आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

किरकोळ महागाई तीन महिन्यांच्या नीचांकावर, व्याजदर कपातीची मागणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - खाद्य पदार्थाच्या किमतीतील नरमाईमुळे किरकोळ महागाईचा दराने तीन महिन्यांचा नीचांक गाठला आहे. अवकाळी पाऊस व गारपिटीचा मारा सुरू असतानाही मार्चमध्ये किरकोळ महागाईचा दर ५.१७ टक्के नोंदवण्यात आला. आता अर्थचक्राला वेग देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रमुख व्याजदरात कपात करावी या मागणीला जोर आला आहे.

सरकारने सोमवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार किरकोळ महागाई दराची गणना करणारा ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) फेब्रुवारीत ५.३७ टक्के आणि जानेवारीत ५.१९ टक्के होता. मागील वर्षी मार्चमध्ये हा दर ८.२५ टक्के होता. रिझर्व्ह बँकेने यंदा आतापर्यंत दोन वेळा व्याजदर कपात केल्यानंतर सात एप्रिलच्या पतधोरण आढाव्यात सर्व व्याजदर जैसे थे ठेवले होते. अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे महागाई वाढण्याच्या भीतीने रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपात टाळली होती. आता महागाई कमी झाल्यामुळे बँकेने व्याजदरात कपात करावी असा दबाव वाढत आहे.

ग्रामीण भागातील किरकोळ महागाई मार्चमध्ये ५.५८ टक्के राहिली, तर शहरी भागात ४.७५ टक्के राहिली. ग्राहक किमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई दराची गणना २०१२ या नव्या आधार वर्षानुसार करण्यात आली आहे.

काय स्वस्त -काय महाग
दूध, फळे-भाजीपाला स्वस्त झाल्याने खाद्य महागाई ६.१४ टक्क्यांवर आली आहे. फेब्रुवारीत ती ६.७९ टक्के नोंदवण्यात आली होती. धान्य व धान्योत्पादनातील किरकोळ महागाईही घटली आहे. मांस आणि मासळी सारखे प्रथिनयुक्त पदार्थ मात्र महागले आहेत.

क्षेत्रनिहाय किरकोळ महागाई :
क्षेत्र - फेब्रुवारी २०१५ : मार्च २०१५ : वाढ -घट
खाद्य पदार्थ - ६.७६ : ६.२ : (-)०.५६
इंधन-वीज - ४.७२ : ५.०७ : ०.३५
घरगुती वस्तू - ४.९८ : ४.७७ : (-)०.२१
(सर्व आकडेवारी टक्क्यांत)

व्याज कपात सुरू ठेवावी :
किरकोळ महागाई मध्यम स्तरावर आली आहे. मागील महिन्याच्या तुलनेत ही घटली आहे. अर्थचक्राच्या गतीसाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरातील कपात सुरू ठेवली पाहिजे. : चंद्रजित बॅनर्जी, महासंचालक, सीआयआय

कपातीची जास्त शक्यता नाही :
पाऊसमान सरासरीइतके राहिले आणि कच्च्या तेलात मोठी तेजी आली नाही तर किरकोळ महागाई यंदा सरासरी ५.५ टक्के राहू शकते. यंदा रेपो रेटमध्ये ०.५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कपातीची शक्यता नाही : इक्रा, रेटिंग एजन्सी