आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जागतिकीकरणावर वरचढ ठरतोय संकीर्ण राष्ट्रवाद

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काही दिवसांपूर्वी युरोपियन युनियनच्या प्रतिस्पर्धा आयोगाने आयफोन निर्मिती करणाऱ्या अॅपल कंपनीला ९७ हजार कोटी रुपये (१४.५ अब्ज डॉलर) कर स्वरूपात आयर्लंडला देण्यास सांगितले. आयर्लंडने देशात रोजगारनिर्मिती व्हावी म्हणून अॅपलला अवैधरीत्या कराचे लाभ मिळावेत म्हणून प्रयत्न केल्याचे आयोगाच्या तीन वर्षांच्या तपासणीतून समोर आले. अॅपलने आयर्लंडमध्ये लॉजिस्टिक आणि डिस्ट्रिब्युशन ऑपरेशन उघडले आहे.

येथे उत्पादनाची निर्मिती घेतल्यानंतर युरोप आणि आशियातील बाजारात ते उत्पादन पाठवले जाते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार आयर्लंडमध्ये त्यांच्याजवळ ५,५०० लोक काम करत आहेत. आयर्लंडमध्ये १२.५ टक्के कॉर्पोरेट कर असून कमी कर असणाऱ्या देशांमध्ये आयर्लंडचा समावेश होतो. परंतु युरोपियन युनियनच्या मते, अॅपलसाठी कराचे दर एक टक्क्याहून कमी राहिले आहेत. याचाच अर्थ आयर्लंडमध्ये ५,५०० रोजगाराची निर्मिती करण्यासाठी १४.५ अब्ज डॉलर सोडण्याची तयारी होती. अॅपलला प्रत्येक आयरिश नागरिकाला नोकरीवर ठेवण्यासाठी दोन दशकांहून अधिक कालावधीसाठी जवळपास १६ कोटी रुपये (२४ लाख डॉलर) वाचवण्यासाठी मदत मिळाली. सध्या अॅपल आणि आयर्लंड युरोपियन युनियनच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची योजना बनवत आहेत. याचाच अर्थ असा की, आयर्लंडमधील सरकार रोजगार देण्यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर किंमत मोजण्यास तयार आहे.

कराचे दर कमी असल्याने युरोपियन युनियनला आयर्लंडकडून अडचण आहे. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्या युरोपला सोडून आयर्लंडमध्ये त्यांचे कामकाज वाढवत आहेत. त्यामुळे युरोपात नोकऱ्या वाढत आहेत. वास्तविक पाहता जगभरात मोठे विरुद्ध लहान अशी लढाई सुरू आहे. त्यामुळे मोठ्या अर्थव्यवस्था मोठ्या दरावर कर वसूल करत आहेत, तर दुसरीकडे लहान अर्थव्यवस्थेचे देश अब्जाधीश कंपन्यांना कर वाचवण्यासाठी कमी दरात कर लागू करण्याचे आमिष दाखवतात. या लढाईमध्ये दीर्घकाळापासून मोठे देश जिंकत आहेत. कारण लहान देशात स्वित्झर्लंड, आयर्लंड किंवा पनामासारखे देश दीर्घकाळासाठी त्यांचा दबाव सहन करू शकत नाहीत. येथे जागतिकीकरणाचा एक नकारात्मक पैलूही आहे. स्पर्धा जास्त असल्याने सर्वच देशांमध्ये समान श्रम-पर्यावरण कायदा लागू करण्यासाठी दबाव वाढत चालला आहे. करांचे दर सरासरीजवळ आणण्यासाठी आणि सर्व देशांसाठी काय चांगले आहे हे ठरवण्यासाठीचे अधिकार आंतरराष्ट्रीय नोकरशाहीला देण्याच्या दृष्टीने बोलले जात आहे. युरोपातील २८ देशांचा संघ असलेल्या युरोपियन युनियनबद्दल बोलायचे झाल्यास येथे नोकरशहांची मोठी जमीन आहे. युरोपियन युनियन अॅपलचे कर प्रकरण हे जागतिकीकरणाच्या काळात राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाला गंभीर नुकसान आहे. कायद्याच्या दृष्टीने युरोपियन युनियनचा आयर्लंडमधील कराच्या दरावर काहीही विभागीय अधिकार नाही. परंतु युरोपियन युनियनने दावा केला आहे की, आयर्लंडद्वारे अॅपलला करात दिली जाणारी सूट ही वास्तविकदृष्ट्या अप्रत्यक्ष आणि अवैध सबसिडी आहे. ही सबसिडी अॅपलने परत देणे अपेक्षित आहे. यावर्षी जूनमध्ये ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर होण्यासाठी (ब्रेक्झिट) मतदान केले. ब्रिटनमध्ये इमिग्रेशन कायदा उदार असल्याने पोलंडहून ब्रिटनमध्ये येऊन राहणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याचे कारणदेखील यात महत्त्वाचे होते. दुसरे कारण म्हणजे युरोपियन युनियनच्या बजेटमध्ये ब्रिटनचे नेट पेमेंट अधिक राहिले होते.

जागतिकीकरण हे कायदा आणि धोरणांच्या प्रमाणीकरणाची एक महत्त्वाची गरजही सोबत आणते. नोकरशाहीचे केंद्रीकरण झाल्यास धोरणही योग्य पद्धतीने लागू होऊ शकते. जागतिकीकरणामुळे कमी किमतीत आणखी व्यवसाय वाढल्याने याचे फायदेही मिळतात. जागतिकीकरणात विजेते आणि पराभूतांची संख्याही वाढते. व्यवसायातून नफा कमावताना तोटा सहन करावे लागणारेही खूप असतात. ब्रिटन युरोपियन युनियनमध्ये कायम राहत असल्याने नुकसान सहन करावे लागत होते. “ब्रेक्झिट’ या मान्यतेचा परिणाम ठरला. ब्रिटन वित्तीय सेवा आणि मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपोर्टच्या (उदा. जग्वार, लँड रोव्हर) क्षेत्रात पुढे आहे. परंतु पोलंडहून मोठ्या संख्येने लोक येत असल्याने ब्रिटनच्या नागरिकांना नोकऱ्यांच्या क्षेत्रात नुकसान सहन करावे लागत आहे. अॅपलच्या प्रकरणात आयर्लंड नोकऱ्यांच्या मोबदल्यात कंपनींना कर सवलत देऊन फसले. हा निर्णय आयर्लंडच्या लोकांना विचार करायला भाग पाडेल की, आपण युरोपियन युनियनमध्ये कायम राहावे की बाहेर पडावे. जागतिकीकरण आणि मुक्त व्यवसायासाठी खर्च करावा लागत असल्याची बाब आता उघड होत आहे. संरक्षणवाद आणि संकीर्ण राष्ट्रवादाच्या काळातून जग मार्गक्रमण करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. विकासाची गती कमी आणि जागतिकीकरणाचा नफ्याचा हिस्सा मर्यादित होत चालला आहे. त्यामुळे प्रत्येक देश प्रतिस्पर्ध्यापासून वाचण्याचा प्रयत्न करत आहे. अॅपलवरून युरोपियन युनियन आणि आयर्लंड वाद याच गोष्टीला अधोरेखित करतो.

(लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत.)

rjagannathan@dbcorp.in
बातम्या आणखी आहेत...