आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीतील २८% कराच्या वस्तूंची संख्या कमी करणार : अढिया

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) च्या २८ टक्के कराच्या टप्प्यात असलेल्या वस्त्ूंची संख्या कमी करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यासाठी आधी कराच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या महसुलाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची एक समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल तयार होण्यासाठी तीन ते चार महिने लागू शकतात, अशी माहिती महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी दिली. सोमवारी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. जीएसटीमध्ये उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट दोन्हीचा समावेश करण्यात आला आहे. या अाधी एमएसएमईच्या वतीने बनवण्यात आलेल्या अनेक उत्पादनावर उत्पादन शुल्कात सूट देण्यात आली होती.  

देशभरात एक जुलैपासून लागू झालेल्या जीएसटीमध्ये वस्तू आणि सेवांना सहा टप्प्यांत ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये शून्य टक्के, पाच टक्के, बारा टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के यांचा समावेश आहे. तर ज्या वस्तूवर अधिभार (सेस) लागतो त्या वस्त्ूंचा एक टप्पा अाहे. या वस्तूंवरील उत्पादन शुल्क आणि सेस मधून किती महसूल जमा होत होता, याचा आढावा ही समिती घेणार असल्याचे अढिया यांनी सांगितले. जर यातील अंतर जास्त असेल तर टप्प्या-टप्प्याने २८ टक्के कर असलेल्या वस्तूंची संख्या कमी करण्यात येणार आहे.  

रिटर्न फायलिंगला उशीर झाल्यावर लावण्यात येणाऱ्या दंडात सूट देण्याचा सरकारचा कोणताच विचार नसल्याचेही अढिया यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, “मार्च २०१८ पर्यंत दंड लागणार नाही, असे आम्ही म्हणालो तरी परतावा भरणाऱ्यांची संख्या कमी होईल. तुम्हाला वाटेल तेव्हा परतावा दाखल करा, असे सरकार म्हणू शकत नाही. सवलत देण्याची इच्छा असली तरी त्यावर आता विचार होणार नाही. आमचा उद्देश व्यवसायात शिस्त आणण्याचा आहे.’  
जुलै महिन्यासाठी ५५ लाख, ऑगस्ट महिन्यासाठी ४८ लाख आणि सप्टेंबर महिन्यासाठी आतापर्यंत १० लाख व्यापाऱ्यांनी जीएसटीआर-थ्री दाखल केला आहे. मात्र, जुलै महिन्यातील अंतिम परतावा जीएसटीआर-वन केवळ ४६ लाख व्यापाऱ्यांनी भरला आहे. जीएसटीएन पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींमुळे सरकारने जुलै महिन्यासाठी जीएसटीआर-थ्री-बी रिटर्न दाखल करण्यास उशीर झाला तरी दंडाच्या शुल्काची सूट दिली होती.

रिअल्टी क्षेत्रावरदेखील जीएसटी लावण्याचा उल्लेख अढिया यांनी केला आहे. कंपन्यांना सर्व करांत क्रेडिटची सुविधा मिळाली तरच रिअल्टी क्षेेत्रावर जीएसटी लावला जाऊ शकतो, असेही अढिया म्हणाले.

लघु उत्पादनावरील करात वाढ  
सध्या जीएसटीतील दर उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटच्या आधारावर लावण्यात आले आहेत. मात्र, यातील अनेक उत्पादने अशी आहेत, ज्यांचे ९५ टक्के उत्पादन लघु आणि मध्यम कंपन्या (एमएसएमई) करतात. जीएसटीच्या आधी या कंपन्यांना उत्पादन शुल्क भरावे लागत नव्हते. त्यांच्या उत्पादनावर केवळ व्हॅट लागत होता. जीएसटी दरात हे दोन्ही कर एकत्र करण्यात आले आहेत. यामुळे आधीच्या तुलनेत या उत्पादनावरील कर खूपच वाढला आहे. यातील एक-दोन उत्पादनांचे दर कमी करण्याऐवजी २८ टक्क्यांच्या टप्प्याचीच समीक्षा करण्याची गरज आहे.
बातम्या आणखी आहेत...