आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एप्रिलपर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँक करेल व्याजदर कपात

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) पुढील काही महिन्यात व्याजदरात अर्धा टक्क्याची कपात करू शकते, अशी शक्यता बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच (बाेफा-एमएल)च्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँक ०.२५%-०.२५ % कपात करण्याची शक्यता आहे. सात डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या पत धोरण आढावा बैठकीमध्ये मात्र, व्याजदरात कोणताच बदल होणार नसल्याचे मत या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने बनवलेल्या एमपीसी समितीची गेल्या महिन्यातील बैठक आणि त्यामध्ये झालेल्या चर्चेमुळे पुढील काही महिन्यात रिझर्व्ह बँक नरमाईने निर्णय घेण्याचे संकेत मिळत असल्याचे बँक ऑफ अमेरिका-मेरिल लिंचने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँक सात फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या बैठकीत व्याजदर कपात करण्याची शक्यता असून एप्रिल होणाऱ्या बैठकीतही ०.२५ टक्के कपात करण्याची शक्यता आहे.

> एमपीसीने चार ऑक्टोबरला रेपो दर ६.५० टक्क्यांवरून कमी करून ६.२५ टक्के केला होता. याची पुढील बैठक आणि डिसेंबरला होणार आहे.
> सप्टेंबर महिन्यात किरकोळ महागाई १३ महिन्यांच्या नीचांकी ४.३१ टक्क्यांवर नोंदवण्यात आली.
> भाज्यांच्या किमती कमी झाल्यामुळे किरकोळ महागाईत घट झाली आहे. त्यामुळे व्याजदर कपात करण्याची संधी आहे.

कपातीची पाच कारणे
बँक आॅफ अमेरिका-मेरिल लिंचने आपल्या संशोधन अहवालात व्याजदर कपात करण्यामागील पाच कारणे दिली आहेत. यामध्ये पहिले कमजोर विकास दरामुळे रिझर्व्ह बँक व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले. दुसरे कारण महागाई दरातील घसरण सांगण्यात आले असून तिसरे कारण २०१७ च्या सुरुवातीलाच व्याजदरातील कपातीमुळे बँकांना संदेश मिळून त्याही व्याजदरात कपात करतील. यामुळे रुपयाला समर्थन मिळून एफपीआयच्या माध्यमातून विदेशी गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता असल्याचे चौथे कारण सांगण्यात आले, तर जीएसटीसारख्या कायद्यामुळे सरकारवरील रिझर्व्ह बँकेचा विश्वास वाढण्याची शक्यता असल्याचे पाचवे कारण देण्यात आले आहे.

> बँक ऑफ अमेरिकेच्या अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक सात फेब्रुवारीला ०.२५ टक्के तर एप्रिलमध्ये ०.२५ टक्के व्याजदर कपात करण्याची शक्यता आहे.
> कमी कालावधीतच किरकोळ महागाई दर वाढण्याची शक्यता असल्याने सध्या जास्त दर कपातीची शक्यता नाही.
> आता व्याज दराचा निर्णय एमपीसीच्या माध्यमातून होतो. यामध्ये आरबीआय आणि सरकारचे तीन-तीन सदस्य असतात.
बातम्या आणखी आहेत...