९९ कोटींची ८४ प्रकरणे नाकारण्यात आली. एकूण २.६६ लाख कोटींची २४५ प्रकरणांना मंजुरी मिळाली.

फेररचनेची संख्या घटली : २०१४-१५ मध्ये सीडीआर विभागाकडे कर्ज फेररचनेची ३३ प्रकरणे आली. तर वर्ष २०१२-१३ मध्ये १२९ व २०१३-१४ मध्ये १०१ होती. स्थिती सुधारल्याचे हे संकेत आहेत.
तीन लाख कोटींचे कर्ज अडकले : डिसेंबर २०१४ पर्यंत बँकांचे थकीत कर्ज ३,००,६११ कोटी रुपये होते. यात सरकारी बँकांच्या एनपीए २,६२,४०२ कोटी रुपये होते.