आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

किरकोळ महागाई दरामुळे व्याजदर कपातीची आशा नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- किरकोळ महागाई दरात होत असलेल्या वाढीमुळे रिझर्व्ह बँक येत्या ४ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या पतधोरणाच्या आढावा बैठकीत व्याजदर कमी करण्याची आशा नाही, असे मत स्टेट बँक इंडिया (एसबीआय)च्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी व्यक्त केले आहे. किरकोळ महागाई दरात होत असलेली वाढ, विशेषकरून खाण्यापिण्याच्या वस्तूंच्या किमती वाढत असल्याने व्याजदर कपातीची आशा नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

भट्टाचार्य यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक किरकोळ महागाई दराच्या आकड्यांचा अभ्यास करत आहे. त्यामुळे व्याजदरात कपातीची शक्यता कमी आहे. जून महिन्यात किरकोळ महागाई दर आठ महिन्यांतील उच्चांकी पातळीवर ५.५ टक्के होता, तर घाऊक महागाई दर शून्यापेक्षा कमी उणे २.४ टक्के होता. पतधोरणाचा निर्णय घेताना किरकोळ महागाई दराचा विचार केला जातो, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच या वर्षात तीन वेळा व्याजदर कमी करण्यात आले होते, ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचले का, याविषयीदेखील बँक आढावा घेणार आहे. रिझर्व्ह बँकने २०१५ मध्ये तीन वेळा ०.५ टक्के व्याजदर कमी केले आहेत. मात्र, ग्राहकांपर्यंत ०.३ टक्केच लाभ पोहोचला असल्याचा अंदाज आहे.

बँक ऑफ अमेरिका
भारतात मान्सूनची स्थिती सामान्य राहिली तर भारतीय रिझर्व्ह बँक ०.२५ टक्के व्याजदर कमी करण्याची शक्यता असल्याचे मत बँक आॅफ अमेरिकाने सोमवारी व्यक्त केले होते. मात्र, मान्सूनची स्थिती चांगली नसली तर ही कपात रद्द होण्याची शक्यताही बँकेने अहवालात व्यक्त केली होती. व्याजदरात कपात करण्यासाठी आधी महागाई दरासोबतच मान्सूनच्या स्थितीवरदेखील विचार केला जाणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने याआधीच स्पष्ट केले आहे.
एसबीआय कर्मचाऱ्यांना देणार ३ टक्के नफा
नवी दिल्ली भारतीय स्टेट बँकेने (एसबीआय) चांगले काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच त्यांना जोडून ठेवण्यासाठी वार्षिक नफ्यातील ३ टक्के पैसा कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटण्याची योजना बनवली आहे. याबाबत अर्थ मंत्रालयाकडे परवानगी मागितली असल्याची माहिती एसबीआयच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी सांगितले. कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा एक चांगला पर्याय असून त्यामुळे आमचे चांगले कर्मचारी आमच्याशी अधिक जोडले जातील. सध्या सरकारच्या वतीने १ टक्के नफा कर्मचाऱ्यांना वाटण्याची परवानगी आहे. त्यामध्ये वाढ करून आम्ही ३ टक्के पैसे वाटण्याची परवानगी मागितली असल्याचे भट्टाचार्य यांनी सांगितले. त्यामुळे हा विषय आता अर्थ मंत्रालयाकडे आहे. याबाबत तेच निर्णय घेऊ शकतात, असेही त्या म्हणाल्या. विशेषकरून वरिष्ठ अधिकारी आणि मध्यम अधिकारी यांच्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असल्याचे भट्टाचार्य यांनी सांगितले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खासगी क्षेत्रातील बँका किंवा इतर संस्था जास्त पगार देतात. अशी व्यक्ती ितने केलेल्या मेहनतीने मोठ्या पदावर पोहोचलेली असते. त्यामुळे त्यांना खासगी क्षेत्रात सहज जास्त पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात. त्यामुळेच हा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...